जनआस्थाको कलम र समाचारको हत्या गर्न विनोद चौधरी फेरि अदालतको शरणमा

डलर अर्बपति विनोद चौधरीले आफ्ना धेरै वटा अनियमितताबारे आस्था प्रकाशनको जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डट कममा तथ्य र प्रमाणसहित उजागर हुँदै गएपछि त्यस्ता समाचार नै रोक्ने आदेश आज अदालतबाट फुत्काएका छन् । चौधरी ग्रुप (सीजी) का अध्यक्ष चौधरी र उनको व्यापारिक समूहका विभिन्न शंकास्पद व्यवसायिक गतिविधिबारे जनआस्थाले आधिकारिक दस्तावेजसहित प्रकाशित गरेको समाचार रोकाउन उनले उच्च अदालत पाटनलाई गुहारेका थिए ।

न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीको (इजलास नम्बर ५) सिङ्गल बेञ्चले समाचार रोक्न निषेधाज्ञा माग गरिएको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको अदालत स्रोतले बताएको छ । आज बेलुका अदालतको आदेश भन्दै चौधरी ग्रुपले केही न्युज पोर्टलका कार्यालयलाई यसवारे समाचार निकाल्न गरेको सूचनामा समेत उक्त कुरा उल्लेख छ ।

विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको बदमासी उजागर गर्ने क्रममा जनआस्थाले चौधरी र सीजी ग्रुपकोे देखाउने एउटा र चपाउने अर्को दाँतलाई छर्लङ्ग पारिदिएको मात्र हो । उच्च अदालतबाट आज भएको भनिएको अन्तरिम आदेशमा यसअघि भदौ १३ गते उनै चौधरीले जिल्ला अदालत,ललितपुरमा दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दाको म्याद विपक्षीलाई केही दिनअघि मात्र बुझाइएको थियो । आगामी २७ गते सो को साधारण तारेख दिइएको र आजै जनआस्थाले दर्ता गरेको लिखित जवाफको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरेर दोहोरो छलफलविना एकतर्फी जिकिर सुनेर दिइएको उच्च अदालतको आदेशले मुलुकको सञ्चार र कानुनी क्षेत्रलाई तरंगित तुल्याइदिएको छ ।

“व्यक्ति विशेष वा संस्था विशेषसँग जोडिएका कुनै पनि समाचार सँधैका लागि नलेख्नु भनेर आदेश दिन मिल्दैन “

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, विनोद चौधरी व्यवसायी मात्रै होइनन्, मुलुकका निरन्तर सांसद पनि हुन् । उनी आफूलाई विश्वका धनी डलर अर्बपतिको सूचीमा रहेकोवारे बेलाबेलामा सगर्व बताउने गर्दछन् । तर,जनआस्थाले उठाएका उनीसँग सम्बन्धित विषय र समाचार चौधरीको व्यक्तिगत जीवनभित्र मात्र पर्दैनन् । राज्यको सुविधा खाने सम्मानित ओहोदामासमेत बसेकाले उनका क्रियाकलापलाई समाजले सँधैभरि नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । तर, तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी सोही विषयमा कुनै कुरा प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्नु भनी गरिएको उच्च अदालतको अनौठो अन्तरिम आदेशले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुनसक्ने प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन् ।

कुनै पनि व्यापारिक समूह वा त्यसका साहुजीले नियम कानुन विपरितका काम गर्दै हिँड्ने तर प्रेस जगतले सप्रमाण त्यसबारे प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नपाउने खालको आदेशले धेरैलाई झस्काइदिएको छ । जनआस्थाले यसअघि निज चौधरीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा दायर गरेको मुद्दामा उठाएको विषयलाई छाडेर अन्य विषयमा उनी र उनको कम्पनीबाट भएका बदमासीलाई बाहिर ल्याएको स्पस्टै छ । यो क्रम भोलिका दिनमा पनि जारी रहनेमा कुनै द्विविधा छैन । किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको अन्त्य हुने वा गराउने शर्तमा जनआस्था प्रकाशन शहीद हुने पक्षमा कदापि रहन्न । कर्तव्यसहितको प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा यसका सन्चारकर्मीहरुले पटकपटक जेल जीवन बिताइसकेका छन् ।

“‘सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गराएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राज्य संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रले गरेका भ्रष्टाचार र धेरै कैफियतका घटना बाहिर आउनुको प्रमुख आधार नै मिडिया हुन् । मिडियालाई सिध्याउँदा बदमासी गर्नेको मनोबल बढ्छ “

