अल्मलियो प्रहरीको बढुवा विवादमा अदालत

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुध्द दायर भएको रिट फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुध्द एआइजी विश्वराज पोखरेलले अन्तरिम आदेश माग्दै वैशाख १९ गते दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते उक्त विवादमा पस्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त रिटमा गत जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । यसअघि असार ५ गते सुनुवाइ भएको मुद्दा आज सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सो मुध्दामा आजका लागि पेशी तोकिएको भए पनि बहस नसकिएको भन्दै फेरि असार १९ गतेका लागि अर्काे पेसी तोकिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजालसमा उक्त विवादबारे सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक विश्व पोखरेलले एसएसपी बढुवादेखि आफूभन्दा डेढ वर्ष पछि परेकालाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले गत वैशाख १८ मा धिरजलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाको निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको भोलिपल्टै विश्व सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् । आजसम्म गरी सो रिटमा चौथो पटक पेसी तोकेर पुन: हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।यस्तै प्रकृतिको मुध्दामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले दुई हप्ताभित्रै यौटा निधो दिएको थियो तर प्रहरी तथा सुरक्षाका अधिकारीहरुको हकमा भने अवकाश पछि मात्र फैसला सुनाइने गरेको देखिन्छ । विश्वको हकमा पनि उस्तै हुने प्रहरी अधिकारीहरुले अनुमान लगाएका छन् । पोखरेलले उमेर हद लागेर आगामी महिना अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रहरी नियमावलीको आधारमा टेकेर आइजी नियुक्त गरेको भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट खातीले सरकारले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आइजिपी नियुक्त गरेको बताएका हुन् । आजको बहसमा भाग लिँदै उनले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार भएको ६ आधार र विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको बताएका हुन् ।

आजको बहसमा महान्यायाधिवक्ताले नियमसंगत ढंगबाट सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी सङ्गठनलाई नेतृत्व दिन र आफूभन्दा मुनिकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेलाई प्रहरी नियमावलीको आधार मानेर बढुवा गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए ।