अख्तियारले हात हालेपछि भृकुटीमण्डपको किचलो झन् बल्झियो

भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लगाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि तीन साताअघि खुलेको टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी भए पनि तोकिएको न्यूनतम मूल्यका सन्दर्भमा परिषद्का पदाधिकारीले बेइमानी गरेको आशंकासहित अख्तियारको चासो उनीहरुतिर सोझिएको बताइन्छ । परिषद्का कुन–कुन पदाधिकारीले न्यूनतम मूल्य तोक्ने निर्णय गरेका हुन् ? अख्तियारको चासो त्यहीँनेर देखिन्छ । ‘न सम्झौता गर्न बोलाउँछन्, न किन अलमल भइरहेको हो भन्नेबारेमा जानकारी गराउँछन्,’ टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी एक प्रतिस्पर्धीले गुनासो गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसमेत मुछिएकी छन् । आफैँ अध्यक्ष रहेको समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा मन्त्री रेग्मीको निर्देशनअनुसार परिषद्का पदाधिकारी र केही प्रभावशाली कर्मचारीले न्यून मूल्याङ्कन गरी भाडामा लगाउन टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ ।

गत वैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भृकुटीमण्डपस्थित सडकमा जोडिएको जग्गा खेल सञ्चालनका लागि २५ रोपनी र खसीबोका व्यापारका लागि एक रोपनी एक आना गरी २६ रोपनी एक आना जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

केही व्यापारीको स्वार्थअनुसार नै परिषद्का पदाधिकारीले टेण्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसअघि, काठमाडौं फनपार्कले खेल सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको समाजकल्याणकै जग्गा मिलेमतोमा कौडीको भाउमा दिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला मुद्दा चलाउँदा फनपार्ककै अगाडि रहेको इच्छुमती तरकारी बजारले भाडामा लिँदाको प्रतिरोपनी ७८ हजार ५०१ रुपैयालाई न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र तत्कालीन विभागीय मन्त्री माथिसमेत झण्डै ३२ करोड हिनामिना गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको दायाँ र बायाँको जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा व्यापारीकै चासोअनुसार उनीहरुको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी ३२ हजार २ सय ६६ अर्थात् खेल क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिमहिना ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ तोकिएको जानकारहरुको दाबी छ । न्यूनतम रकम तोक्ने प्रक्रियाले नै अख्तियारलाई चुनौति दिएको अवस्थाले समाजकल्याणका पदाधिकारीमा शंकाको घेरामा परेका हुन् ।

‘टेण्डर खुलेको एक साताभित्रै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो, तर ३ साता बितिसक्दा पनि परिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन । सायद यो प्रक्रिया यसै ढिसमिस हुन सक्छ’, परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘डकुमेण्ट जाँच भइरहेको भन्दै अलमल्याउने काम भइरहेको छ, त्यो आफूहरु कारवाहीमा नपर्ने उपायको खोजीमात्रै हो ।’

स्रोतका अनुसार जसले सम्झौता पत्रमा परिषद्का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छ, उसमेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा तानिने भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले भाडा प्रक्रिया नै अन्योलमा पुगेको हो ।

विगतमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै खेल सञ्चालन गर्दै आएका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेशनललाई उक्त टेण्डर परेको छ । अमात्यकै स्वार्थअनुसार टेण्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला टेण्डर खोल्दा स्वीकार गरिएको रकममा भ्याटको १३ प्रतिशत रकम घटाएर सम्झौता गर्ने परिषद्का कर्मचारीको भित्री तयारी रहेको रहस्य पनि बाहिरिएको छ । भाडामा जग्गा लिने शर्तनामाको एउटा बुँदा दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशत रकम वृद्धि हुने उल्लेख थियो तर, टेण्डर खोल्दा एकमुष्ट हालेको रकममा त्यो केही पनि खुलाइएको छैन ।

यसले टेण्डर प्रक्रियामा निकै चलखेल भएको मात्र देखिन्न, अख्तियारलाई नै चुनौति देखिएपछि विभागीय मन्त्री उमा रेग्मी, उनकै छोराबुहारी नाताकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीलगायतका पदाधिकारी पनि अख्तियारको निशानामा परेका छन् ।

यससम्बन्धमा जानआस्थाले केही दिनअघि पनि समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर, उक्त समाचार तथ्यहीन रहेको भन्दै परिषद्का पदाधिकारी र भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका कर्मचारीहरुले चर्को असन्तुष्टी जनाएका थिए । टेण्डर प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो नलागी यस विषयमा अनियमितता भएको मान्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।