प्रधानमन्त्रीकी पत्नीले साह्रै पेलेपछि…..

प्रधानमन्त्रीपत्नी डा.आरजु देउवाले आफ्नो व्यवसाय चलाउनका निम्ति राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिएको छ । देशकै सबभन्दा महंगोमध्येमा पर्ने स्कुल, जहाँ धनीका सन्तानले मात्रै पढ्न सक्छन् भने गरिब र मध्यमवर्गका सन्तानले पढ्ने स्कुलका लागि राज्यले अनेकन कर र नियम थोपर्छ ।

तर, डा. आरजुद्वारा सञ्चालित युलेन्स स्कुलले धनीका सन्तान पढाएर जति पैसा कमाए पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा अवस्थित यो त्यही स्कुल हो, जहाँ बर्सेनि भर्ना शुल्कमात्रै ४० हजार तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक वार्षिक शुल्क ४०, सुरक्षा डिपोजिट ४०, मासिक शुल्क ४०, वार्षिक शुल्क र आपतकालीन खाद्यान्नका नाममा २ हजार ५ सय लाग्छ । उसले प्रत्येक विद्यार्थीसँग करबापत वार्षिक ३ सय ५० रुपियाँ असुल्छ ।

तर, राज्यलाई कर तिर्दैन । स्वीट्जरल्याण्डस्थित इन्टरनेशनल ब्याक्कालरेट अर्गनाजेशन (आईबी डिप्लोमा) कार्यक्रममा आधारित र अमेरिकाको बैंक स्ट्रिट्स डेभलपमेन्ट इन्टरभेक्टिभ अप्रोच एण्ड डेभलपिङ क्यापेबल पर्सन नामक परियोजनाअन्तर्गतको उक्त स्कुलले वर्षेनी ३ सय ६० विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गर्दछ । अरु स्कुलमा जस्तो गरिव, अपांग, अल्पसंख्यक र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि कुनै आरक्षण छैन ।

अर्थात्, राज्यले जोखिम वर्गका नागरिकको सन्तानलाई शिक्षा सहजताका लागि अबलम्बन गरेका कुनै पनि कुरा सो स्कुलले पालना गर्दैन, तर प्रधानमन्त्रीकी पत्नी सञ्चालक भएकै नाममा ललितपुरको २ नं. करदाता सेवा कार्यालय, लगनखेलबाट उसले कर छूटको प्रमाणपत्र पाएको छ । स्कुलका प्रिन्सिपल विष्णु अधिकारी नेपाल म्यानेज्मेन्ट एसोसिएसन (म्यान) का अध्यक्ष पनि हुन् ।

युलेन्सले कर छुट पाइरहँदा पूर्णतः सामुदायिक स्कुलका रुपमा सञ्चालित अरु थुप्रैले चित्त दुखाएका छन् । बूढानीलकण्ठ स्कुललाई कर छूट छैन । जबकि, त्यो सामुदायिक विद्यालय हो । त्यहाँ साहु भन्ने कोही अलग्गै व्यक्ति छैन । उसले अहिले पनि देशभरिबाट गरिव, जेहेन्दार, उत्पीडित र अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थी छानेर ल्याउँछ र पढाउँछ ।

युलेन्सले चाहिँ अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्डदेखि पैसा बटुल्दै नेपाली अभिभावकसँग पनि चर्को शुल्क असुल्छ । तर, मंसिर २३ देखि चैत २८ गतेसम्म गलफत्ती गर्दागर्दै उसैका लागि कर छुट पनि गरिन्छ । यसरी यस्तो आर्थिक क्रियाकलाप हुने संस्थालाई नै कर छुट दिने भए कर कार्यालय बन्द गरौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयसम्म हलचल मच्चियो । मासिक र वार्षिक शुल्कका नाममा अभिभावकसँग लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने स्कुललाई कर छुट दिन कर्मचारीहरूले नमानेपछि युलेन्सले पनि वकिलहरू पठाएर बहस गरायो ।

र, आयकर ऐनको दफा १०, परिच्छेद ४ मा ‘ड’ थपेर मुनाफा आर्जन नगर्ने शैक्षिक संस्थालाई कर छुट प्रमाणपत्र दिने भनी भाषा मिलायो र व्यालेन्ससिटमा घाटा देखाइदेखाई यसरी नियम संशोधन गर्दै मुनाफा आर्जन नगर्ने र वितरण पनि नगर्नेलाई छुटको व्यवस्था बनाइयो । युलेन्सको प्रबन्ध पत्र त्यहीअनुसार तयार पारियो । तर, यो कर छुट सबै मुनाफामा नभई अनुदानबापत विदेशबाट आउने रकममा मात्रै हो ।

यही ऐन र तर्कका आधारमा कर छुट दिँदै जाने हो भने प्रबन्ध पत्रमा मुनाफा आर्जन नगर्ने र वितरण नगर्ने भनेर लेखेपछि भएभरका निजी स्कुलले कर छुट लिन सक्छन् । युलेन्सको मामिला अहिलेसम्म गुपचुप नै राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एकजना हाकिम भन्छन्, ‘हामीले कराएर मात्रै के गर्नु, कानुन संशोधन गराएर ल्याएको कारण समस्या भयो ।’

युलेन्सबाहेक काठमाडौंका महंगा स्कुलमा लिंकन, ब्रिटिश, इन्टरनेशनल फ्रेञ्च स्कुल अफ काठमाडौं, काठमाडौं इन्टरनेशनल स्टडी सेन्टर, मल्पी, राजश्री गुरुकूल, रातो बंगला, रुपिज इन्टरनेशनल, प्रिमियर इन्टरनेशनल, चाँदबाग, शुभतारा, ज्ञानोदय, मिल्स बेरी, पाठशाला, जेम्स, लिटिल एन्जल्स, यूरो किड्सहरू पर्छन् । यीमध्ये सबैले कर तिर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीपत्नीको स्कुल हुनाले युलेन्स त्यसबाट मुक्त भएको हो ।

जबकि, गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कर छुट पाउन निक्कै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय खेल सम्बन्धको विस्तार, खेलाडी र खेल प्रशिक्षकको संरक्षण गर्ने उक्त संस्थाका अध्यक्ष काठमाडौंका सांसद र केही दिनमै पर्यटन मन्त्री हुन लागेका जीवनराम श्रेष्ठ हुन् । उनी आफैँ दौडधुप गर्दा पनि बल्लबल्ल कर छूट पाएको छ । तर, बालुवाटार बसीबसी आरजुले फर्माएको आदेशका भरमा युलेन्स करमुक्त हुन पुगेको छ ।