अर्का बिचौलियाको अदालतमा आगमन

‘जनतालाई अदालतको भर, अदालतलाई शक्तिको डर’ हुँदा देशमा न्यायसम्पादनको ‘हरिबिजोग’ देख्न पाइन्छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति न्यायसंगत भएन भन्दै अदालत गएका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको मुद्दामा न्यायाधीशको व्यवहार हेर्दा फैसला कस्तो आउला अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उनको माग–दावी जायज–नाजायज भन्ने कुरा एकातिर छ, तर पालो परेको मुद्दा हेर्नुपर्ला र ‘ठूलाबडा’ रिसाउलान् भनेर न्यायाधीशको भागाभाग चल्ने दृश्य रोचक छ । त्यसपछि जागिरे जीवनको तलमाथिउपर जागिर सकिएपछि पनि न्याय खोज्नुपर्ने सास्ती छ । धीरजप्रताप सिंहलाई आइजी बढुवा गरिँदा आफूलाई अन्याय भएको भनी अदालत गएका पोखरेलको मुद्दामा अस्ति सोमबार फेरि सुनुवाई तोकिएको थियो ।

त्यही दिन एआइजी बढुवाबाट बञ्चित गराइएको भनी अदालत गएका र वैशाख ११ गते अवकाश पाइसकेका ईश्वरबाबु कार्कीहरुको मुद्दालाई लगाऊमा राखेर हेरियो । तर, बहस सकिएर पनि आदेश आएन, असार ५ गतेलाई ठेलिएको छ । त्यसअघि जेठ १७ गते तोकिएको सुनुवाईमा सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशमध्ये झण्डै १० जना बिदामा बसिदिए । किनभने, त्यसदिन सुनुवाई लगत्तै आदेश सुनाउनुपर्ने थियो ।

यो त एउटा मुद्दाको कुरा भयो । देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमध्ये सबभन्दा बढी चाप भएको ठाउँ हो, पाटन । एउटा मुख्य न्यायाधीश रिक्त हुनासाथ २४ घण्टा पनि कट्न नपाई अर्को मुख्य न्यायाधीश पठाइन्थ्यो, कामुको भरमा कहिल्यै राखिएन । तर, त्यहीँ अहिले मुख्य न्यायाधीश खालि भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कसैलाई पठाइएको छैन । पाटनमात्रै हैन, जहाँसुकै पनि कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश रहेनन् भने तत्काल अर्कोलाई पठाउने गरिन्छ ।

जस्तो– ३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिउपरको आदेशमा त्रुटी गरेपछि विराटनगर उच्च अदालतका कुलरत्न भुर्तेल जिम्मेवारीमुक्त बनाइए । लगत्तै, पाटन उच्चको हेटौंडा इजलाशबाट २४ घण्टाभित्र हाजिर हुनु भन्दै शिवराज अधिकारी विराटनगरमा खटाइएका थिए । पाटनको मुख्यन्यायाधीशबाट कुमार चुडाललाई सुर्खेत पठाइँदा र नहकुल सुवेदीलाई तुलसीपुरबाट सुर्खेत पठाइँदा पनि तुरुन्तै अर्को खटाइएको थियो । पछि फेरि नहकुललाई तुलसीपुर पठाएर कुमार चुडाललाई पाटन तानियो । कुमार चुडाल सर्वोच्चमा गएपछि नृपध्वज निरौलालाई दिपायलबाट तुरुन्त पाटनमा ल्याइयो ।

तर, त्यही पाटन उच्च अदालत अहिले मुख्य न्यायाधीशविहीन स्थितिमा छ । खालि भएको ४ महिना पुग्यो । न्यायाधीश महेश पुडासैनीलाई कामु बनाएर चलाइएको छ । पहिला नृपध्वज सरुवा भएपछि केही समय माधव पोखरेलले कामु चलाएका थिए । न्यायालय सुधारको आन्दोलन पश्चात् आएको टिम अहिले सर्वोच्चको नेतृत्वमा छ । न्यायाधीशहरुलाई काज सरुवा गर्नुहुँदैन भनेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हरिकृष्ण कार्की नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् ।

उनैको बोली बिक्दा पनि स्थिति फरक छ । महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि ‘सेटिङ’ लगायतका आरोप लगाउने अहिलेको नेतृत्वचाहिँ मुख्य न्यायाधीश खालि राखेर उच्च अदालत चलाउने स्थितिमा पुग्दा अरु न्यायाधीशहरु छक्क पर्ने नै भए ।

अर्कातिर, अदालतका नाममा चलखेल गर्ने नयाँ बिचौलियाको चर्चा हुन थालेको छ । बैंकिङ कसुर र घरजग्गा लिलामीका मुद्दामा पेशी नचढ्ने, तारेखका तारेखमा राखिदिने गरी सुनील रानाभाट नामक बिचौलियाको चलखेल तीव्र भएको हो । दिपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि सक्रियता बढाएका उनी लैनचौरमा मेला रेष्टुरेष्टका मालिक हुन् । त्यहीँका गोप्य क्याबिनहरुमा न्यायाधीश र मुद्दावालबीच सेटिङ गराइने काम बढेको चर्चा छ ।

त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा चलेका कारण रोक्का राखिने जिन्सीको हेरचाह नहुँदा सफाई पाउने प्रत्यार्थीहरु मारमा परेका छन् । आरोपितबाट बरामद हुने चामल, रक्सी, गाँजाजस्ता खाद्यान्न नष्ट गरिन्छ । सुन, चाँदी, गाडी, नगदजस्ता बरामदी जिन्सी भण्डारण गरिन्छ । त्यसमध्ये गाडीवालाको दुःख छ, सही–सलामत गाडी पनि मुद्दा सकिँदा थोत्रिएर, खिया लागेर कामै नलाग्ने हुन्छन् । पहिला अदालतका कर्मचारीले त्यस्ता गाडी चढ्थे र सुरक्षित हुन्थ्यो ।

तर, पक्राउ परेको गाडी चढेको भनी व्यापक गुनासो हुन थालेपछि त्यसो गर्न छाडियो । कोभिड संक्रमणकालमा थर्मल गन तस्करीका आरोपी सुलभ अग्रवालको गाडी पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थियो । तर, उनले पैसा पेलेर मुद्दाको छिट्टै फैसला गराए, समयमै गाडी लगे । तर, अरु कैयन मुद्दा लागेका मानिसका गाडी त्यहीँ ‘कबाडी’ का रुपमा थन्किएका छन् । व्यक्तिले त सफाई पाउला तर त्यसरी कुहिएका गाडीको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?