सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नाम जोडियो

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि मुछ्नुभएको छ ।

आफूमाथि लागेको महाभियोगको प्रतिवादको निम्ति संसदीय समितिमा जानुभएका राणाले अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे सोधिएको प्रश्नमा ओली र पौडेललाई पनि जोडिदिनुभएको छ । उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सहयोग रहेको उहाँको कुटनीतिक जवाफ थियो ।

आज समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग भ्रष्टाचार, अनियमिततासहितका २४ वटा प्रश्न सोधेको छ । समिति सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माका अनुसार अदालतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा प्रश्न सोधिएको क्रममा उहाँले सहकर्मी न्यायाधीशमाथि लाञ्छना लगाउने कार्य आज पनि जारी राख्नुभएको छ ।

‘यसअघि जस्तै आज पनि उहाँले समकक्षी, सहकर्मीप्रति लाञ्छना लगाउनुभयो,’ विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘उहाँकै बयानले पनि अभियोग पुष्टि गरिरहेको छ ।’ यसअघिका तीन वटा बैठकमा ११ वटा प्रश्न गरेको समितिले आइतबार जबरासँग २४ वटा प्रश्नको जवाफ खोजेको थियो । बयानका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको समितिले ३५ वटा प्रश्न सोधिसकेको छ ।

जवाफको क्रममा राणाले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य नै सकिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । गत फागुन १ गते सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उहाँविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।