चौधरीले आफ्ना बदमासीलाई बाहिर आउनबाट रोक्न गरेको पछिल्लो प्रयासमा जानेर वा नजानी सम्मानित अदालत प्रयोग हुनु दुःखद्भएको सञ्चार जगतका जिम्मेवार अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले उच्च अदातल पाटनले जनआस्थालाई डलर अर्बपतिसम्बन्धी थप समाचार प्रमाणसहित प्रकाशन नगर्न दिएको आदेशले संविधानको मर्म र भावनाको पालना गरेको देखिन नआएको बताउनुभएको छ । न्यायालयले संविधानको मर्म र भावनाभित्र रहेर दिएको आदेशलाई मात्रै चाैथाे अंगले शीरोधार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘अदालतले दिने आदेशमा संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीलाई सम्मान गरिएको हुनुपर्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम कहिँ कतैबाट हुनुहुँदैन,’ पुरीको भनाइ हो यो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा लेखिएका समाचारबारे चित्त नबुझ्ने पक्षले पहिले सम्बन्धित सञ्चार माध्यम, त्यसपछि प्रेस काउन्सिल र अन्तमा अदालतमा पनि दुःखेसो लिएर जान पाइने मार्ग यसबाट छलिएको छ ।

तर,संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुने गरी अदालतले कोही कसैको बारेमा कुनै पनि समाचार नलेख्नु भनेर आदेश दिनुमा महासचिव पुरीले अचम्म मान्नुभएको छ । ‘कसैले गरेको बदमासीको समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गरेलगत्तै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउने प्रवृत्तिले खतरनाक नियतलाई बढावा दिएको ठहर्छ, यसबाट गलत नजिर कायम हुन्छ,हुने खानेहरु बदमासी छोप्न यसैगरी लाइन लाग्ने क्रम शुरु हुने’ पुरीको ठहर छ ।

उता नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि उच्च अदालत पाटनबाट जनआस्था प्रकाशनविरुद्ध समाचारमा रोक लगाउने गरी भएको भनिएको अन्तरिम आदेशलाई ‘गलत’ भन्नुभएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको भावना प्रतिकूलको कुनै पनि आदेश स्वतः बदर हुने खड्का बताउनुहुन्छ ।

‘सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गराएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राज्य संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रले गरेका भ्रष्टाचार र धेरै कैफियतका घटना बाहिर आउनुको प्रमुख आधार नै मिडिया हुन् । मिडियालाई सिध्याउँदा बदमासी गर्नेको मनोबल बढ्छ,’ खड्काले भन्नुभयो ।

चौधरीले उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको छलफलमा विपक्षीलाई झिकाएको थिएन । जबकि यसअघि उनी र उनको सीजी ग्रुपले जिल्ला अदालतमा जनआस्थाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा समेत हालसम्म बहस भएको छैन । तर तल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र लगत्तै माथिल्लो अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश लिने प्रवृत्ति खतरनाक भएको प्रेस तथा कानुनका विज्ञहरुको धारणा छ ।

आजको अनौठो अन्तरिम आदेशबारे अधिवक्ता माधव बस्नेतले कुनै एउटा विषयमा मात्र लेखिएको समाचारमा त्यस्तो आदेश भए पनि समग्रमा कुनै एउटा व्यक्ति वा कम्पनीका कुनै पनि समाचार नलेख्न दिइएको आदेशलाई ‘गलत’ भन्नुभएको छ । तर कुनै फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा असर पर्ने सम्भावना देखिएमा अदालतले ‘ग्याग अर्डर’ दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समयमा मिडियाबाट गराइने नियोजित प्रचार रोक्न अदालतले गर्ने आदेशलाई ‘ग्याग अर्डर’ भनिन्छ । तर, व्यक्ति विशेष वा संस्था विशेषसँग जोडिएका कुनै पनि समाचार सँधैका लागि नलेख्नु भनेर आदेश दिन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

जनआस्थाविरुद्ध हालिएको मुद्दामा बहस गर्न चौधरी र उनको ग्रुपले गरेको आग्रहलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र मेघराज पोखरेलले उक्त ग्रुपकै कानूनी सल्लाहकार भैकन पनि अस्वीकार गर्नुभएको बताइन्छ । आजको मुद्दामा चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ताहरु राजकुमार घिमिरे र विपिन सुवेदीले बहस गरेको अदालत स्रोतले बताएको छ ।

जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेर उच्च अदालतबाट समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण रोक्ने अभिप्रायले सुटुक्क अन्तरिम आदेश ल्याउने चौधरीको रणनीतिले उनले यसअघि गर्दै आएका गलत कार्यको थप पुष्टि भएको छ । यसअघि पनि उच्च अदालत पाटनका दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासबाट समाचारको स्रोत खुलाउन आदेश दिइएको थियो । मूलधार न्युज डटकमलगायत तीन वटा न्युज पोर्टललाई न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र नीता गौतम दिक्षितबाट समाचारको श्रोत खोल्न आदेश दिइँदा प्रेस काउन्सिलले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

यसबारे एक जना पूर्व न्यायाधीशले भन्नुभएको छ, ‘यस्तो आदेश प्रेसस्वतन्त्रता विरोधी हुन्छ । यो आदेश खारेजको लागि प्रतिवादी तत्काल अदालत जानुपर्छ ।’ मुद्दाको आगामी छलफलको मिति नतोकी प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुनेगरी दिइएको निषेधाज्ञाको आदेशबाट संविधानबाट प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नरोकिने उहाँको ठहर छ ।