नक्सासँग जोडिएको नेपाल–बेलायत साइनो « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

नक्सासँग जोडिएको नेपाल–बेलायत साइनो

प्रकाशित मिति :  ७ आश्विन २०७९, शुक्रबार ०८:३०


देशको नक्साजस्तो विषय जसलाई, जतिबेला र जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बनाउन पाइँदैन । त्यसैले नक्सालाई कडाइ गर्ने क्रम नेपालमा पनि शुरु भएको छ । भर्खरै, भौगोलिक सूचना उत्पादनको क्षेत्रमा विकसित लाइडर प्रविधिबारे तालिम लिन बेलायत गएको नापी विभागको टोली अस्ति स्वदेश फर्किएको छ ।

यसअघि जापान सरकारको एक अर्ब ३२ करोड अनुदान सहयोगमा आगामी तीन वर्षभित्र भौगोलिक सूचना उत्पादनसम्बन्धी काम पूरा गर्ने नीति लिएको नापी विभागले दुई वर्षअघि डेभलपमेण्ट अफ डिजिटल एलिभेशन एण्ड अर्थोफोटो परियोजना अघि बढाएको थियो । तर, अहिले त्योभन्दा प्रभावकारी काम गर्ने लक्ष्यका साथ बेलायतमा तीन दिने तालिम भएको छ ।

संयोग कस्तो भने, नेपालको नक्सांकनसँग बेलायतको गहिरो सम्बन्ध छ । बेलायती नागरिक जिआरजी हेरप २०२२ सालदेखि ०२८ सालसम्म, अर्थात् ६ वर्ष नेपालको नापी विभागमा महानिर्देशक थिए । उनले अहिलेको जिपिआरएस भनेजस्तो डाँडाडाँडामा कन्ट्रोल पोइन्ट तयार पारेका थिए । अहिले उनकै देशमा नेपाली नापीको टोलीले भर्खरै तालिम लिएर फर्किएको छ । खासमा नक्सांकनलाई केन्द्रीय नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । केन्द्रको अनुमति नलिई कृषि, वन, खानेपानी, पर्यटनले अलग–अलग नक्सा बनाउन नपाइने हो । तर, नेपालमा यस्ता नियम मान्ने कसले ?

देशभरका नापी विभाग र मातहतमा गरी ३२ सय कर्मचारी छन् । विभागका ७० कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । विभागले मोठ तथा रोक्का श्रेस्ताहरूलाई डिएमएस प्रणालीमा अपलोड गरेको छ । तर, नयाँ भौगोलिक नक्सा बनाउन र पुरानोलाई अध्यावधिक गर्नका लागि डेभलपमेन्ट अफ डिजिटल एलिभेशन एण्ड अर्थोफोटो परियोजना शुरु गरिएको छ । सोही प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा नापीको टोलीले बेलायतमा अध्ययन गरेर आएको हो ।

लण्डनमा वर्ष–वर्षमा फोटो खिच्ने, हरेक क्षेत्रलाई नक्सा प्रयोग गर्न नदिने गरिन्छ । त्यहाँ नक्सा चाहिएमा आधिकारिक निकायबाट किन्नैपर्ने व्यवस्था छ । केको आधारमा नक्सांकन भएको हो भन्ने कुरा तोक्नैपर्ने प्रावधान पनि छ । देशभरिको नक्सा प्रत्येक तीन वर्षमा अध्यावधिक हुने गरेको छ । नेपालमा पहिला फिनल्याण्डको नापीसम्बन्धी परियोजना फिनिडाले नक्सा बनाएको थियो । नक्सा बनाउन एक लाख लाग्यो भने पेश गर्दा १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, नेपालले सित्तैमा दिने गरेको छ । अब भने टोपो अपडेटमा लाइडर सर्वेको भौगोलिक सूचना अवलम्बन गरी भौगोलिक सूचना उत्पादन गरिने भएको छ ।

बेलायत गएको नेपाली टोलीलाई अत्याधुनिक ल्याबको भ्रमण गराइएको थियो । तीन दिनको भ्रमणमध्ये एक दिन फ्रान्सका विज्ञहरूले तालिम दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !