भारतसँग युद्ध लड्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ? « Jana Aastha News Online
Logo
१८ मंसिर २०७८, शनिबार
|  Sat Dec 4 2021

भारतसँग युद्ध लड्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ?

प्रकाशित मिति :  १ असार २०७७, सोमबार ०९:३०


प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपाको सरकारले नेपालको आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेर अर्काे एउटा ऐतिहासिक कार्य गरेको छ । सरकारका अनेकौं कमजोरीलाई यो एउटै कामले ढाक्यो । यसमा नेपालको संसद्मा रहेका सबै पार्टीको समर्थन हुनुले त्यो ऐतिहासिकतालाई थप बलियो बनायो । त्यसो भएरै होला केही राजावादी, प्रतिगामी तथा विरोधी तत्वको उक्साहटमा ‘युवा’ का नाममा राजधानीमा ‘आन्दोलन’रूपी गाईजात्रा देख्न पाइयो । लुगा लगाएका मान्छेहरूले ‘आन्दोलन’का नारामा ‘नांगे’ प्ले कार्ड देखाए । लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर र खराबी पक्ष भनेकै यही हो । लोकतन्त्र नेपाली जनताले रगतको बली चढाएर ल्याए । हामीले तत्कालीन राज्यबाट अनेकौं यातना खेप्यौं । जेल–नेलको यात्रा भोग्यौं । तर आज विरोध गर्न पाइन्छ । बोल्न पाइन्छ । त्यसैले यस्ता पुंग न पुच्छरकाहरू पनि सडकमा उच्छृंखलता देखाइरहेका छन् । उद्देश्य, कार्यक्रम, लक्ष्य, योेजना, नीति, सिद्धान्त, संगठन विना भीडको ‘आन्दोलन’ गर्दै छन् । यो वाहियात उत्ताउलोपन हो । यसले केही दिँदैन र कहीँ पु¥याउँदैन ।

ऐतिहासिक क्षणमा गणतन्त्र र परिवर्तनविरोधी किन सलबलाए ?

नेकपा यत्रो शक्तिशाली छ भनिन्छ । तर, पार्टीको बैठक बस्दैन । पार्टीको एकताका कार्य सम्पन्न हुँदैनन् । पार्टीमा काखा–पाखा गरिन्छ । तेरो र मेरो भनिन्छ । एकताको काम अघि बढेको छैन । पार्टीमा सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिइएको पनि छैन । यसैले यस्ता हुइँयाहरूले सुसेली खेल्ने मौका पाएका हुन् । नत्र पार्टीका कार्यकर्तामा ऊर्जा आउनेगरी एकताको काम गर्ने र जिम्मेवारी दिने हो भने यस्ता साउने किराहरू स्वतः विलाएर जाने नै छन् । पार्टीका सबै कार्यकर्ता र जनता एक भएर राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा सक्रियता बढ्नेबित्तिकै यस्ता गणतन्त्र र परिवर्तनविरोधी हर्कत आफँै बिलाउनेछन् ।

भारतसँग अब के गर्ने ?

सरकारले ऐतिहासिक नक्सा सच्याउने काम ग¥यो । ७ दशकभन्दा बढीको समस्या तत्कालै समाधान हुने देखिन्न तर यसले केही आशा भने जगाउने काम भएको छ । नेपालले आफ्नो भूमिको नक्सा त सार्वजनिक ग¥यो । अब भारतसँग कसरी राज्य अघि बढ्ने भन्ने अनेकथरी विचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । विचार एक, नेपाली इतिहास भनेको कसैको दास भएर आएको होइन । खुकुरी नै हानेर पनि जित्दै आएको इतिहास छ । अब भारतसँग जुुनुसुकै युद्ध गरेर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । दोस्रो विचार, भारतविरुद्ध भूमि फिर्ताको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा मुद्दा हाल्नुपर्छ र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अर्काे तेस्रो विचार, भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक–सामाजिकलगायत सम्बन्ध रहेको कारण कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण रूपमा यस्ता विचार छन् । अर्काे, निकै कमजोर र थोरैले विश्वास गर्ने मत पनि छ । त्यो हो, भारत विशाल छ । ऊसँग सकिन्न । उसले जे गर्छ चुपचाप सहनुको विकल्प छैन । केही पनि गर्न सकिन्न । यस्ता विचारका विचमा नेपाली राजनीति अहिले घुमिरहेको छ । जे होस नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावनामा अहिले व्यापक मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गर्न सक्दैन ?

