सत्ताधारी सबै शीर्षस्थलाई शीतलनिवासको स्पष्ट सन्देशः ‘तपाईंरुसँग अदालत छँदैछ नि !’

‘अहिले तपाईंहरू अनुकूलको अदालत छ, अध्यादेश ल्याए भैहाल्छ नि !’, गत बिहीवार दिउँसो शीतल निवास पुगेका सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे छलफल हुँदा यस्तो कटाक्ष गर्नुभयो । प्रष्टसँग बुझिने गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सन्देश दिनुभएकी राष्ट्रपतिले सरकार, सत्ता गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्दै तिखो व्यंग गरेपछि असहज महसुस गरेका उपेन्द्र यादवले यसअघि अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको स्मरण गराउँदा उहाँले हाँस्दै थप्नुभयो, ‘पहिलेको अदालत र अहिलेको अदालत कहाँ एउटै छ र !’

भेटको सन्दर्भ थियो, संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकबारे छलफल । प्रमुख राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पूर्वहाकिमलगायत सरोकारवालासँग यसबारे निरन्तर राय–परामर्श लिइरहनुभएकी राष्ट्रपतिले सोही क्रममा जसपाका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाउनुभएको थियो । तर, नागरिकता विधेयकलाई जोडेर संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकामा देशकै अभिभावक मानिने राष्ट्रपतिले सम्मानित न्यायपालिकाप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाएपछि जसपा नेताहरू केहीबेर नाजवाफ भए ।

पहिलो पटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरी १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः हुबहु पास भएर आएकोमा शीतल निवासको चित्त दुःखाई सार्वजनिक भएकै थियो । तर, विधेयकको पक्षमा सबैभन्दा चर्को वकालत गर्दै आएको जसपाका नेताहरूसँग भने उहाँको असन्तुष्टी चर्कै रूपमा प्रकट भयो । कुराकानीको प्रारम्भमै राष्ट्रपतिले असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आफू बाध्य नहुने संकेत दिनुभयो । १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व असोज ३ गतेसम्म रहेको र जहाँबाट विधेयक उत्पत्ति भएको हो त्यो संस्था त्यसअघि नै नरहँदा उसले गरेका अधुरा कामहरू स्वतः निष्क्रिय हुने राष्ट्रपतिको आशय बुझेपछि जसपाका नेताले सोधे, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा अन्याय हुन्छ नि सम्माननीयज्यू । त्यतिधेरै नागरिकताविहीनलाई के जवाफ दिने ?’ त्यसैको जवाफमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सुझाउनुभएको हो ।

तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महन्थ ठाकुरहरूलाई सरकारमा लैजान सजिलो पार्ने उद्धेश्यले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेको सन्दर्भ उठ्दा अदालतप्रति असन्तुष्टि थामिएन । उहाँ राष्ट्रपति हुनुपूर्व उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्चको फैसलाको चर्को आलोचना गरिरहेको छ । एमाले नेताहरूले शब्दैपिच्छे ‘परमादेशी सरकार’ भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । आफूहरूसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपतिको प्रस्तुति पनि त्यस्तै देखिएको बिहीवार शीतल निवासको छलफलमा सहभागी ती नेताले बताए ।

घोचपेचको सिलसिला त्यतिमै अन्त्य भएन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रपतिले कटाक्ष गर्दै सोध्नुभयो, ‘महाभियोग लगाउने तपाईंहरूसँग पारित गर्ने हैसियत पनि होला नि !’ औपचारिक रूपमा पेश भएका जसपाका नेताहरूले भने एमालेको समर्थन बिना महाभियोग पास गर्ने संख्या सरकारसँग नभएको सहज जवाफ दिएका थिए । नागरिकता विधेयकको कन्टेन्टमा भन्दा पनि आफ्नो सन्देश बेवास्ता गरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेकोमा राष्ट्रपतिको चित्तदुखाई अढाई घण्टाको छलफलमा गुनासोसहित पोखिएको बताइन्छ । ‘विधेयकको कन्टेन्टमा भन्दा पनि गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको मान नराख्दिएकोमा उहाँको बढी असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । उहाँ खुलारूपमा घोचपेचमा उत्रनुको कारण पनि सायद त्यही होला’, जसपाका नेताले सुनाए । सो क्रममा संसदबाट राष्ट्रपतिको चासो संबोधन नगरेको र कमा फुलिस्टप पनि चेञ्ज नगर्नु भनेर गठबन्धनको बैठकबाट निर्देशन दिएको विषय उहाँले पटक–पटक उठाउनु भएको थियो ।

जनाइएअनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको ७ वर्षे प्रावधान र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा जसपाका नेतासामु राष्ट्रपतिले अलि बढी चासो देखाउनुभएको थियो । जसपा नेताहरूले भने अहिलेको विधेयकले ती विषय छुँदै नछोएकाले अर्को विधेयक ल्याएर करेक्सन गर्ने विकल्प राखेका थिए । तर, एउटा प्रश्न भने स्वाभाविक उठेको छ – विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको १५ दिनको समयअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछिको स्थिति के होला ? समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश हुने एक दिनअघि कार्यकाल समाप्त हुने हो भने असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको आयु सकिन्छ  ।

जबकि राष्ट्रपतिलाई असोज ३ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाउने सुविधा छ  । अनुमान गरौँ – १ गते संसदको कार्यकाल सकियो र राष्ट्रपतिले विधेयक त्यसै अड्काएर राख्नुभयो भने मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्ने पक्का छ  । त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । मुद्दा परे झेल्ने तर विधेयक प्रमाणीकरण भने नगर्ने शीतल निवासको संकेत बालुवाटार पुगिसकेको जानकार स्रोत बताउँछ । प्रचण्डले त्यसको संकेत गरिसक्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्नुका पछाडि शीतल निवास सामान्य तयारी र रणनीतिमा छैन भन्ने बुझिन्छ ।

यसबारे उपेन्द्रहरू शीतल निवास गएकै दिन दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बिधेयक रोक्न एमालेको रणनीति सफल हुँदै गएकाले सरकारले ‘काउन्टर’ रणनीति नबनाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न उठेको थियो । राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेरै केपी ओलीले असोज १ कटाउने गरी राष्ट्रियसभामा विधेयक अड्काएको विषयमा बैठकमा लामै छलफल भएको चर्चा छ ।