गुप्तचरसहित तीन विभाग मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी

निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहतका तीन विभागलाई मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । 

०७५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगेका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अहिलेको  सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व विभागलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्न लागेको हाे । 

यसबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरिसकेको बताइएको छ । आज बस्ने क्याविनेट बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना छ । 

यसअघि गत जेठमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसमा आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण  र राजस्व विभागलाई मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा भने हाल करिब २५ सय कार्यरत छन् । मुलुकको संवेदनशी सुरक्षा सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागको भूमिकाप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेको छ ।  

हालैको जेनजी प्रदर्शनपछिको विध्वंस र चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाको पूर्वानुमान गर्न नसकेको भन्दै विभाग आलोचनाको घेरामा छ । तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा भदौ २८ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अहिले विभाग नेतृत्वविहीन छ ।