२० वर्षे प्रावधानबाट हलुका सवारी साधनमा गरिएको लगानी जोखिममा

-लेखनाथ शिकारु

स्वःरोजगार यातायात मजदुरका रुटमा सञ्चालित साना सवारी साधनको लगानी जोखिममा रहेको बताइएको छ । सरकारले २० वर्ष पुगेको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेसँगै साना सवारी साधनको लगानी जोखिममा भएको देखिन आएको छ । सरकारले सवारी साधनको उमेर हद देखाउँदै दशैँको मुखमा श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउन खोजेकाले सडकमा उत्रन बाध्य पारेको साना सवारी धनीहरुको आरोप छ । स्वःरोजगार यातायात मजदुरका रुटमा सञ्चालित आठ हजारबढी सवारी साधनमा भएको १५ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख बढी लगानी जोखिममा रहेको त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।

भेहिकल फिटनेस टेस्टको आधारमा चल्न सक्ने सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने स्वःरोजगार यातायात मजदुर संगठनको माग छ । आफूहरुको मागको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल भइरहेको संगठनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । तर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले २० वर्ष पुगेको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेसँगै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण र खबरदारी निरन्तर जारी राखिएको एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि केसीले जानकारी दिए ।

विदेशबाट आयात गरिएका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई २० वर्षको आयु तोक्ने निर्णय गलत भएको केसीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन स्वःरोजगारको विकाश गर्ने नीति विपरित मजदुरले विदेश तथा स्वदेशमा कमाएको सानो पूँजी मार्फत दैनिक गुजारा चलाइरहेको अवस्थामा लगानी डुबाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता सरकारी निकायले बनाएको आरोप लगाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष साउन २० गते उक्त निर्देशन सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । गत साउन २६ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक यातायातका साधनमा लगाइएको २० वर्षे नीति अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागको श्रमिकको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य स्वीकार्य नभएकाले आवश्यकताअनुसार सडक संघर्षमा जाने स्वःरोजगार यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले बताए ।

स्वःरोजगार यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका समस्याबारे सरकारका सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्दै हालको वस्तुस्थिति बारे सरोकारवालाहरूलाई यसबारे जानकारीसमेत गराएको बताइन्छ । विचौलियाहरूको प्रभावमा तत्कालीन सरकारले पक्षपातपूर्ण ढंगले सार्वजनिक यातायातमा समावेश भएका सवारी साधनलाई मात्र तोकिएको अव्यावहारिक २० वर्षे आयु खारेजी गर्नुपर्ने, गैरव्यवसायिक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएका सवारीसाधनलाई बागमतीसहित सबै प्रदेश सरकारले व्यवसायिक काममा प्रयोग गर्न दिने निर्णय खारेजीलगायत यातायात मजदुर विरोधी ऐन कानुन परिमार्जनलगायत विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।