तीस वर्षको निद्राबाट झल्याँस्स

भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रमाथि आफ्नो दावीलाई थप बलियो बनाउन नेपालले चुच्चे भूभाग समेटिएको एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाएको तथ्य खुलेको छ । गत डिसेम्बरमै क्याबिनेटले निर्णय गरेर दस्तावेज पठाईएको भए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । तर, अहिले कालापानी विवाद पुनः सतहमा आएपछि आठ महिना पुरानो यो प्रसंग बाहिर आएको हो ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) लाई पठाएको उक्त दस्तावेजमा नेपालको अद्यावधिक नक्साबमोजिम कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग पनि समेटिएको छ । तर, यो आफैँमा जमिनमाथिको हकदावी गरिएको औपचारिक पत्र वा कागजातचाहिँ होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू पेश गर्दा साझा (कमन कोर) दस्तावेज पनि सँगै पठाउने गरिन्छ । देशको परिचय जनाउने यो दस्तावेज स्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले हरेक वर्ष प्रतिवेदनसँगै पठाउनुपर्दैन । विभिन्न हिसाबले राष्ट्रको परिचय बदलिएको अवस्थामा मात्रै नयाँ अपडेट गरेर पठाइन्छ ।

नेपालले यसअघि सन् १९९४ अर्थात् विसं २०५१ मा पनि नयाँ दस्तावेज पठाएको थियो, जसमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर रहेको उल्लेख छ । त्यसयताका ३० वर्षमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक थुप्रै परिवर्तन भए तर तिनको युएन सिष्टममा कुनै अध्यावधिक विवरण राख्ने कामै हुन पाएन । 

यसबारे तीनै ठूला दलका शीर्ष नेता र परराष्ट्रमन्त्री सहमत भएपछि क्याबिनेट निर्णयपश्चात जानकारी पठाउने काम भयो । चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल हाल्ने – नहाल्नेमै ४–५ वर्ष यत्तिकै खेर गएको थियो । संविधानमा अनुसूची थप्ने तर पाठ्यपुस्तकमा सामेल नगर्ने र युएनलाई समेत जानकारी नगराउने काम आफैंमा चित्तबुझ्दो थिएन । भारत र चीनका सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरू जुटेको बेला अहिले आएको यो प्रसंगले निश्चय नै नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिन्छ ।

३० वर्षको यो अवधिमा नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समेटेर संविधान संशोधनसमेत गरिसकिएको छ । औपचारिक सरकारी कागजातमा ‘चुच्चे नक्सा’ समावेश गरिएको छ । तथापि, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भने यसको औपचारिक जानकारी गराइएको थिएन । एकातिर यो पृष्ठभूमि थियो भने अर्कोतिर युएनएचसिआरले प्रतिवेदनसँगै ‘कमन कोर’ डकुमेन्ट पनि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो । 

स्रोतका अनुसार यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयको ब्युरोक्रेटिक टिमले यसबारे राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसको महत्वबारे जानकारी गराइयो । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण शुरुमा आनाकानी गरेका ओली र देउवा अन्ततः दस्तावेज अपडेट गर्न तयार भएपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाएको हो । ‘चुच्चे नक्सा पास भएपछि पनि त्यसको क्षेत्रफल हाल्ने कि नहाल्ने भनेर रोकिएको थियो । जब संविधान संशोधन गरिसकेको छ भने आफ्नो जमिनलाई हो भन्न किन नसक्ने ? भन्ने भएपछि दुवै नेता (ओली र देउवा) सहमत हुनुभयो’, जानकार स्रोतले सुनायो, ‘त्यसपछि लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर युएनमा पठाएको हो ।’

दस्तावेजको परिचय र अनुसूची खण्डमा बकाइदा चुच्चे नक्सा अर्थात् नापी विभागको आधिकारिक नक्सा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रसंघमा पुगिसकेको यो डकुमेन्ट आफैँमा कालापानीमाथिको प्रत्यक्ष दावी नभए पनि एउटा बलियो प्रमाण भने हो । अबको ५० वर्षपछि मुद्दा–मामिलामा जानुपर्‍यो भने यसलाई प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकिन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ १८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)