जनआस्थामाथि मुद्दा हाल्न डलर अर्बपति पुगे अदालत
डलर अर्बपति विनोद चौधरी जनआस्थाविरुद्ध मुद्दा हाल्न अदालत पुगेका छन् । करोडौं रकम क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित गाली बेइज्जतीको मुद्दा बोकेर ललितपुर जिल्ला अदालत,ललितपुर पुगेका चौधरीका कानुनी प्रतिनिधि उल्टै आफूमाथि गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्ने अवस्था आइलागेपछि कागजपत्र बोकेर भाषा सच्याउन एक छिनअगाडि चौधरी ग्रुपको कार्यालय सानेपा फर्केका छन् ।
जनआस्था साप्ताहिकको अघिल्लो अंक र लगत्तै जनआस्था डट कममा प्रकाशित ‘रामकुमारीको बाध्यता र विनोद चौधरीको गम्भीर मुनाफा’ शीर्षक समाचारलगायतले आफ्नो प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको भन्दै डलर अर्बपति चौधरी “अदालतमा मुध्दा बिचाराधीन छ” भन्ने नाममा थप समाचार आउने बाटो बन्द गराउन आज अदालत गएका हुन् । तर,जनआस्थाविरुद्ध तयार पारिएको मुद्दामा लेखिएका भाषा र शब्दले स्वयम् गाली बेइज्जतीको आरोप सहनुपर्ने मुध्दा फाँटको सुझावपछि रिटको कागजपत्र बोकेर उनका कानुन व्यवसायीहरु फिर्ता भएको बताइन्छ ।
चौधरीले भाषा सच्याएर भोलि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । चितवनमा निर्मित सिजी ल्याण्डमार्क मल र होटेलको “निर्माण सम्पन्न”सम्बन्धी विवाद नसुल्झिँदै उनले ललितपुरको सानेपास्थित पुरानो समिट होटल भत्काएर बनाउन लागेको अपार्टमेण्ट विवादमा आएको थियो । त्यसैमा टेकेर सँसदको विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएबमोजिम गठित छानबिन समितिले राजपत्रमा जेठ १६ गते प्रकाशित भवन निर्माणको मापदण्ड संशोधनसम्बन्धी छानबिन गरिरहेको छ । हो,यही तथ्य समेटेर पत्रकार आचारसंहिताअनुसार नै जनआस्थामा चौधरी समूहको समेत भनाइ उल्लेख गर्दै भदौ १ गते समाचार प्रकाशन भएको छ ।
“सोही समाचारमा अमित श्रेष्ठ नामक ब्यवसायीलाई नेपालमा आर्जित आम्दानी कानून छलेर बिदेश लगेवापत जिल्ला अदालत काठमाण्डौले अघिल्लो हप्ता जेल चलान गरेको तर चौधरीहरुका यस्तै अन्य कारोबारहरुप्रति भने राज्यले आँखा चिम्लिएकोवारे देशभक्त नागरिकको दायित्वअन्तर्गत कानूनी र नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो । यस्ता प्रश्नमार्फत राजकीय निकायहरुलाई घच्घच्याइरहनु सुशासनको हिसाबले पनि पत्रकारिताको पेशागत धर्म त हुँदै हो,आलोचनात्मक चेत कसैले राख्नासाथ दिनेश आचार्य (शेयर बजार साप्ताहिक) होस् वा रामकृष्ण पौडेल (विकास न्युज),सुरज प्याकुरेल (अर्थ सरोकार डट कम), रोशन कार्की (आर्थिक दैनिक), मनोज खतिवडा (सिन्धुपाल्चोक) लगायत जो कोहीमाथि मुध्दा हालेर सन्चारजगतको मुख थुन्न र कलम भाँच्न खोज्नु कसै कसैको अद्भूत शौख पनि भएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।”
मापदण्ड फेर्ने काम तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा गत जेठ १६ गते भएको हो । भवनको ‘सेट ब्याक’ स्वीकृत नक्सा र व्यवहारमा फरक परेकाले मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्रोतले उक्त अपार्टमेण्टको निर्माण मापदण्डविपरित मोडिफाइ गर्न लागिएको बताएको छ भने कुरा गम्भीर भएकैले होला संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत नयाँ मापदण्डप्रति ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको ठहर्याएको छ । साउन ३ गते संसदीय समितिको आदेशबमोजिम यस प्रकरणको छानविननिम्ति मन्त्रालयले विज्ञ कमिटीसमेत गठन गरिसकेको छ ।