सन् १९४५ मा गठित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा राज्य–राज्यका मात्र मुद्दा जान सक्ने कुरा विधानको धारा ३४ मा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८ ले के कस्ता प्रमाणलाई आधार मानेर मुद्दा हेर्ने हो त्यसको प्राथमिकता तोकेको छ । विधानले राज्यका मुद्दा अदालतमा लैजान पनि दुवै मुलुकको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । तर, इतिहासमा सहमति नभई पनि मुद्दा गएका छन् । भारत र पाकिस्तानकै मुद्दा पनि भारतको सहमतिबिना अदालतमा गएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विश्वका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट १५ जना न्यायाधीश चुनिन्छन् । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ र रहिआएकोे देखिन्छ । यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैमा पनि नेपालकै पक्षमा फैसला हुन्छ भन्नेचाहिँ हुन्न । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा बैठकमा नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमिसम्बन्धी कुरा भारतको विरोधमा लैजाने काम हो । त्यसमा व्यापक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले धैर्यतापूर्वक नेपालले लैजाने विषय (इस्यु) सुन्ने हुन्छ । तर, प्रभावकारी पहल गर्ने र भारतलाई दवाल दिन्छ नै भन्न सकिँदैन । यसकारण कि त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीति (इन्टरनेसनल पोलिटिक्स एण्ड डिप्लोमेसी) नै हुन्छ । आजको पोलिटिक्स र डिप्लोमेसी केवल डिप्लोमेसी मात्र हु्न्न । त्यहाँ व्यापार हेरिन्छ । त्यहाँ श्रम सम्बन्ध हेरिन्छ । बजार हेरिन्छ । आफ्ना हित र स्वार्थ नै बढी हेरिन्छ । यस अर्थमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र शक्ति भारतविरुद्ध बोल्न पुग्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । यसैले यो तरिका पनि नेपालका लागि फलदायी बन्दैन ।

नेपालका लागि कुन विधि हितकर होला ?

नेपालको आफ्नो भौगोलिक आवश्यकता, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापार (ट्रेड एण्ड मार्केट) आदि सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पनि आवश्यक र उचित बाटो भनेको फेरि पनि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यम नै हो । यसको उत्तम विकल्प अरू हुने देखिन्न ।

थालनी कहाँबाट गर्ने ?

यसको थालनी भनेको अब सरकारले नै गर्ने हो । त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि हुन सक्छ र निजामती प्रशासनको तहबाट पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्थामा पहिले राजनीतिक नेतृत्वबाटै पहल गरी कुरा राख्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा कुरा भएपछि सो बमोजिम सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत आवश्यक तयारी र प्रक्रियाका लागि निर्देशन गर्न सक्छ । अहिले बनेको यस्तो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक सहमतिको अवस्थामै यो समस्यालाई भारतसँग उठाउनै पर्छ । नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ । प्रतिपक्षी दलले यसमा साथ र सहयोग गरेकै छन् । नेपाली जनताले अपार विश्वास र समर्थन गरिरहेका छन् । जनताको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावनामा व्यापक वृद्धि तथा विकास भएको छ । संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले बलियो सरकार छ । राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले भारतसँग वार्ता र संवाद गर्न सहयोगी हुने अहिलेको भन्दा अर्काे राम्रो अवस्था हुनै सक्दैन । त्यस अर्थमा भारतसँग खुकुरी हानेर होइन । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गएर वा विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भन्दा राजनीतिक नेतृत्वबाटै आवश्यक पहल छिटो गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै नहुने र नसकिने भन्ने छैन । विश्वमा यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । तर, भारतसँगको हाम्रो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक र अनगिन्ती सम्बन्ध गाँसिएकाले ड्याँम–ड्याम्ती हान्ने तरिकाभन्दा धैर्य र संयमतापूर्वक राजनीतिक कदम चाल्नु बढी जिम्मेवारपूर्ण कदम हुन सक्छ । अब कुनै पनि हालतमा गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनै पर्छ । कुनै विकल्प छैन । यस्ता कामको थालनीबाटै नेकपा र सरकारको राजनीतिक शक्ति र जनविश्वास कायम रहन सक्छ । यो भयो भने नेपाली जनताको एकता थप बलियो बन्न सक्छ । सारा नेपाली एक भएपछि जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !