परराष्ट्रको बल्ल आउन थाल्यो पालो

परराष्ट्रको बल्ल आउन थाल्यो पालो

अघिपछि आफूखुशी गर्ने, आपत परेपछि परराष्ट्र गुहार्ने ! नेपालमा पटक–पटक यस्तो हुँदै आएको छ । अहिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) को मामिला चर्किंदा पहिला नखोजिएको परराष्ट्रको खाँचो परेको छ ।

केपी ओली कार्यकालमा सेनालाई ठाडो आदेशमा लेखाइएको चिठी फिर्ता गराउन अहिले क्याबिनेटबाटै प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यो घटना पहिलो हैन । ०७२ को भूकम्पपछि आयोजित दातृ राष्ट्रको सम्मेलनमा त्यस्तै भयो ।

सीधै अर्थ मन्त्रालयले विदेशीलाई बोलायो । तर, कार्यक्रमको अध्यक्षता चिनियाँलाई गराइने भनिँदा जापानले नमान्ने, जापानिजलाई राख्न खोज्दा चिनियाँ पछि हट्ने भयो । यसपछि बल्ल परराष्ट्रको खोजी भयो, कूटनीतिक समाधानका लागि ।

अर्थमन्त्री थिए, डा.रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे । यी दुईबीच भनाभन नै भयो । त्यसपछि आएको ओली सरकारले फेरि पनि परराष्ट्रमात्रै हैन, निजामतीकै च्यानल क्रस गरिदियो, सीधै सेनालाई अह्राएर एसपिपीका लागि पत्र लेखायो । जुन अहिले फिर्ता गर्र्नै ‘घाँडो’ बनेको छ ।

भनिन्छ, पहिलाको गल्ती पुनरावलोकन नगरी अगाडिको सबै मिनाहा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या ल्याएको हो । नेपालस्थित कुनै दूतावासले सेना, प्रहरी वा कुनै सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा कोमार्फत समय मिलाउँछ भनेर संसदीय समितिले सोध्नुपर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म सोधिएको छैन । एसपिपी रद्दको चिठीचाहिँ सन् २०१५ मा बोधार्थ पाएर पनि पत्रचाहिँ नपाएको परराष्ट्रमार्फत लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालमा डिफेन्स डिप्लोमेसी (सैन्य कूटनीति) लागु भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

अमेरिका र बेलायतमा यस्तो कूटनीति चल्छ । ती देशमा रक्षालाई विदेश नीतिको मुख्य अंग मानिन्छ । तर, हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यस्तो हैन । भारतमा पनि साउथ ब्लक र नर्थ ब्लक छ । विदेश, रक्षा र अर्थका सहसचिवले मिलेर काम गर्छन् ।

गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै परराष्ट्रका कर्मचारीलाई तान्ने गरिन्छ । अर्थात्, सबैतिर परराष्ट्रको भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ आत्मसात गरिएको छ । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यस्तो संयन्त्र चाहिने हो ।

तर, राखिएको छैन । बरु राष्ट्रपति कार्यालय र प्रदेश प्रमुखकहाँ लगेर कर्मचारीलाई घाममा सेकाइएको छ । भारतमा मनमोहन सिंह सरकार प्रमुख हुँदा विदेश मन्त्रालयका सहसचिव पंकज शरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६–७ वर्ष बसे । नेपालबाट गएर गोपाल वाग्ले पनि बसेकै हुन् ।

टिप्पणीहरू