​असार तोडौं, क्यालेण्डर फेरौं

• विजयसन्तोषी राई

हाम्रो देश सानो र जनसंख्यासमेत कम भएकाले विकासमा कुनै अवरोध र ठूलो चुनौती छैन । अनगिन्ती प्राकृतिक स्रोतसाधन भएकाले लगानीको सम्भावना पनि राम्रो छ । नेताको एउटा सही र महत्वपूर्ण निर्णय अनि एउटा लोकप्रिय योजना र सही अर्थात् दह्रो अडानले नेपाललाई चाँडै रूपान्तरण या कायापलट गराउन सक्छ ।

विकासको महत्वपूर्ण पाटो बजेट हो । योजना कार्यक्रम पनि सँगै आउँछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासको बाढी आउँँछ । हामी युद्धस्तरमा सडक निर्माण गर्छौं, बाटो र पुल बनाउँछौं, सडक पिच गर्छौं, ढल खन्छौं । त्यतिखेरै वर्षाको भेल आउँछ । ठूलो मिहिनेत र प्रयासबाट ल्याएको योजना र निर्माण गरेको सबै संरचना सोही भेलले बगाएर सिध्याउँछ । अनि सबै झ्वाम हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममै सक्ने परम्परा र संस्कृतिले गर्दा हामी जहिले पनि जेठदेखि हतारहतार थाल्दै असार मसान्तमा सक्ने गर्छौं । कृषिप्रधान देश भएकाले खेतीको समय पनि त्यतिखेरै पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानबाट बचेका तन्नेरी जनशक्ति कृषिमै व्यस्त हुने भएकाले विकासका काममा जनशक्ति पाउन ठूलो समस्या हुन्छ । वर्षा पनि त्यतिखेरै शुरु हुने भएकाले काम गर्न ठूलै अवरोध हुन्छ । जसरी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नैपर्छ । पञ्चायती असारे संस्कृति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि कायमै छ । अब समृद्ध नेपाल बनाउन असारे विकासलाई तोड्नुपर्छ, आर्थिक वर्षलाई नै फेर्नुपर्छ । नेपाली नयाँ वर्ष वैशाखसँगै आर्थिक वर्ष शुरु गरी चैत मसान्तलाई आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने गरी परिवर्तन गरौं । 

निर्वाचनताका मात्र गाउँ–गाउँमा नेता र राजनीति पुग्ने तर परिणाम आएपछि कोही पनि नफर्कने भएकाले गाउँमा राजनीति पनि हराउने गरेको छ । नेता हराएसँगै गाउँले जनशक्ति आफू र परिवारको हातमुख जोड्न गाउँ छाडी विदेशी मुलुक जाने गरेका छन् । हजारौं तन्नेरीको विदेश पलायनसँगै गाउँ रित्तिँदै गएकाले विकासका लागि जनशक्ति पाइन छाडेको छ । यसले गर्दा समयमा विकास निर्माण सम्पन्न नभई बजेट फ्रिज हुने नियति नै बनेको छ ।

हाम्रा युवाको मिहिनेत, पसिना र रगतले अरूको देश बन्दै गए पनि आफ्नै मुलुक सुन्दर समाज र घरपरिवार बिग्रँदै जानु अत्यन्तै दुःखदायी परिणाम हो । जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत खाडी राष्ट्र बनाउन सक्ने नेपालका तन्नेरीले आफ्नो देश बनाउन सक्ने होइन ।
असार अन्तिमतिर बजेट प्रस्तुत हुने र भदौमा मात्र पास हुने पञ्चायतकालीन परम्परा हो । केही वर्षदेखि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन संसद्मा देशको बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा प्रारम्भ गरिएको छ । सातवटै प्रदेशले असार पहिलो साता एकै दिन बजेट ल्याउने कार्य थालनी भएको छ । यसैगरी, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पास गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । समयमा बजेट पारित गर्ने र समयमै निकासा गर्ने परिपाटी केही वर्षयता भए पनि सदाझैं जेठ मसान्तसम्म २५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन । 
विकासको मूल समस्या भनेकै कमिसन र टेण्डर प्रक्रिया अनि उपभोक्ता समिति हो । टेण्डर र उपभोक्ता समिति निर्माणदेखि नै कमिशनको चक्कर शुरु हुन्छ । कुन ठेकेदारलाई पार्ने, उपभोक्ता समितिबाट गर्ने हो भने कसलाई त्यसमा राख्ने भन्ने हिसाबकिताबसहित विभिन्न शर्त तयार गरी कमिशन निर्धारण पहिल्यै गरिन्छ । यसले नीतिगत र वैधानिक भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुल्छ । यस कार्यमा मन्त्रीदेखि नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुन्छन्  । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने, एकैचोटि सबैतिर काम तीव्र रूपमा गर्दा अनुगमन नहुने, कसैको ध्यान नपुग्ने स्थिति छ । टालटुले काम हुने भएकाले यसलाई टालटुले विकास पनि भनिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिनु दुई महिनाअघि नै कार्यक्रम तथा योजना अनिवार्य सम्पन्न गरिसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै आर्थिक वर्ष अन्त्यको महिनालाई भुक्तानीको महिना बनाउनुपर्छ ।

वैशाख, जेठ र असार बाली लगाउने समय भएकाले जनशक्ति नपाइने, वर्षातले काम गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना हुने भएकाले सबैभन्दा उचित र सान्दर्भिक नयाँ वर्षसँगै आर्थिक वर्ष शुरु हुने निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकले समेत दबाबमूलक अभियान शुरु गर्नु अति जरुरी छ । नयाँँ वर्षसँगै आर्थिक वर्ष शुरु गर्ने हो भने पहिलो चौमासिक वैशाखदेखि कार्यक्रम तथा योजनाको इस्टमेट गर्ने अनि दसंै, तिहारलगायत चाडपर्व मानिसकेपछि मंसिर, पुस, माघ, फागुन महिना काम गर्न उचित वातावरण र मौसमसमेत हुने भएकाले त्यो बेला युद्धस्तरमा काम गरी समयमै सक्ने, चैतमा भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने काम हुनुपर्छ ।

(लेखक धनकुटा कांग्रेसका सचिव तथा सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)