‘इमान्दारीसाथ गरेको कर्तव्य निर्वाहमा सजाय गर्न मिल्दैन’

आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिट निवेदनबारे लिखित जवाफ बुझाउँदै नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशमा प्रहरी कर्मचारीले इमान्दारीसाथ कर्तव्य निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन् । राज्यले तोकेको कानुनी परिधिभित्र रहेर कर्तव्यपालन गरेको अवस्थामा प्रहरीमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने उनको जिकीर छ । 

भदौ २३ गतेको घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग गरेर २२ जनाको ज्यान गएको भन्दै प्रहरीको चर्को आलोचना गरिएपछि खापुङले सर्वोच्चमा उक्त दाबी पेश गरेका हुन्। जिल्लाको शान्ति–सुरक्षामा प्रहरी महानिरीक्षकको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका नहुने पनि खापुङको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

खापुङले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ अनुसार शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लास्थित शान्ति–व्यवस्था कायम गर्ने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्थाबारे स्मरण गराएका हुन् ।

‘यस सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कुनै प्रचलित ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने जिकिर काल्पनिक र मनोगत हो,’ जवाफमा भनिएको छ। भदौ २३ को जेन–जी प्रदर्शनमा प्रहरीले असल नियतले काम गरेको दाबी गर्दै उनले रिट खारेजीको मागसमेत गरेका छन्। असल नियतले गरिएको कार्यमा प्रहरीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क खापुङले दोहोर्याएका छन्। उनले आफूले पनि प्रहरी महानिरीक्षकका हैसियतले कर्तव्यअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

‘इमान्दारीसाथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन। दोषी करार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ,’ खापुङको लिखित जवाफमा भनिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कर्तव्यपालना गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियत हुने तर्क पेश गरिएको छ। खापुङका अनुसार यस्तो अवस्थामा न त सजाय व्यहोर्नु पर्छ, न त हर्जनाको भागीदार हुनुपर्छ।

भदौ २३ गते सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा सरकारी सम्पत्ति बचाउन गोली चलाउनुपरेको परिस्थितिलाई उनले ‘इमान्दारीसाथ गरिएको कार्य’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले खापुङलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाएको छ। तर अहिलेसम्म आयोगमा उनको बयान गराइएको छैन।