अचम्मै रहेछ हाम्रो आरक्षणमा

गधाभन्दा घोडा अगाडि दौडियो भनेर घोडाको खुट्टामा सिक्री बाँध्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ? पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, डलर अर्बपति विनोद चौधरीलगायतका छोराछोरीले आरक्षण पाउने तर तिनकै घरमा काम गर्न बस्ने बाहुन, क्षेत्रीका टुहुरा छोराछोरी हुन् वा सुदूर र कर्णालीमा आधा पेट खाएर गुजारा चलाउँदै आएकाले हेरेको हे¥यै हुने व्यवस्था कतिसम्म सर्वस्वीकार्य हुन्छ ?

४५ प्रतिशत अंक ल्याएको धनाढ्यको सन्तानले आरक्षणका नाममा सरकारी जागिर भेट्ने तर ९० प्रतिशत प्राप्त गरिबको छोराले नाक चुच्चो भएकै आधारमा स्वदेशमा अवसर नपाएर खाडीतर्फ भास्सिनुपर्ने स्थिति छ देशमा । नेपालजस्तो सानो र अल्पविकसित मुलुकमा १२६ जात, १२३ मातृभाषा अनि १० धार्मिक समुदाय छन् भने हामीलाई चाहिएको जातीय आरक्षण हो वा वर्गीय समानता ?

हो, यस्तै तर्कसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले १९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र आरक्षणको व्यवस्थालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न राज्यसंयन्त्र चलाउनेहरूलाई सुझाव दिएको छ । पुल्चोकस्थित उक्त कार्यालयले समावेशिता लागू भएयता सार्वजनिक निकायमा परेको दरखास्त, सिफारिसको अवस्थासम्म चिरफार गर्दै आरक्षणले निम्त्याउनसक्ने जोखिमसमेत केलाएको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तै आरक्षण कायम रहे त्यसले विभेद र द्वन्द्व बढाउनेतर्फ समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘जनताको करबाट चल्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको योग्यतामाथि समेत प्रश्न चिह्न उठाउँदै त्यस्ता कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाजस्तो योग्य नहुने र यही व्यवस्था कायमै रहे अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिर्नेदेखि सेवाको गुणस्तरसमेत खस्कने ठहर गरिएको छ ।

अझै रोचक त, प्रतिवेदनको पृष्ठ १४÷१५ मा भेटिन्छ । जहाँ आरक्षणको यो सुविधा निश्चित जिल्ला र समुदायका उपल्ला जातिले मात्र लिइरहेको र त्यसले अन्यको सुविधा अपहरण गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिएको छ । पछिल्ला वर्ष लोकसेवा भिड्नका लागि सबैभन्दा बढी दरखास्त हाल्नेमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा जिल्लाका छन् । तिनलाई झापा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटले पच्छ्याएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाबाट भिडेको पाइन्छ । आयोगले यी जिल्लाबाट निजामती सेवामा कम प्रतिनिधित्व भएको देखिएकाले छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।

हालको आरक्षणमा १६ थरीको मात्र बर्चश्व रहेको पाइएको छ । मधेशका चौधरी, यादव, साहदेखि नेवार समुदायबाट श्रेष्ठ, जनजातिबाट राई, दलितबाट बिके, नेपाली र विश्वकर्माले यो सुविधा बढी लिएको देखिन्छ । आदिवासी÷जनजातिका लागि आरक्षित कोटामध्ये ३८ दशमलव ९२ प्रतिशतमा चौधरीको वर्चश्व छ । यस्तै यादव, साह, चौधरी, झा, महतो, साह थरीका ५० दशमलव ६४ प्रतिशतले आरक्षण कोटाको लाभ लिएका छन् । पिछडिएको क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएका नौ जिल्लाबाट लाभ लिनेमा जोशी, बुढा, साही, उपाध्याय र थापाको वर्चश्व छ । आरक्षण लागू भएयताको १४ वर्षे अवधिमा ३९, ९७९ मध्ये १४, ९५६ जना समावेशी कोटाबाट सरकारी सेवामा सिफारिस हुनुलाई आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको सफलता मानेको छ ।

यसबीच, २५ हजार २३ जनाले खुला तथा १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट नाम निकालेकोमा पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासी÷जनजाति र एक हजार ३०८ दलित, ६९८ अपांगता भएका ५३४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छन् । यस्तो सुविधा उपभोग गर्ने र नगर्ने वर्गका कारण सामाजिक बनोटमा ठूलो खाडल पर्नसक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै अबको १४ वर्ष अर्थात् २०९१ पछि आरक्षणको व्यवस्था पूर्णतः अन्त्य गर्न सुझाइएको छ ।