बोधार्थ लेखेर उम्कन मिल्छ र विद्वान ?

परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा नेपाल किन यति कमजोर भयो ? दुई मुलुकका विभिन्न निकायबीच भएका यस्ता पत्राचारको रेकर्ड राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै अमुक देशसँग सम्झौता, संवाद, पत्राचार गर्दा त्यसको ‘होल प्रोसेस’मा किन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहभागी गराइएन ?

सेना, प्रहरी र अमुक निकायले यसरी पत्र लेख्ने र परराष्ट्रसँग कुनै दस्तावेज नहुने स्थितिले कहाँ पु¥याउला ? जंगीअड्डाको पछिल्लो पत्रले राष्ट्रिय हितको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, कूटनीतिक मर्यादाको पनि ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला आएको उक्त आचारसंहितामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीका अधीनमा रही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशीसँग वार्ता या पत्राचार गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

तर, राजनीतिक तहमा होस् या कर्मचारी प्रशासन– वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा आचारसंहिता पालना भएको देखिँदैन । पोहोर भदौ २५ मा नियुक्त प्रमुख शर्माले तैपनि यसबीच सयौ विदेशीलाई भेटिसके तर परराष्ट्रको प्रतिनिधि नै नराखेर । यहाँ स्मरणीय कुरा के हो भने आर्मी चिफले कुनै देशको राजदूतलाई सीधै पत्र लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले हेर्दा जंगीअड्डाबाट पत्र लेखिनु र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थको चिर्कटोले पन्छाउनु गम्भीर गल्ती हो । यस्ता पत्र लेख्नुअघि परराष्ट्रका प्रतिनिधिसहित छलफल गरेर ‘रेकर्ड अफ टक्स’ नोट बनाएको भए अहिले विगतको गल्ती लुकाउन एकले अर्कालाई दोषी देखाएर उम्कनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसरी छलफल गरेर व्यवस्थित हिसाबले पत्राचार गरेको भए दुवै पक्षलाई भर्बटिम रेकर्डको एक–एक प्रति जान्थ्यो र परराष्ट्रसँग पनि अभिलेख रहन्थ्यो ।

‘दुई दिनअघि सेनाले हैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, दुई दिनपछि अमेरिकी दूतावासले हो भनेर पत्र नै ‘एक्स्पोज’ गरिदियो । अनि सरकार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैँ डिफेन्सिभ हुनुप¥यो’, परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी चिन्ता गर्दै भन्छन्, ‘यो निकै डरलाग्दो कुरा हो ।

आर्मीले, प्रहरीले यसरी एक्लै खुसुखुसु विदेशी भेट्ने, पत्राचार गर्ने अनि जिम्मेवारी लिनुपर्दा पन्छिने कुराले एकातिर राष्ट्रिय मुद्दामा मुलुक एकताबद्ध रहँदैन भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र जवाफदेहिता पनि गुम्छ । एमसीसीमा पनि यसैगरी मनलाग्दी पत्र लेख्ने र सम्झौता गर्दै जाने गरेकाले कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा समस्या देखिएको हो ।’

एसपीपीको सवालमा नेपाली सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबाट उत्पन्न विवाद एउटा सन्दर्भ हो तर सिंगो कूटनीति सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी देखिन्छ । कूटनीतिक मर्यादा नाघेर आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीसामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको प्रभाव कर्मचारी, सेना र प्रहरीसम्म पुगेको हो ।

राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अनुशासित नहुँदासम्म कर्मचारी जतिसुकै इमान्दार भए पनि यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छ । द्विपक्षीय कुराकानी, भेटघाट र पत्राचार गर्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई छलफलमा राख्ने हो भने सामान्यतयाः अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो नआउने जिकिर कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू गर्दछन् ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा रक्षा र परराष्ट्रलाई बोधार्थ दिइएको छ । तर, बोधार्थ दिनुको अर्थ सामान्य जानकारी गराउनु मात्रै हो । यो मामिलामा सामान्य जानकारी लिने मात्रै परराष्ट्रको भूमिका होइन ।

अर्थात् सेनाले सबैतिर छलफल, परामर्श र सहमति लिएर मात्र पत्र पठाउनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा एकातिर कूटनीतिक मर्यादा कायम हुन्थ्यो भने अर्कोतिर विभागीय मन्त्रालयको पनि यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्थ्यो । अहिले विवाद आउँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वतः उनीहरूले लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी निकायले विदेशी प्रतिनिधि वा दूतावासलाई पत्र लेख्दा आफूहरूलाई पुच्छारमा बोधार्थ भन्ने लेखे पनि त्यसको औपचारिक जानकारी सामान्यतयाः दिने गरेका छैनन् । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने, पत्रको तल बोधार्थ पनि जनाउने तर त्यस्ता पत्र कहिल्यै नपठाउने तीतो अनुभव परराष्ट्रसँग छ ।

‘बोधार्थ लेखेपछि सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुपर्ने न्युनतम नैतिकता पनि हो । बोधार्थ भनेको जानकारी दिएँ भनेको हो, तर अधिकांश यस्ता पत्राचारमा मन्त्रालयले पत्र पाएकै हुँदैन’, ती अधिकारीले भने, ‘बोधार्थ बाध्यकारी होइन । आफूले गर्न नहुने काम गरेर कसैलाई बोधार्थ दिएका कारणले अर्को निकाय जिम्मेवार हुँदैन ।’