१६ हजार १९१.१५ वर्गमीटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने द समिट होटल एण्ड रेसिडेन्स नाम दिइएको उक्त अपार्टमेण्टको क्षेत्रफल ११३ कोठासहित २ सय बेड क्षमताको रहने गरी स्वीकृति लिइएको थियो । त्यही अपार्टमेण्टलाई पक्षपोषण हुने गरी पुरानो मापदण्ड तोडमरोड गरिएको हो । ०७२ सालको महाप्रलयकारी भूकम्पपछि बस्ती निर्माणका क्रममा ल्याइएको मापदण्ड फेरेर नयाँ मापदण्ड १६ जेठ ०७९ को राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । जसअनुसार भवनको सेटव्याक (सँधियारतर्फ) र अधिकतम भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा व्यापक संशोधन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा व्यापारिक तथा व्यवसायिक भवन ३ दशमलव ५ प्रतिशत,आवासीय भवन ४,मिश्रित आवासीय भवन ४ दशमलव ५ र संस्थागत भवनको २ दशमलव ५ कायम भएको छ ।
यस्तै,सेट व्याकको हकमा काठमाडौं उपत्यकालाई अगाडिपट्टिको सेट व्याक ६ मीटर र तराईको हकमा न्यूनतम ८ मीटर हुनुपर्ने बुँदा घुसाइएको छ । १० मीटरसम्म अग्ला भवनले सेटव्याक १ दशमलव ५ मीटर छोड्नुपर्ने,९४ मीटरभन्दा माथि १०० मीटरसम्म अग्ला भवनले १२ मीटर सेटव्याक छोड्नुपर्ने नयाँ प्रावधान छ । यसरी फ्लोर एरिया रेसियो र साइडव्याकमा संशोधन गर्दा पहिलाभन्दा कम्तिमा १० प्रतिशत जतिले बढेर व्यापारी र अर्पाटमेन्टवालाहरूको पक्षपोषण हुनेवारे जनआस्थाले पत्रकारिताको धर्मभित्र रहेर जनतालाई सुसूचित गराएको हो । सोही समाचारमा अमित श्रेष्ठ नामक ब्यवसायीलाई नेपालमा आर्जित आम्दानी कानून छलेर बिदेश लगेवापत जिल्ला अदालत काठमाण्डौले अघिल्लो हप्ता जेल चलान गरेको तर चौधरीहरुका यस्तै अन्य कारोबारहरुप्रति भने राज्यले आँखा चिम्लिएकोवारे देशभक्त नागरिकको दायित्वअन्तर्गत कानूनी र नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो ।
यस्ता प्रश्नमार्फत राजकीय निकायहरुलाई घच्घच्याइरहनु सुशासनको हिसाबले पनि पत्रकारिताको पेशागत धर्म त हुँदै हो,आलोचनात्मक चेत कसैले राख्नासाथ दिनेश आचार्य (शेयर बजार साप्ताहिक) होस् वा रामकृष्ण पौडेल (विकास न्युज),सुरज प्याकुरेल (अर्थ सरोकार डट कम) लगायत जो कोहीमाथि मुध्दा हालेर सन्चारजगतको मुख थुन्न र कलम भाँच्न खोज्नु कसै कसैको अद्भूत शौख पनि भएको प्रशस्त उदाहरण छन् । जनआस्थाले स्थापनाकाल बिक्रम सम्बत २०५२ साल फागुन १६ गतेदेखि नै आवाजविहीनहरुको आवाज बोक्दै आएको छ र कर्तव्यसहितको प्रेस स्वतन्त्रता एवं न्यायालयको निष्पक्षताप्रति सदा समर्पित रहेको छ,रहनेछ । अहिले काठमाण्डौलगायत विभिन्न महानगर र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समेत मापदण्डविपरितका भवन सँरचनाहरु धमाधम भत्काउन थालेलगत्तै समाचार प्रकाशनको दुई हप्तापछि अरु समाचार आउन नदिन मुद्दाको सहारा लिनु स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुको जस्तै सामान्य संयोग पक्कै नभएको ठानिएको छ !
[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/08/11-1.pdf” title=”11″]
टिप्पणीहरू