​बरु बलिदान हुने तर सिके राउत नबन्ने

• अनिल शर्मा ‘विरही’

विद्रोह र संघर्षमा मुख्य टक्कर दुई पक्षबीच हुन्छ । अध्यक्ष माओले यसलाई प्रधान अन्तरविरोध र अन्तविरोधको मुख्य पहलु वा पक्ष भनेका छन् । संघर्ष वा विद्रोहमा एउटा पक्ष अर्कोबाट प्रभावित भइरहन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर गत पुसमै नेकपाले औपचारिक प्रक्रिया र भरपर्दो शैलीमा वार्तामा बोलाइएको खण्डमा वार्ताबाट भाग्ने होइन, सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कम्युनिष्टहरु नीतिगत रुपमा वार्ताविरोधी होइनन् । उनीहरुले त्यसको सामना र वार्ताको मोर्चामा श्रेष्ठता सावित गर्नुपर्छ । वार्ता भनेको परस्पर विरोधी पक्षहरुले न्यायाधीशरुपी जनतासमक्ष आफ्नो विषय राख्ने र जनताको फैसला सुन्ने प्रक्रिया पनि हो । वैचारिक, राजनीतिक र कलापक्षमा जो हावि छ, उसैले बाजी मार्छ । अर्कोतर्फ पराजित पक्षले थप क्षति नहोस् र आत्मसमर्पण सहज होस् भन्नाको खातिर वार्ताको अपेक्षा गर्छ । जसरी सिके राउतले गरेको चर्चा छ । सरकारले नेकपालाई सिके राउतको चश्माले हेरेको छ तर नेकपा भने सम्पूर्ण रुपले बलिदान गर्न तयार हुने तर सिके राउत नबन्ने सोचमा छ । त्यसकारण वार्ताको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । 

सरकार र सत्तारुढ दलभित्र मुख्यतः तीन गुट वार्तासँग जोडिएका छन् । प्रचण्डहरु विप्लवको उदयभित्र आफ्नो निषेध देख्छन् । त्यसकारण उनीहरुले आफ्नै नेतृत्वमा दमन वा आत्मसमर्पण गराएर समाधान दिन चाहेको देखिन्छ । उता प्रचण्डभित्रकै बादल उपगुट आफूलाई वार्ता र सहकार्य पक्षधरका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उनीहरु ओलीपक्ष वार्ता होइन दमन चाहन्छ भन्छन् । तर ओली पक्ष भने प्रचण्ड पक्षले वार्ताको पहलबारे शुरुमै थाहा पायो भने भाँड्ने हर्कत गर्दछ भन्ने ठान्छ । नेपाल पक्ष तुलनात्मक रुपले वार्ताको सन्दर्भमा लचिलो देखिन्छ तर प्रचण्ड र ओली दुवै पक्ष उसलाई जस दिने पक्षमा देखिन्न । माधवका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेको टोलीको म्याद थप नहुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ । त्यसकारण सत्तारुढ दल र सरकारको बहुकेन्द्र, बिकेन्द्रित सोच र स्वार्थलम्पट भूमिका नै सरकार–नेकपाबीच वार्ताको मुख्य अवरोध हो । यसमा विदेशी शक्तिकेन्द्रले आ–आफ्नो भूमिका खोजेकै होलान् । 

सरकारले निकै चुरीफुरी गर्दै शान्ति, विकास र समृद्धिको नारा दियो तर दलाल पुँजीवादले त्यो नारा चिहानमा लगिसकेको छ, ओलीले त्यसको अनुभूत गरिरहेका होलान् । गुठी विधेयक ल्याउन प्रेरित गर्ने र सडक तताउने, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन प्रेरित गर्ने र सडक तताउने, तरकारी–फलफूल जाँच्न प्रेरित गर्ने र रोक्न दबाब दिने ‘धामी पनि आफैं, बोक्सी पनि आफैं’ खेलहरु यत्रतत्र देखिएका छन् । विगतमा जनजाति र खसक्षेत्री परस्पर विरोधी शक्तिझंै लडिरहँदा, चुरेभावर र मधेसी लडिरहँदा, थारु र पहाडी समुदाय भिडिरहँदा दुवैको केन्द्र (टावर) दिल्ली र पश्चिमाहरु भएको तथ्य बाहिर आएकै हो । सरकारको प्रतिष्ठा, जनमत घट्दै गएपछि सरकार–प्रतिपक्ष टकराव बढ्यो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि प¥यो होला । प्रतिबन्ध फुकाउन र वार्ता गर्न दबाब बढेर गयो । त्यसकारण ओली पक्षले तुलनात्मक रुपमा वार्ताको मानसिकता बनाएको हो कि भन्ने संकेतहरु देखिए । प्रम ओलीले गालीको भाषा कम गरेको चर्चा पनि भयो । यद्यपि वार्ताविरोधी हर्कतमा सरकारका प्रवक्ता लाग्नुले विश्वास गर्ने ठाउँ त थिएन । 

भेटघाट र छलफलहरु चलिरहेको बेला गृह मन्त्रालयले वार्ता भाँड्न र ओली पक्षलाई चुनौती दिँदै सर्लाहीमा योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय नेता कुमार पौडेलको हत्या ग¥यो । भोजपुरमा भएको दोस्रो घटनाले सरकार वार्ताको चर्चा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने र भयानक दमन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको पुष्टि भयो । नेकपाभित्र वार्ताको चर्चाले चिन्ता छाइरहेको बेला यी दुई घटनाले आक्रोश र अविश्वास चुलियो । माइला लामासम्मको गिरफ्तारीले सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ । 

भारतले दबाबमूलक पत्राचार गरेकोसम्म थाहा नपाउने, वार्ताको चर्चा गर्दागर्दै नरम हर्कत प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा भिडन्तको नाटक गरेर कार्यकर्ता मार्ने देशमा प्रम ओलीले चाहेर पनि सबै शक्ति केन्द्रहरु सहमत नभएसम्म वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन । भाकपा (माओवादी) का प्रवक्ता क. आजादलाई वार्ताको पहलका लागि बोलाएर हत्या गरिएको थियो । सर्लाहीको घटनाले सरकार वार्ताको चर्चा गर्दै दमन र षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा वार्ताको चर्चा तत्कालको लागि असान्दर्भिक बन्न गएको छ । 

सरकार वार्ता चाहन्छ भने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पार्टी र सरकारमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ । विदेशी शक्ति केन्द्रका छौंडाहरुलाई ‘प्रभू नियन्त्रण गरिदेऊ, सर्लाही नदोहोरियोस्’ भनेर आशीर्वाद थप्नुपर्छ । वार्ता षड्यन्त्रकारी र अपारदर्शी होइन कि औपचारिक रुपमा गर्नुपर्छ । गृहकार्यको छुट सबैलाई हुन्छ नै । झूठा मुद्दा खारेज, बन्दीको रिहाइ, प्रतिबन्ध फुकुवा वा फिर्ता लिएर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । वार्ताको हल्ला गर्दै दमन–हत्या बढाउँदै गएर देश शान्तिको बाटोमा होइन कि थप भिडन्ततिर धकेलिन्छ । सरकारको भूमिका वार्ता होइन, भिडन्त उन्मुख छ ।