विदेशमा जन्मिएका बालकको बिजोग

संसदप्रति राष्ट्रपतिको ‘अटेरी’ को कानुनी व्याख्या खोजिँदैछ । अर्कातिर, कुनै पनि विधेयकमाथि एकपटक ‘पुनर्विचार गर’ भन्ने कुरा उहाँको संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै त्यसमा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीसहित पाँच दलको तर्फबाट विरोधमा वक्तव्य आइदिएर अर्को अचम्म भएको भनिन्छ ।

संसदले उक्त संस्थाको गरिमालाई ख्याल गर्दै केही न केही पुनर्विचार नगर्नुलाई संसद पनि राष्ट्रपतिप्रति अटेरी भएको अर्थमा बुझिँदै छ । पहिला राजा वीरेन्द्रले पनि नागरिकता विधेयककै कुरामा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्नुभएको थियो । कतिपय कानुनविद् भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा संसदमा ह्वीप लगाउनु हुँदैन थियो ।’ अहिले उठाइएका प्रश्नमध्ये विदेशमा जन्मिएका नेपालीका सन्तानबारे परिपक्व धारणा आउनु जरुरी छ । नेपालमा जन्मिएका, बाबुको पत्तो नभएकाले नागरिकता पाउने तर नेपाली आमाका तर्फबाट विदेशमा जन्मिएकाले नपाउने कुराको छिनोफानो नलाग्दा विधेयक बढी विवादमा मुछिएको छ ।

असोजको १ गते राति १२ बजेपछि संसद रहँदैन भन्ने जान्दाजान्दै संसदले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक ३ गते १५ दिन पुग्नुअगावै राष्ट्रपतिले टुंगो लगाउनुपथ्र्यो । किनभने, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक एकपटकका लागिसम्म फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, दोस्रोपटक जसरी गएको छ, त्यही स्थितिमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस पटक भने नागरिकता विधेयक उहाँले प्रमाणिकरण गर्नुभएन, संसदमा फिर्ता गयो । यसपछि अनेकन संवैधानिक प्रश्न उब्जिएका छन् ।

संविधानको धारा ११३, उपधारा ३ ले भन्छ, ‘प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक बाँकी अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’ यसअनुसार, पहिलोपटक राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदन प्रतिनिधिसभामा विधेयक गयो । फेरि संविधानको उपधारा ४ ले भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ।’ अर्थात्, दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसँग प्रमाणिकरण नगर्ने सुविधा छैन ।

तर, प्रमाणिकरण भएन भन्ने नाममा विधेयक स्वतः ऐन पनि बन्दैन । किनभने, धारा ११३ कै उपधारा ५ ले भन्छ, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।’ अर्थात्, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नहुँदासम्म संसदका दुबै सभाले पारित गरे पनि विधेयकले ऐन बन्ने हैसियत राख्दैन । अहिले चलेको बहस हो, उपधारा ४ ले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपतिउपर संविधानतः कस्तो व्यवहार गर्ने ?

यदि राष्ट्रपतिले चाहनुभएको भए संसद नभए पनि विधेयक प्रमाणिकरण गर्नलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो । किनभने, उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि पनि अरु केही विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएकै छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकमा उहाँले आफूसम्बद्ध दल एमालेको स्वार्थरक्षाबाहेक केही गर्नुभएन भन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसो त एमालेकै स्वार्थ भन्ने हो भने पनि त्यही विधेयक गिजोलेबापत आउँदो चुनावमा उक्त पार्टीले मधेस प्रदेशमा ठूलो मार खाने संकेत देखिन्छ । यसउपर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अस्ति घटनास्थापनादेखि देशभरका अदालत बन्दीका मुद्दाबाहेक केही नहेर्ने गरी पूर्णेसम्मका लागि बन्द भएका छन् । त्यसैले तिहारअघि नै केही न केही आदेश आउला नै भन्ने झिनो आशाचाहिँ छँदै छ ।