एमालेका दुबै पक्ष एक्ला चलो रे ?

जब पार्टीको नेतृत्व र संरक्षणको जिम्मा लिएका जिम्मुवाल नै विभाजन उन्मुख हुन्छन् तव अरू बबुराको के लाग्छ र ! कमरेड केपी ओलीले विघटन गर्नुभएको नेकपा एमाले २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित भएको हो । नेकपाभित्रको अन्तरविरोधको निरन्तरता एमालेमा पनि आएकै थियो । अन्तरविरोधलाई एक ठाउँमा बसेर, छलफल गरेर, आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्नु आवश्यक थियो । एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने र मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको हो । अध्यक्षले एमालेलाई एकीकृत गर्ने र सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने सोच त्यागिदिनुभयो । उहाँले फागुन २८ गते आफ्नो गुटको गोप्य बैठक बसेर गरिएको मनमौजी निर्णय नै विभाजनको मूल कारण हो ।

फागुन २८ गतेदेखि नै अर्को पक्ष पार्टी एकताको राग अलापिरह्यो । कतै वास्ता भएन । वैशाख ४ र ५ गते माधव नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला गरेर पार्टी एकताको लागि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार जेठ २ गते अघि फर्कन आग्रह ग¥यो । नेकपा एमालेलाई एकीकृत गर्दै अरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सुझाव राख्यो । मूल नेतृत्ववाट कुनै चासो व्यक्त भएन । जब राष्ट्रिय सभाको उप चुनाव आयो । आफ्नो दम्भमा चोट पर्ने भएपछि अध्यक्षबाट एकताको कुरा आयो । वार्ता भयो । कार्यदल गठन भयो । चुनावको परिणाम आफ्नो विपक्षमा आउनेबित्तिकै सबैलाई कारबाही गरेर कार्यदललाई नै निष्क्रिय बनाइयो ।

फेरि कमरेड ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाउनुपर्ने भयो । संसद्मा विश्वासको मत चाहियो । पुनः एकताको अभिनय शुरु भयो । विश्वासको मतमा पराजित हुनेबित्तिकै गाली बेइज्जतीको चरण आयो । दोश्रो पटक संसद विघटन गरियो । माधव पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष ७६ (५) को सरकार बनाउन माग गर्दै सहीछाप गरे । अदालतमा संसद् पुनः स्थापनाको लागि रिट दायर गरे । विपक्षीलाई सहयोग गरेको भन्दै पुनः कार्यवाही शुरु भयो । संसद् पुनःस्थापना भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले विश्वासको मत लिने भए । देउवालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्नका लागि निष्क्रिय कार्यदललाई ब्युँताउने काम भयो । १० बुँदे सहमति भयो । सरकारले विश्वासको मत पाउनेबित्तिकै बालुवाटार छाड्नुपरेको रन्कोमा माधव नेपाललाई कथित ‘गद्दार र देशद्रोही’ को बिल्ला भिराउँदै गाली बेइज्जती गरियो ।

अझै ओली कमरेडलाई सत्ता स्वादले छोडेको छैन । देउवालाई असफल बनाएर बालुवाटार फर्कने रन्को छँदै छ । यसैले होला विघटित कार्यदल स्तरमा एकता वार्ता चलेको । अहिले एक्कासि संस्थापन पक्षलाई कताबाट के लाइन आयो कुन्नि, पार्टीको बैठक राखेर संगठनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसले एमाले विवादलाई झन् बेग्लै मोडमा पु¥याएको छ । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले एकलौटी निर्णय नगर्न दिएको सुझावका बाबजुद संस्थापनले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । यसले एमाले विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको हो । अझ एकताको प्रसंगलाई समेत वास्ता नगरी हुकुमी पाराले गरिएको निर्णयले पार्टीलाई विभाजन गरेर एक्लै हिँड्ने सन्देश दिएको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

नेपाल समूहले केही दिन बैठक रोक्दै सहमति कायम गरेर मात्र बैठक गर्न गरेको आग्रहका वावजुद संस्थापन पक्षको हालै बसेको केन्द्रीय बैठकले विधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा पारित गरेको छ । पार्टीको मूलभूत संरचनासमेत फेर्ने प्रस्ताव यसमा गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिमा २२५ जना सदस्य हुने प्रस्ताव छ । यस्तै अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

प्रस्तावित विधानले अहिले ओलीजी अल्पमतमा पर्नुभएको पोलिटब्युरो हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, अधिकांश माधव नेपालको पक्षमा रहेका जिल्ला कमिटी पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी प्रदेश कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने भनिएको छ । त्यसै दिन बसेको स्थायी कमिटीबाट पारित गरेर संशोधित विधान केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन भएपछि लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो संशोधन प्रस्तावले कमरेड ओली एकल नेतृत्व निर्माण र आलोचकको पत्तासाफतर्फ अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ ।

माधव समूहको बैठकले सहमतिमा आउन औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । बैठक रोक्ने त कुरै छाडाैँ एकपक्षीय रूपमा आफूअनुकूल निर्णय गरेर एकता प्रक्रिया नै बिथोल्न अग्रसर भएको देखिन्छ । एकताको लागि सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर विवाद घटाउनुपर्ने बेलामा गरिएका यस्ता निर्णयले एकता प्रक्रियालाई बिथोल्नेबाहेक अरू के नै गर्न सक्ला र ?

अन्ततः अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टी एकता प्रकृया बिथोलिएको नेपाल पक्षको ठहर छ । कमरेड ओली एकता प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने गरी एकलौटी रूपमा अघि बढेकाले अर्को पक्षसँग वैकल्पिक बाटो रोज्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि हुँदैन । यसले मूलतः नेपाली जनतामा बाँकी रहेको थोरै आशामा तुषारापात गरेको छ र नेकपा एमालेलाई वडा तहसम्मै विभाजित गरेर अरू शक्तिलाई बलियो बनाइदिने बाटो खोलिदिएको छ । तत्काल नेकपा एमालेको नाम र लोगो लिएर कमरेड ओलीले बहादुरीको डंका पिट्न त सफल हुनुहोला । उहाँले पार्टी भनेको झण्डा र लोगोलाई मात्र बुझ्नुभएको हुन सक्छ । यथार्थ त्यस्तो मात्र होइन । पार्टी भनेको विचार, संगठन र नेतृत्वको निरन्तरता पनि हो । सबैले बुझ्न सक्दा राम्रै हुन्छ । जे भए पनि यो विभाजनबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर नोक्सानी व्यहोर्ने निश्चित छ ।

अध्यक्ष ओलीले एकलौटी संगठन विस्तारलाई ब्यापक बनाउने कुरा गरेका छन् । आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा राख्दै उनले पार्टी जेठ २ गते अघिको अवस्थामा पुगेकाले तल्ला कमिटीका गतिविधिलाई गति दिन भनेका छन् । उनले नेपाल पक्षलाई कुरेर बस्न नसकिने बताउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल समूहका संसद् सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाइदिन देउवासमक्ष सिफारिससमेत गरेका छन् । यसले ओलीजीको फोहोरी नियत अरू प्रष्ट भएको छ । नेपाल समूहका नेताहरूले पनि संस्थापन पक्षलाई बैठक स्थगन गरेर सहमतिमा नआए पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने चेतावनी पहिले नै दिएका थिए । फेरि पनि माधव नेपाल समूहको पछिल्लो औपचारिक धारणा भने आउन बाँकी नै छ । बीचमा कुनै चमत्कार भएन भने अब ‘नेकपा एमालेका दुवै पक्ष एक्ला चलो रे’ हुने निश्चित छ।