३४ वटा लाश, कसको हो खास ?

सहसचिव वासुदेव घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले दिएको रिपोर्टबमोजिम कार्तिक १७ गते सोमबारको क्याबिनेट बैठकबाट पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ‘डेथ ड्यु टु बुलेट इञ्जुरी’ लेखिएकासहित तीन जना प्रहरी मिसाएर ४२ जनालाई शहीद घोषणा गरिएपछि राहत रकम लाने अरु ७ जनाको परिवार बेरुजुमा पर्न लागेको छ भने मर्ने ७६ मध्ये ३४ जना बेवारिस ठहरिएका छन् । 

जेनजी विध्वंशको दिन भदौ २४ गते ज्यान गुमाउनेमा ठाउँठाउँका भाटभटेनी सुपरस्टोर लुटपाट र एनसेलको भवनमा आगजनी गर्न जानेलगायत छन् । भाटभटेनीका विभिन्न शाखामा १३ जनाको शव भेटिएको थियो, जसको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन । चुच्चेपाटी शाखामा सात, कोटेश्वर शाखामा एक, धरान शाखामा चार, मोरङ्ग शाखामा एक जनासहित नेताहरूको घर र होटलमा जलेर आठ जनाको ज्यान गएको छ । 

लैनचौरस्थित एनसेलको कार्यालयमा आगजनी गर्न जाँदा छतबाट फलामको ढिक्को टाउकामा खसेर एक जनाको ज्यान गएको थियो भने प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट तीन प्रहरीको निधन भएको छ । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर रामेछाप र धादिङका पाँच कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका छन् । बाँकेको नौबस्ता बाल सुधारगृहबाट भागदौडका क्रममा पाँच जना बितेका थिए । गृह मन्त्रालयले शहीद पहिचानका लागि यही आइतबारदेखि सुनसरीका नयाँ सिडिओ बासुदेव घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । जसमा घाइते र मृतक परिवारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत थिए । 

उक्त कमिटीले अध्ययन सकाएर गृहलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ४२ जना मात्र शहीद घोषणा भएका छन् । दुई दिनको प्रदर्शनमा बितेकामध्ये ५४ जनाले क्षतिपूर्ति पाउने शहीदको सूची भर्खर टुंगो लागे पनि ४९ जनालाई १५–१५ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । गृहका सूचना अधिकारी उपसचिव रवीन्द्र आचार्यले सहादत प्राप्तहरूको नामसहित राजपत्र प्रकाशनको तयारी भइरहेको बताए ।

प्रहरी र कैदीबन्दीमा विभेद 

कर्तव्य निर्वाहका क्रममा महाराजगञ्जका असई मिलन रायले ज्यान गुमाए । कार्यालय आगजनी गर्न पुगेको भीडले उनलाई कुटिकुटी मार्दा जवान उत्तम थापालाई ‘डिएसपी’ भन्दै सिध्याइयो । उनको शव हेर्न पनि नसक्ने अवस्थामा भेटिएको थियो। 
प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरका सहायक हवल्दार अमृत गुरुङ्गलाई धारिलो हतियार रोपेर मारियो । सात महिने छोराका बुवा उनको शव परिवारले दाहसंस्कारका लागि कास्की लगेको थियो । सरकारले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा ज्यान गुमाएका उनीहरूलाई न सरकारले क्षतिपूर्ति दियो न शहीद घोषणा ग¥यो । बरु प्रहरी मुख्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब काटेर र कल्याणकोषबाट परिवारलाई १०–१० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ । तिनलाई प्रहरीले अमर वीर प्रहरीको नाम दिनेछ ।

उता, सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मरेका कैदीबन्दीलाई पनि सरकारले विभेद गरेको छ । सहकारी ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेनजी प्रदर्शनको मौका छोपेर भदौ २४ गते निस्किएपछि अन्यमा पनि नाराबाजी भएको थियो । त्यसक्रममा सेनाले हानेको गोली लागेर धादिङमा तीन र रामेछापमा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । 

ती मृतक कैदीबन्दीको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक छ । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मरेका प्रदर्शनकारीलाई १५ लाख दिइँदा सरकारले कैदीहरूलाई छुट्याएको छ । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले विचार गर्न सक्ने गृह स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीलाई शहीद घोषणा गर्ने सिष्टम छैन । उनीहरूले वीरगति सम्मान पाउँछन् । कैदीबन्दीको हकमा सरकारले विचार गर्न सक्छ । किनकि, उनीहरू पनि गोली लागेरै मरेका हुन् ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)