२७५ लाई खुस्काउन ७५ को बलिदान

व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र नेतातन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जेन–जी पुस्ताले ४८ घण्टामै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाडेपछि छोटो समयमै अकल्पनीय उथलपुथल भयो । तर, आमूल परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको जेन–जी आन्दोलन (२४ गतेको विध्वंशलाई आन्दोलन मान्न सकिन्न) ले जगाएको आशा र विश्वास छोटो समयमै संकटमा परेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्धको आक्रोशबाट उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनले केही निश्चित राजनीतिक लक्ष्य पनि निर्दिष्ट गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थालाई यसको मूल आकांक्षा भनिएको थियो । भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा भेला हुँदै गर्दा युवाहरूले यही एजेण्डालाई आन्दोलनको केन्द्रमा राखेका थिए । तर, ६ दर्जन युवाको रगतमा लत्पतिएको आन्दोलनको उपलब्धि भने निश्चित व्यक्तिलाई सरकारमा पु¥याउने र प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नेमा पुगेर टुंगिएको छ । 

आन्दोलन अभूतपूर्वरूपमा सफल हुने तर त्यसपछिको व्यवस्थापनमा नेतृत्वले क्षमता देखाउन नसक्ने नेपाली राजनीतिको विडम्बना बन्दै आएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् या ०४६ र ०६२–६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति– पुरानो सत्तासँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा आन्दोलनको मर्मअनुरूप परिवर्तन संस्थागत भएन । शासकीय प्रणाली यथावत राखेर संसदीय निर्वाचन घोषणा गरिएसँगै यसपटक पनि पुरानै नियति दोहोरिएको छ । विद्यमान संविधानअनुरूप छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्दै ७३ वर्षे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो भने पात्र परिवर्तन होलान् तर अहिलेको संसदीय प्रणाली यथावत् रहनेछ । त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूपको माग विधिवत् रूपमै तुहिने छ । यसले प्रश्न उब्जाएको छ– के जेनजी आन्दोलनको नाममा देशलाई खरानी बनाएको २७५ जना सांसद फेर्नका लागि मात्रै थियो ? यत्रो ठूलो धनजनको क्षति र युवाहरूको बलिदान २७५ जनाको जागिर खुस्काउनका लागि मात्र हो ? 

जेन–जी आन्दोलनका नाममा सडकमा आगो बालेर विभिन्न समूहले स्वार्थको रोटी सेकेको तथ्य खुलिसकेको छ । एक वर्षअघि सिंहदरबार जलाउने धम्की दिनेहरूले साँच्चै सिंहदरबार जलिरहँदा कुन कुनामा बसेर आन्दोलनकारीलाई उक्साउँदै थिए भन्ने पनि क्रमशः बाहिर आउँदै छ । भदौ २४ गते काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले आन्दोलनकारीलाई संबोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मुख्य शर्त बनाएर सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिनुको रहस्य के थियो ? उनको योजना र निर्देशन मुताबिक जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई मुख्य बनाइयो, त्यहीँबाट जेनजी युवाको माग तुहिएको हो । किनकि ०६२÷६३ पछि शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादीलाई शुरुमै ८३ सिट दिएर समावेश गरिएझैँ प्रतिनिधिसभालाई यथावत् राखेर त्यहाँ जेनजीको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने र यही संसदबाट संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने विकल्प थियो । आन्दोलनको रापतापका बेला पुराना शक्तिलाई दबाबमा राखेर आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन सम्भव पनि हुन्थ्योे । तर, बालेनको हठका कारण यसमा छलफलसमेत भएन । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि संविधान संशोधन गर्न जेन–जी युवाहरूसँग अब निर्वाचनबाट दुई तिहाइ सिट जितेर आउने कठिन बाटो मात्र बाँकी छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार यौटै पार्टीको दुई तिहाइ आउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । आन्दोलन सेलाउँदै जाँदा जसरी पुराना पार्टीहरूको सक्रियता क्रमशः बढ्दै छ यसले चुनावी परिणाम उनीहरूकै पक्षमा नजाला भन्न पनि सकिंदैन । संविधानले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि कानुनले तोकेको योग्यता भएका नागरिकलाई निषेध गरेको छैन । त्यसकारण शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई पनि चुनिएर आउने सुविधा छ । 

यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर जेनजी पुस्ताको मागअनुसारको संसद निर्वाचित गर्नेबारे भित्रभित्र ऐन संशोधनको छलफल चलिरहेको दावी कतिपयले गरेका छन् । जस्तो, संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन कानुनले तोकेको योग्यता पुरा गरेको र २५ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनमा ‘कानुनले तोकेको योग्यता’ को थप व्याख्या गरिएको छ । जहाँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, फौजदारी कसूर नगरेको हुनुपर्नेलगायत शर्त तोकिएका छन् । स्रोतले जनाएअनुसार संविधानको भावना प्रतिकूल नहुने गरी उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी ऐनको प्रावधान संशोधन गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ । ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनमा सुधार गर्ने भनेर सामान्य छलफल भएको जानकारी मैले पाएको छु’, सरकारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अब बन्ने संसदमा परिवर्तनको आवाज बोक्ने जेनजी युवाको बर्चस्व रहनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले महिला, दलित, जनजाति लगायतको निश्चित प्रतिशत तोकिएजस्तै युवाको पनि संख्या तोकिन सक्छ । अर्कोचाहिँ अहिले नै सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ ।’ 

तर, संविधानको कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अहिले एकातिर प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्था छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाको संरचना सरकारअनुकूल छैन । ५९ सदस्यीय सभामा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल छन् । ०८४ को स्थानीय निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सभामा पुरानै पार्टीहरूको उपस्थिति रहने छ । जेठाहरूको सदन भनिने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख भोटर हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तह दुबैमा कांग्रेस र एमालेको बर्चस्व छ । आगामी माघमा सभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल सकिंदैछ । दलहरूबीच एकल प्रतिष्पर्धा हुने हो भने १९ मा १६ सिट कांग्रेसले जित्ने प्रष्ट गणित छ । त्यसकारण बालेन्द्रहरूले जेन–जीका नाममा पार्टी खोलेर फागुनको चुनाव जिते पनि राष्ट्रिय सभाको यो बनोट रहँदासम्म उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । 

आन्दोलनको अर्को मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार छानविनको विषय टुंगोमा पु¥याउन उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठनको माग हुँदै आएको छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै अर्को समानान्तर संरचना बनाउन संविधानले दिँदैन । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएका बेला शाही आयोग बनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई संविधानको बर्खिलाप भनिसकेको छ ।

अर्कोतिर, विद्यमान राज्य संरचना पनि अहिलेको सरकारका लागि अनुकूल छैन । अदालत, संवैधानिक अंग, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक दलहरूको बलियो पकड छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा पनि उनीहरू बलियो अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता परिषदमा रहने छैनन् । बाँकी चार जनामा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख क्रमशः एमाले, माओवादी र रास्वपा निकटका हुन् ।

संवैधानिक अंगमा अहिले नै डेढ दर्जन बढी पद रिक्त भैसकेको छ । मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्तले हालैमात्र राजीनामा दिएका छन् भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित २ पद खाली छ । अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालको पदावधि छिट्टै सकिँदै छ । बालानन्द पौडेलको अवकाशपछि अर्को नियुक्ति हुन नसक्दा लामो समयदेखि वित्त आयोग अध्यक्षविहीन छ । मधेसी, समावेशी र महिला आयोगमा पनि थुप्रै पदाधिकारी खाली भइसकेको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज ८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)