सम्बन्धको साइनोमार्फत पुस्तकरुपी सौगात

नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको ७० वर्ष पुगेको छ । सन् १९५५ अगष्ट १ (आजैका दिन) मा दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो । औपचारिक सम्बन्धको इतिहास ७० वर्ष लामो भए पनि साँध-सिमाना जोडिएका यी दुई देश सदियौँदेखि मित्रताको कसिलो बन्धनमा बाँधिदै आएका छन् ।

प्राचिनकालदेखिको यो सम्बन्ध आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा झन विस्तार हुँदै गएको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिले विश्व महाशक्ति राष्ट्र चीन नेपालको असल छिमेकी मात्र नभई एउटा आर्थिक साझेदारको रुपमा सँगै उभिएको छ ।

भनिन्छ नि,मित्र फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिंदैन । निश्चय पनि नेपाल र चीनलाई अग्ला हिमाल र पर्वत शृंखलाले छेकेको छ,तर चुनौतिपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिले पनि सम्बन्धमा कहिल्यै असर पारेन । सम्बन्ध बलियो बनाउने क्रममा कयौं सन्धि,सम्झौता भएका छन्, जसले क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्ति कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

दुई देशको सम्बन्ध आज जसरी सगरमाथाझैँ अग्लिएको छ, त्यसको आधारशीला कसरी खडा भयो ? यस पछाडि के-कस्ता घटनाले भूमिका खेले ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सात दशकको अवधिलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई चिनाउने थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज पाइन्छन् । बजारमा पुस्तकको अभाव पनि छैन । तर, प्राय: कुनै एक निश्चित विषयमा बाँधिएर लेखिएका पुस्तकले सम्बन्धका सबै आयाम बोक्न सक्दैन । नेपाल-चीन सम्बन्धका सवालमा अब यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हालै प्रकाशित ‘सुमधुर सम्बन्धका ७० साल’ पुस्तकमा सात दशकका सबै घटनाक्रम एकै ठाउँमा भेटिन्छ ।

दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक, सामाजिक,सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चर्चा गरिएको संग्रहणिय यस कृतिमा दुई देशको सम्बन्धका बिबिध आयाम अनि प्राचिनकालदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमहरुलाई तिथिमितिसहित सिलसिलेबार ढंगले उतारिएको छ । तथ्यांकको विश्वसनीयताका लागि सरकारी दस्तावेज,तस्विर र लेखकहरूको भनाइलाई सन्दर्भ सामाग्री बनाइएकाले थप खँदिलो बनेको छ ।

१२ वटा विषय सूची समावेश रहेको यस पुस्तकमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ऐतिहासिक क्षण,नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनामा चीनको सहयोग, नेपाल–चीन विगतदेखि वर्तमानसम्म, दुई देशबीच बहुआयमिक साइनो र सम्बन्ध, बदलिएको भाषा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, शीतयुद्धकालीन सम्बन्धका शृङ्खला, नेपालमा राजतन्त्र ढलेपछिको सम्बन्धको निरन्तरता, नेपाल-चीन आधुनिक आर्थिक सम्बन्ध र दुई देशबीच सम्बन्धको प्रगाढताबारे गहिरोसँग चर्चा गरिएको छ ।

दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नका लागि दुवै देशका प्रतिनिधिबीच भएका वार्ता, त्यसअघि दिल्लीबाट काठमाडौँ आइपुगेका भारतका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत जनरल युआन चुङको भूमिका, उनले नेपालमा पाएको सम्मान र पछि राजदूत हुँदा बग्गीमा राखेर नारायणहिटी दरबार पुर्याइएको सन्दर्भबाट अघि बढेको पुस्तक यसबीचका सबै घटनाक्रमलाई उधिन्दै राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणसम्म पुगेको छ । 

