मन्त्रीलाई जिल्ला छिर्न नदिने गुरुङको चेतावनी

-अञ्जनकुमार

गण्डकी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी अफिसियल फोनबाटै सरकारमा सम्मिलित दल जसपाका केन्द्रिय सदस्य खेमजंग गुरुङलाई फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर शुक्रवार दिउँसो आक्रोश पोख्दै थिइन् । भारतीय सेनाबाट निवृत्त भएका गुरुङ पनि के कम,मन्त्रीको सातो जाने गरी हकारे । लमजुङ आउने बाटो थुन्ने धम्की दिए । कुरा व्यक्तिगत लेनदेनको थिएन ।

०३२ सालमा स्थापना भएको १५ शैयाको लमजुङ अस्पताल २०५८ सालमा सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (Hdcs) र नागरिकको प्रतिनिधित्व रहने भन्दै लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्र बीचको सम्झौताअनुसार शुरुको ५ वर्ष यसरी संचालन गरिएपनि सरकारले त्यसपछि एचडीएससंग मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।

एचडीसीएसले संचालन गतेदेखि अस्पतालको भौतिक संरचनामा मात्रै रूपान्तरण भएन १५ शैयाको अस्पताल ६० शैयामा सबै प्रकारका आधुनिक मेशिनरी सामानहरु एचडीसीएसले व्यवस्थापन गर्दै जटिल प्रकारका अप्रेशन बाहेक अरु सबै सुविधा प्रदान गर्दै आयो । सरकार परिवर्तनसंगै अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाले निकै हुण्डरी खेप्दै आउनुपर्यो । चाहे भानुभक्त ढकाल स्वस्थ्यमन्त्री हुँदा होस् वा गिरिराजमणी पोखरेल हुँदा । सम्झौताको हाउगुजी देखाएर एचडिसिएसलाई बार्गेनिङको थलो बनाएको कुरा लमजुङतिर राम्रै चलेको थियो ।संघीयतासँगै यो अस्पताल प्रदेश सरकारको माताहतमा आयो । केन्द्र सरकारसंगको दस वर्षको सम्झौता सकिएकै थिएन । पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ कार्तिक २७ गते जिल्ला अस्पताल लमजुङको नामबाट संचालन गर्ने गरी ५ बर्षको लागि गरेको सम्झौता दुईवर्ष पनि नपुग्दै वर्तमान सरकार विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रीका स्वकीय सचिव आयुर्वेद अस्पतालका कविराज शम्भु चापागाइँको उक्साहटमा सम्झौता खारेजीको पत्र बिहीबार अस्पताललाई पठाएपछि गुरुङले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर मन्त्री र जसपा नेता गुरुङबीच घम्साघम्सी चलेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङ की संयोजक समेत रहेकी मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि भेट्न गएका एचडीसीएसका संस्थापक डाक्टर तीर्थ थापा सहित अस्पताल निर्देशक हेमन्त श्रेष्ठलाई अधिकारीले अमिलो व्यवहार गरिन् । उनले आफूलाई अपहेलना गरेको अभिव्यक्ति व्यक्त गरिन् । उनको तिक्तताको केही महिना नबित्दै साउन १६ गते सोमबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन सम्झौता भंग गर्ने निर्णयसंगै अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले एचडीसीएसलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले व्यवस्थापक Hdcs लाई आरोप लगाउँदै पठाएको पत्रमा अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा महंगो भएको, अस्पतालले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको जस्जा आरोप लगाएपनि अस्पतालले पाँचवर्ष मुनिका सबै बालबालिका जेष्ठ नागरिक, निम्न वर्गका नागरिकलाई आब ०७७/७८ मात्रै दुई करोड बराबरको च्यारेटी प्रदान गरेको छ ।

हाल ६० शैयाको सुविधा सहित सञ्चालन भएको अस्पताल ५० शैयाको रुपमा सञ्चालन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौतालाई भंग गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार को निर्णय को विरोध गर्दै सदरमुकाम बेसीसहरका आमा समुह, नागरिक समाजले भने विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने राप्रपाका नेता ठकुर गुरुङले बताएका छन् ।