नाममै पर्न थाल्यो फेरि अर्को घमासान

‘बहुपहिचानका आधारमा मात्रै नामाकरण हुन्छ तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्,म सिमेभुमे सबै कसम खाएर भन्छु दायाँबायाँ हल्लिनेवाला छैन !’ प्रदेश १ को नामाकरणका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सार्वजनिकरुपमै यस्तो भन्ने गरेका थिए । मनमा लागेको कुरा हाकाहाकी सबैका अगाडि भनिहाल्ने स्वभावका मुख्यमन्त्री राईलाई प्रदेशको नामाकरणमा जातीय समूहलाई उक्साएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

एमाले समर्थक अध्यक्ष भएको गैरसरकारी सँस्था महासंघ प्रदेश १ समितिले मुख्यमन्त्री राईले जातीयतालाई प्रश्रयसहितको हिँसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको छ । अध्यक्ष ललन साहले प्रदेशको नामाकरण गराउन सजकर्ताको भूमिका खेल्नुको साटो मुख्यमन्त्री आफै आन्दोलनकारी झैं बनेको आरोप लगाएका हुन् ।

यता, शनिवार विराटनगरमा बसेको नेकपा एमालेको बैठकले पनि प्रदेश नामाकरणको विषयसँग जोडिएर मुख्यमन्त्री राईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेर साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको र नामाकरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको ठहर गर्दै एमालेले खेद ब्यक्त गरेको हो । एमाले मोरङ्गले अविलम्ब प्रदेशवासी सबैलाई मान्य हुने साझा नाम राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्न पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका किराँत राई यायोक्खा र किराँत याक्थुङ चुम्लुङका प्रतिनिधिहरुलाई उनले आफू पनि पहिचानकै पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

उता,प्रदेशको नाम ‘किराँत’ हुनुपर्नेना अडान लिँदै आएको माओवादी केन्द्र सहमतिका लागि ‘कोशी-किराँत’ प्रस्ताव गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । माओवादी प्रदेश १ समितिले वर्तमान समय एकल पहिचानको नभएकोले बहुपहिचानमा आधारित ‘कोशी-किराँत’ नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभाका दुई ठूला दल एमाले र काँग्रेस पहिचानका नाममा प्रदेशको नाम राख्न नहुने पक्षमा छन् । काँग्रेसले ‘सप्तकोशी’ र एमालेले ‘कोशी’ प्रस्ताव गरेको छ । तर, साउन ६ गते सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले सहमतिका लागि वीचको बाटो रोज्नसक्ने बताएकोले माओवादीको कोशी-किराँतमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

यदि दलहरुबीच सहमति जुटेमा साउन १५ गते सम्ममा प्रदेशको नामाकरण प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रकृयाका लागि दर्ता हुनेछ । प्रदेश १ मा सभामुख सहित जम्मा ९० जना सांसद छन । संविधानअनुसार प्रदेशको नामाकरणका लागि दुई तिहाई अर्थात् ६० जना सांसदको समर्थक चाहिन्छ । तर, यहाँ कसैको पनि दुई तिहाइ छैन । एमालेको ३९,काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३ अनि राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एक-एक जना सांसद छन् ।