मास्कसम्म नदिने अनि मनोबल बढाउने ?

फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन तोकेको सरकारले २ महिना गुजारेको छ । ६० दिनको निर्माण अवधि हेर्दा समयमै निर्वाचन गराउनको लागि राजनीतिक वातावरण र सुरक्षाकर्मीका लागि बस्दोबस्तीका सामग्री जुटाउनमा सरकार नमज्जाले चुकेको देखिन्छ । 

‘पहिलो नम्बरमा राजनीतिक सहमति र दोस्रो नम्बरमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी सरकारको छ । तर दुई महिना गीत गाउँदैमा गयो, अब बाँकी चार महिनामा कसरी चुनावको लागि वातावरण बन्ला ?’ एक पूर्व गृहसचिवको भनाइ छ, ‘सवारी साधन चाहियो । बजारबाट किन्ने होइन, डोनरहरूले दिने हो । यसको लागि कम्तीमा दुई तीन महिना लाग्छ तर बेला गइसक्यो । कहिले सवारी साधन आएर फिल्डमा खटिने हो !’

ग्यास सेलहरू १०–१२ वर्षदेखि एक्स्पायर भएका छन् । लठ्ठी, हेल्मेट पनि छैन । पहिला २५ सयको दरले पाउने लाठी र हेल्मेट पनि सुरक्षाकर्मी सबैलाई छैन । कतिसम्म भने प्रहरी ग्यास सेल हानेर आफैँं भाग्नुपर्ने स्थितिमा छ । 

ग्यासको असर नहोस् भन्नको लागि मास्क अनिवार्य हुन्छ । तर मन्त्रीका बैठक र भाषणमा प्रहरीको मनोबल बढाउने कुरा गर्दा मास्कसमेत नभएर प्रहरीले हैरानी बेहोर्नुपरेको टीठलाग्दो अवस्था छ । 

‘मनोबल, मनोबल भन्छन् । भाषण गरेर मनोबल बढ्ने होइन । तिमीले गरेको कामको बचाउ गर्छु भन्ने कुराले बल्ल मनोबल बढ्ने हो । ती अधिकारी भन्छन्, ‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा भएको घटनालाई मृत्यु भन्नुपर्नेमा राज्यको तर्फबाट हत्याको नाम दिइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउ गर्दा हत्याको आरोप छ । यस्तो कुराले कसरी मनोबल बढ्ला ?’

काठमाडौँदेखि देशभरका प्रहरी चौकीविहीन छन् । ‘आजको दिनसम्म सरकारले गाडी र चौकीको अवस्था के छ ? प्रहरीहरू कसरी बसेका छन् भनेर हेरेको छैन । एक रुपैयाँ दिएको छैन,’ स्रातेले भन्यो, ‘जसोतसो जलेका चौकीको मर्मत, रंगरोगन गरेका छौँ । घर मात्रै भएर हुन्न । अफिस, टेबल, कुर्सी चाहियो । त्यसमाथि राख्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर साधनस्रोत चाहियो । रेडियो चाहियो, सिसिटिभीहरू बनाउनुपर्‍यो ।’

एकातिर घटेको मनोबल, अर्कोतिर पूर्वाधारको अभाव छँदैछ । यही बेला प्रहरीले धाकधम्की पनि उत्तिकै खानुपरेको छ । जेनजी पनि कुन सक्कली, कुन नक्कली छुट्ट्याउनै गाह्रो छ । सरकारले छुट्याएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘एकले अर्कोलाई गन्दैन । नेता को हो थाहा छैन । म नै हो भन्दै हिँडेका छन् ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)