न्यायालयमा देखिएको दुष्परिणामको एउटा कारण गोलाप्रथालाई भनिन थालेको छ । कसैले कसैको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, फौज्दारी मुद्दाका विशेषज्ञले देवानी मुद्दा हेर्नुपर्ने, देवानी मुद्दाका विज्ञले फौज्दारी मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेलाई कुहाएर सहकारी ठगीका नाममा जेल परेका हजारौं भीडसँग डराउँदै लामिछानेलाई मात्रै उन्मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था छ । बाँकी सबै आजीवन जेल त बस्दैनन्, सजायँ भुक्तान गरेपछि छानीछानी फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध कस्तो कदम चाल्लान् ? पीडितहरूले ठगलाई उन्मुक्ति दिनेविरुद्ध लिने कस्तो कदम चाल्लान् ? महान्यायाधिवक्ता सबिता बरालले पनि फागुनको अन्तिम साता पदबाट बिदा लिनुपर्ने नै होला । भीड बटुलेर हिँड्ने दुर्गा प्रसाईंसँग यसबीच राज्यले १२ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
चुनाव गराएर कुर्सी छोड्नुपर्ने सरकारले चुनावपछिको सरकारले गर्नुपर्ने कामको पनि सम्झौता गरेको छ । तत्काल आहा भनेजस्तो देखिने पनि २० प्रतिशत तलब बढाउने गरी सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई पछि भड्काउने सम्झौताले अर्काे वर्ष ठूलै दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । दुर्गासँग गरिएको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्ने भन्ने वाक्यांश राख्दा त्यो बजेट निर्वाचित सरकारले बनाउने हो भन्ने कुराको किन हेक्का राखिएन ? संविधान संशोधन दुई तिहाइ संसद सदस्यको मञ्जुरीबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै संसद नै नभएको अवस्थामा हावादारी र भीड उचाल्ने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवार बन्दै सम्झौता गरेको छ । सरकारले गरेका सम्झौताको अपनत्व निर्वाचित सरकारले लिनुपर्छ भन्ने छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटले गरेका कतिपय निर्णय सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै फिर्ता लिएकी थिइन् ।
गुणले गुण खान्छ, तँलाई म खान्छु भनेझैं प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा मात्र नअडेर २९ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने यही अदालत हो । त्यसबेला केपी ओलीविरुद्ध यस्तो आदेश दिने सर्वाेच्चले देउवा, माधव र प्रचण्डलाई ठूलो गुन लगायो । तर, पछि यिनै नेता मिलेर अदालतमा महाअभियोग छिराउँदै
प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार गोलाप्रथामार्फत खोसाउने काम भयो । त्यसबेला कतिपय संवेदनशील मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश आफैंले रिट परेकै दिन पेशी चढाएर सुनुवाइ गर्न सक्थे । अहिले कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी गम्भीर र संवेदनशील विवाद किन टुंगो लाग्न सकेन ? ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पुनःस्थापना मात्रैको आदेश आएका कारण धेरै सांसद भएको एमाले हैसियत फेरिए पनि यस्तै श्रृंखला नदोहोरियोस् भन्ने मनसायका बलमा फेरि सरकार हाँक्न पुगेको थियो । शेरबहादुर देउवालाई यही अदालतले साथ दिएको हो । एमालेबाट विभाजन हुन ४० प्रतिशत सांसद चाहिने भए पनि अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशत भए पुग्छ भनेर वैधानिक बाटो खोल्ने पनि यही अदालत हो । त्यसबेला पार्टी विभाजनविरुद्ध परेको रिट होल्ड गरेर यसैले राख्यो । अनि नेकपा फुटाइदिने कामसमेत न्यायालयले नै गरिदिएको थियो । एक समय नेपाल प्रहरीको आइजीपी हुने क्रममा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्द थिए । तर, आरजु राणा देउवाले चन्दप्रति विशेष सदाशयता देखाइन् । सिलवालले बिहान ११ बजे रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक महत्वको भन्दै आफ्नै बेञ्चमा राखेर साढे १२ बजे पेसीमा चढाई आदेशसमेत ठोकिदिइन् ।
आफूले भनेको मान्छेलाई आइजी बनाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुशीलाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइदिए । कार्की स्वत निलम्बनमा परिन् । अर्का न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले दिउँसो सबैलाई खाजा ख्वाउनुका साथै कार्कीको कुर्सीमा कब्जा गरे । जबकि संसद् सचिवालयले सर्वाेच्चले महाभियोग दर्ता भएको पत्र पठाएकै थिएन । साँझ नक्साल भगवती मन्दिरमा दलबलसहित पुगेर पराजुलीले पुजापाठ गर्नुका साथै बोको बलि चढाए । त्यसपछि दलबलसहित घर पुगेका उनलाई उनै जयबहादुर चन्दले घरको ढोकामा खादामालाले भव्य स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि पराजुलीको व्यायाम कक्षमा बसेका चन्दले कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, राजधानी, नागरिकलगायत पत्रिकाका पत्रकारहरूलाई फोन गर्दै कार्कीविरुद्ध ब्यानर न्युज लेख्न लगाए । त्यसबखत अहिले पाटन उच्चका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र महेन्द्र उपाध्याय सहरजिष्ट्रार थिए । हालका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी न्यायपरिषद्मा सचिव थिए । नृपध्वज निरौला सर्वोच्चको रजिष्ट्रार थिए । उनीहरू चन्दको चालामाला देखेर बोल्न सकेका थिएनन् । त्यो दिन राति २ बजेसम्म भतेर चलेको थियो ।
व्यक्तिका लागि संस्थालाई खेलाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की महाभियोग खेप्न बाध्य भइन् । त्यसैबेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा लोकमानसिंह कार्कीले छापा मारेर ल्यापटपलगायतका कागजात जफत गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले घरै बसेर जे पनि गर्न सक्ने जमाना थियो त्यो । बेञ्च सपिङसमेत मज्जैले हुन्थ्यो । त्यसैले त चोलेन्द्र समशेरले निबन्ध लेखेर सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट मुक्त गर्न सके । एक महिनापछि कार्की फर्किएर आइन् । अहिलेको गोलाप्रथा त लङ्गुरबुर्जा खेलेको जस्तो बनेको छ ।
मुद्दा फिर्ता र वादीप्रतिवादी दुवैले मिलापत्र गर्छौं भनेको अवस्थामा बाहेक आजको आजै पेसी चढेर सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था छ । यसै कारण नेपाली कांग्रेसमा यति ठूलो विवाद हुँदा पनि कतिपयले कर्मचारीसँग अनुनयविनय गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने रोग व्याप्त छ । आजका सारा घटनाक्रमलाई राम्रोसँग नियाल्ने हो भने सबैले ठण्डा दिमागले सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
