​खानेपानीको कानुन

लापर्वाही अहिले देशको नियति नै भइसक्यो । जहाँ गए पनि लापर्वाही, जता हेरे पनि लापर्वाही । सरकारले लापर्वाही रोक्न प्रयासै नगरेको चाहिँ होइन । गरेको हो । तर, त्यो प्रयासमै पनि यति लापर्वाही हुन्छ कि कारबाही कसैलाई गर्नै सकिँदैन । 

यसै क्रममा अब खानेपानीमा भइरहेको लापर्वाही रोक्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ । त्यसको लागि संसदमा विधेयक पनि दर्ता भइसक्यो । यदि अरूजस्तै यो विधेयक पनि फिर्ता लिएन भने देशमा खानेपानीसम्बन्धी एउटा कानुनचाहिँ छिट्टै बन्ने निश्चित छ । यो विधेयकमा भनिएको छ – जसले जनतालाई फोहोर पानी खुवाउँछ त्यसलाई कारबाही हुन्छ । त्यो पनि कति ? पाँच लाख जरिवाना, एक वर्ष कैद ! 

सरकारले कानुन त ल्याउन खोज्यो तर केही गरी यो कानुन साँच्चै लागू भयो भने सबैभन्दा पहिलो कारबाहीचाहिँ सरकारकै खानेपानी संस्थानलाई होला कि जस्तो छ । किनभने जनतालाई अहिले सबैभन्दा बढी फोहोर पानी खुवाउने नै खानेपानी संस्थानले हो । जनताको धारा धारामा पानीको सट्टा फोहोर पठाउने निकाय कुन हो, यही खानेपानी संस्थान होइन ? त्यसैले पहिलो कारबाही खानेपानी संस्थानलाई त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई । 

हेर्नोस्, सरकारले एउटा कानुन ल्याउन खोज्दा पनि कति लापर्वाही ? आफ्नै हाकिमहरूलाई पो कारबाही गर्न खोज्छ बा !