संसदीय व्यवस्थाप्रति बढ्दो वितृष्णाको जिम्मेवार को ?

आउँदो एक हप्तापछि संघीय प्रतिनिधिसभासहित सांसदहरूको कार्यावधि समाप्त हुँदै छ । विधायकको रूपमा काम गर्न पठाइएका यी जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे/गरेनन् समीक्षा हुने घडी टाढा छैन । पाँच वर्षमा यिनले जनहितका निम्ति के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ? जनताका पक्षमा कतिवटा कानुन बनाए ? अथवा संसदलाई ‘निदाउने थलो’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरे ! बकम्फुसे कुरा गरेर नीति छोडी नेताको पछि लागेर, समग्र देश र जनताको हितमा भन्दा दल र दलालहरूको हितलाई अघि सार्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि संघीय संसदमा देखिएका छन् । यस्ताले जनताको अभिमतको खिल्लीमात्रै उडाएका छैनन् नेपालकै अस्तित्व पनि संकटमा धकेल्दैछन् । सत्ता टिकाउन ल्याइएको नागरिकता ऐन, विवादित एमसीसी, एसपीपीका घटनावलीले यसैतर्फ प्रष्टरूपमा संकेत गरेका छन् ।

वामपन्थीलाई सत्ता फाप्दैन भन्ने कथनलाई झण्डैझण्डै दुई तिहाइको संख्यामा निर्वाचित वामपन्थीले नै सत्य सावित गरिछोडे । सपनामा पनि सत्ताको कुर्सी देख्दा तर्सिने अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले एकाएक प्रधानमन्त्री पाएको छ । यो सबै जनताको पक्षमा भन्दा बढी जुँगाको लडाइँ र सत्तालिप्साका कारण भएको हो । वामपन्थीको नाममा उदाएका दक्षिणपन्थी नेताको अनेकन तुरूप फालेर संसदलाई निकम्मा बनाउने प्रयासका कारण यस्तो भएको हो ।

यसबीच पटके संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको खेलका कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको देखिन्छ । कानून बनाउने संसदले सर्वोच्च अदालतलाई संसद कायम रहने र विघटन हुनेजस्तो गम्भीर विषयमा नजिर बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यसले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा खटपट देखापरेको छ । त्यसैले त तत्कालीन कार्यपालिकाका प्रमुख केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुगे, व्यवस्थापिका सञ्चालनका प्रमुख अर्थात् प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कृष्णलीलाको बात लाग्यो र न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू सुशिला कार्की, चोलेन्द्र समशेरहरू अपमानित हुँदैछन् । यी सबै कुरा विधायकहरूले स्पष्ट कानून निर्माण गर्न नसकेर हो भन्न सकिन्छ ।

द्विअर्थी शब्दको प्रयोग गर्न छुट दिने, शक्तिशालीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सक्ने काइते शब्दहरू कानूनमा थोपरेपछि यस्ता अवस्था सिर्जना भएका हुन् । तसर्थ कानून निर्माण गर्न पठाइएका सांसदहरूले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अनुभव गर्न सकिन्छ । मन्त्रीलगायतका अनेकन आकर्षक पदमा लुछाचुँडी गर्न व्यस्त भएपछि यस्तो अवस्था आउने नै भयो । आफू सांसद भए समाजवाद आउने, सांसदले मन्त्री भएपछि देश विकास हुने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेपछिमात्रै समाजवाद आउने गफ विधायकहरूले दिने गरेका छन् । यस्तो गफको कारण एउटै हो– सांसदहरूले आपूmलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कानुन बनाएका छन् ।

विनोद चौधरी, इच्छाराज तामाङ, मोती दुगड, दिवाकर गोल्छाहरु माननीय भएको संसदले कसको फाइदा हुने कानुन बनाउँछ ? मन्त्री हुन पाउने, निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट बाँड्ने, अनेकन सत्ता र अर्थसँग सम्बन्धित पदहरू नपाउने व्यवस्था हुने हो भने अहिले निर्वाचनमा देखिएका अनेकौं विकृति हटेर जानेछन् र सांसदहरू सम्मानीत हुने वातावरण हुनसक्छ । खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको रूपमा बदनाम हुन नदिने हो भने संसदीय नीति–नियम, सांसदहरूको दायित्व र भूमिकाप्रति निर्मम समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ किनभने यो संसदले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बिर्संदै युक्रेन र रुसको पक्षविपक्षमा बोल्दा पनि लगाम लगाउन सकेन, छिमेकीहरू रुष्ट हुने एमसीसीमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । बजेटको हेरफेरमा दलालहरूको चलखेल देखिँदा ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ भन्ने अवस्थामा पु¥याए ।

यसले संसद संसदजस्तो देखिएन, सांसद सांसदजस्ता देखिएनन् । समग्रमा पाँच वर्षको अवधिमा संसद, संसदजस्तो नदेखिएको उदाहरण उपसभामुख नभए पनि संसद चल्न अवरोध नपुग्ने रहेछ भन्ने कुराले देखिन्छ । बहुमत सदस्यहरूले संसद विघटन होइन पुनःस्थापित हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा लस्कर लाग्दै गरेको सनाखतले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको हुन्छ । यी सबै गतिविधि संसदीय मर्यादाको स्खलन गर्ने, संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामाझ वितृष्णा पैदा गर्नमा जिम्मेवार छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसैले आउँदो संसदीय निर्वाचनमार्फत मौजुदा व्यवस्थालाई सच्याउने, देश र जनताको पक्षमा काम हुने खाले नीति निर्माण गर्ने र मन्त्री हुन होइन कानुन बनाउन जाने प्रतिनिधि चुन्ने पो हो कि ?