भट्टको नियुक्ति र ‘स्वार्थको संघर्ष’

कुनै पनि तहको न्यायालयमा ‘कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेष्ट’ सँग जोडिएको सामान्य विषय देखिनासाथ न्यायाधीश र कानुनविद् दुबै पछि हट्छन् ।

‘कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेष्ट’ को विषय आउँदा समग्र प्रक्रियाबाट आफू अलग हुने न्यायालय मात्रै होइन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रचलन संसारभरिकै मान्यता हो । तर, न्यायालयमा त्यसलाई अन्य क्षेत्रको भन्दा निकै संवेदनशील मानिन्छ । यहाँसम्म कि अर्धन्यायिक निकाय मानिएको प्रेस काउन्सिलमा पनि आफूसम्बध्द पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीउपर उजुर परेमा त्यसका पदाधिकारीहरु बैठकबाट बाहिरिने गरेको नजिर छ ।

कुनै “स्वार्थ जोडिने” देखिएको विषयमा कसैले सहभागिता जनाएको पाइएमा विश्वका अधिकांश देशको न्यायालयमा त्यसलाई ‘अनैतिकताको पराकाष्ठा’ ठानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा रास्टृय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीका अनुसार कुनै “स्वार्थ जोडिने” देखिएको विषयमा कसैले सहभागिता जनाएको पाइएमा विश्वका अधिकांश देशको न्यायालयमा त्यसलाई ‘अनैतिकताको पराकाष्ठा’ ठानिन्छ । यो कानुनको सामान्य सिद्धान्तसमेत हो ।

यो सिद्धान्तको पालना राज्य सञ्चालनको क्रममा सरकारले समेत गर्नुपर्ने बताइन्छ । तर,विभिन्न निर्माण,व्यापार तथा सेवामा बिचौलियाको आरोप खेप्दै आएका सुशील भट्ट र काठमाण्डौ उपत्यका नगर बिकास बोर्डमा कृष्ण सापकोटालाई सरकारले गरेको नियुक्तीमा समेत ‘कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेष्ट’ स्पष्टसँग देखिएको छ ।