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको प्रारम्भिककालदेखि पछिल्लो समयसम्म भएका मुख्य-मुख्य घटनाक्रमले पुस्तकमा स्थान पाएको छ । जसमा राजा महेन्द्रदेखि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य (चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री) हुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीको चीन भ्रमणबारे विवेचनात्मक चर्चा छ । नेपाललाई चीनले दिएको सहयोगका विविध पक्षलाई दुर्लभ तस्विर र तथ्यांकसहित पुस्तकले सूचीवद्ध गरेको छ । 

किताव पढिसकेपछि एउटा निष्कर्ष भने निकाल्न सकिन्छ- सात दशक लामो नेपाल-चीन सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छैन, यो जनस्तरमा व्यापक भैसकेको छ ।

दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि त्यसयताका सबै घटनाक्रमलाई यौटै मालामा उनेर पस्किनसक्नु यस पुस्तकको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । पुस्तक आफैँले कुनै नयाँ घटनाको प्रादुर्भाव नगरे पनि संग्रहित तथ्यलाई सूचनात्मक शैलीमा सलल बग्नेगरी प्रस्तुत गरिएको छ । चीन नेपालको असल छिमेकी मात्र नभई एउटा बलियो र विश्वासिलो विकास साझेदार पनि हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने गरी घटनाक्रमको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । 

पुस्तकमा दुई देशको सम्बन्धको कोरा चर्चा मात्र गरिएको छैन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशका बिबिध सन्दर्भसँग जोडेर तथ्यपरक विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । घरेलु राजनीतिको फरक कालखण्डमा दुई देशको सम्बन्धका आधार,उद्धेश्य र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि फरक थिए ।

जस्तो, २०४६ पछिको लोकतान्त्रिककालमा भन्दा ३० वर्षे पंचायती शासनका बेला चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बढी घनिष्ठ रह्यो । सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री भएका विपी कोइरालाको सरकारले भारतसँग भातृत्वपूर्ण कायम गर्ने कुरालाई बढी महत्व दिएको तर उनलाई अपदस्त गरी सत्ता हातमा लिएका राजा महेन्द्र र त्यसपछि वीरेन्द्रले चीनसंगको सम्बन्धलाई बढी महत्व दिएका थिए । लोकतन्त्र स्थापनापछि कूटनीतिमा चाहिएको व्यावहारिकता र दीर्घ दृष्टिकोण देखाउन नसकेकै कारण भूराजनीतिक जटिलता थप बढेको कुरा खुला सत्य हो । पुस्तकमा यो सन्दर्भ छुटेको छैन ।

दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अन्तराष्ट्रिय आयामबाट पनि हेर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका बिबिध पक्षलाई सम्पादक मण्डलले अलग्याएका छैनन् । यहाँको भूराजनीतिक जटिलता, भारत र पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसले चीनसँगको सम्बन्धमा पारेको प्रभावलाई घटना विवरणसहित उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको मान्यता दिलाउन नेपालले खेलेको भूमिकाप्रति चीनले प्रशंसा गरेको विषयले पुस्तकमा महत्व पाउनु त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।  

नेपालको आर्थिक विकास र संमृद्धिमा चीनले खेलेको भूमिका पुस्तकमा अटाएको छ । सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच औपचारिक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएयता अहिलेसम्मका सबै विवरण पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

सन् १९६२ मा चीन-भारत युद्धको कठिन समयमा पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग जारी राखेको थियो । पन्चायतकालमै चिनियाँ सहयोगमा सुनकोशी जलविद्युत आयोजना,भक्तपुर टायल्स फ्याक्ट्री, ट्रली बस, हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज उधोग, आयुर्वेद अनुसन्धन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बनेपा पोलिक्लिनिकजस्ता उधोग खुलेका थिए । नेपालको आधुनिक विकासमा महत्वपूर्ण ठानिएका ती उधोगधन्दा बहुदलपछि निजीकरणका नाममा ध्वस्त बनाइयो । दुई देशको सम्बन्धलाई थप प्रकाश पार्ने क्रममा सहयोग रकमसहित सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको छ ।  

खासमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा आपसी विश्वास र परस्पर सहयोग तथा सम्मानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । त्यसमा पनि भूगोलको प्रश्न आउँदा भावनात्मक पक्ष गौण भैदिन्छ । चीन र नेपालबीच सदियौँदेखि अटुटरुपमा असल सम्बन्ध कायम रहँदै आउनुमा सीमा कूटनीतिको सफलता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सन् १९७९ मा सगरमाथाको स्वामित्वलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपालले उत्तरतर्फ जटिल सीमा समस्या भोग्नुपरेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङसँग भएको छलफलपछि सगरमाथाको विवाद हल भएको थियो । जबकि भारततर्फ कालापानी,सुस्तालगायत दर्जनौ  स्थानमा वर्षौँदेखिको विवाद थाती रहँदै आएको छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने चीन र नेपाल एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति संवेदनशील छन् । 

सगरमाथालाई साझा चुचुरो मान्न माओको प्रस्तावमा वीपी सहमत नभएको,सीमा निर्धारणसम्बन्धी वार्ताका क्रममा चीनले उदार हुँदै नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको, सम्झौतामा सगरमाथाको मुख्य भाग नेपालतर्फ रहने व्यवस्था गरिएको र सीमा समस्या  समाधानका दुवै पक्षबाट भएका पहलबारे पुस्तकमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ । बहुचर्चित बिआरआइ परियोजनामा नेपालको सहभागिता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा भएको फ्रेमवर्क सम्झौतासम्मलाई चरणवद्ध चर्चा  गरिएको छ । 

सन् १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताका आपसी सम्बन्ध र त्यसबीच भएका घटनाक्रमलाई तिथिमितिसहित सविस्तार ढंगले उल्लेख गरिएको यो पुस्तक दुई देशको सम्बन्धलाई अझ गहिराइमा पुगेर बुझ्न उपयोगी हुनेमा शंका छैन  । सम्बन्धका ऐतिहासिक सिलसिला र उतारचढावका बहुआयामिक पक्षलाई एकै ठाउँमा जोडेर तथ्यपरक बहस गर्ने प्रयास पुस्तकले गरेको छ । तर, पुस्तकमा खासै नयाँ तथ्य भने पाइंदैन । साथै केही विषयगत र प्राविधिक पक्षमा सुधारको गुञ्जायस पनि पक्कै छ । 

यौटै सन्दर्भ र घटना धेरै ठाउँमा दोहोरिनु सम्पादकीय मण्डलले नदेखेको सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक कमजोरी मान्न सकिन्छ । निष्पक्ष भएर टिप्पणी गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी चीनतिर झुकाव राखिएको हो कि भन्ने शंका गर्नेहरुलाई ठाउँ दिएको छ । तर, नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध नै पुस्तकको विषय भएकाले त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

भारत र पश्चिमा शक्तिहरूप्रति गरिएको टिप्पणी पनि त्यति स्वाभाविक र मिलेको जस्तो देखिंदैन । चीन र नेपालको सम्बन्धमा केन्द्रित भएकाले अरू शक्ति राष्ट्रबारे मौन रहेको भए पनि पुस्तकको ओज घट्ने थिएन । खैर, किताव पढिसकेपछि एउटा निष्कर्ष भने निकाल्न सकिन्छ- सात दशक लामो नेपाल-चीन सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छैन, यो जनस्तरमा व्यापक भैसकेको छ ।     

नेपाल-चाइना मिडिया फोरमले बजारमा ल्याएको यो पुस्तक कूटनीतिक विषयका अध्येताहरूका लागि राम्रो पठनीय सामाग्री बनेकोमा द्विविधा छैन । इतिहासका विद्यार्थी पनि यसबाट लाभान्वित हुनसक्छन् । चिनियाँ भाषामा समेत सामाग्रीहरु संग्रहित रहेकाले यसको प्रभावकारिताले अझै व्यापकता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सञ्चारकर्ममा रहेकाहरूलाई पनि सूचनाको स्रोत बन्ने देखिन्छ ।