प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाए के हुन्छ ?
कल्पना गरौँ त, क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्था आए के होला ? सभामुखले संसद चलाउन सकेनन् भने व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता कहाँ पुग्ला ? प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो भने न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कायम रहला ? राजनीतिक चासो जोडिएको संवैधानिक महत्वको ५२ भाइवाला मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अल्पमतमा परेपछि यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जसरी क्याबिनेटमा अल्पमत–बहुमतबाट निर्णय हुँदैन, त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश पनि इजलासमा मूलतः अल्पमतमा पर्दैन, पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश समग्र न्यायपालिकाको नेता हो । तीनै तहका अदालतको नेतृत्व उसले गर्छ । त्यसकारण इजलासमा राय बझाएर अल्पमत–बहुमतमा जानेभन्दा फैसलालाई साझा बनाउनेमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । तर, केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा साढे चार वर्ष लगाएर गत बुधबार मध्यराति टुंगोमा पुर्याउँदा प्रधानन्यायाधीशले सर्वसम्मत गराउन सकेनन् ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा.कुमार चुडाल एकातिर रहँदा डा. नहकुल सुवेदीको मात्र साथ पाएका राउत अल्पमतमा परे । बहुमतका आधारमा ५२ भाइको नियुक्ति सदर हुँदा प्रधानन्यायाधीशले भने गौरवका साथ आफ्नो फरक राय लेखेका छन् । न्यायाधीशहरू प्रधान, शर्मा र चुँडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । प्रन्या राउत र सुवेदी पहिलो पटक नियुक्त २० जनाविरुद्ध रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे, जुन अल्पमतमा परेसँगै खारेज भयो र नियुक्तिले निरन्तरता पायो । यो सामग्रीमा संवैधानिक इजलासको फैसला, त्यसले स्थापित गर्ने नजिर र आगामी दिनमा संवैधानिक नियुक्तिमा पुर्याउने प्रभावबारे चर्चा गर्न खोजिएको होइन । प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने स्थिति किन आयो ? संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दृष्टिले यो उपयुक्त हो कि होइन ? भन्ने बहस गर्न खोजिएको हो ।
०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेको बिरलै देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो अवस्था झेलेका थिए । अहिलेजस्तै त्यतिखेर पनि पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन–दुईको अवस्था थियो । कल्याण र सुशीला कार्की एकातिर अनि वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र अर्कोतिर कित्ताकाट भएको थियो । दुईजनाले खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कदम अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरित भएको राय दिएका थिए । तर, बहुमत न्यायाधीशले उनीहरूको भन्दा फरक मत दिएपछि नियुक्तिले वैधानिकता पायो ।
प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेको यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै पछि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा नै संशोधन हुनेगरी संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नयाँ व्याख्या गरिदियो । माधव बस्नेतले रिट दर्ता गरेर भएको व्याख्यामा न्याय परिषदले वरीयताका आधारमा उपल्लो रोलक्रममा रहेका १० जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने र त्यहीमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित वरिष्ठताका आधारमा पाँच जनाको इजलास गठन गर्नुपर्ने भनियो । नयाँ संविधानमा पनि यही व्यवस्था कायम गरियो । र, इजलास गठन मूलतः त्यसैगरी हुँदै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै वरिष्ठता मिचेर इजलास गठन गर्न खोज्दा चर्को विवाद भएको थियो । ओलीसँग मिलेर संसद विघटनलाई सदर गराउन अनुकूल इजलास बनाउन खोजेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । बहसका क्रममा उठाइएका प्रश्नले त्यस्तो आशंकालाई बल प्रदान नगरेको पनि होइन । तर, बहुमत न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिए । तर, चोलेन्द्रले कित्ताकाट गराएनन् ।
‘विघटन सदर गर्ने पक्षमा रहेका चोलेन्द्रले सपना श्रीमानसँग आश गरेका थिए, तर साथ नपाउने पक्का भएपछि अल्पमतमा पर्ने बुझे । र, साझा निर्णय जुटाउनतिर लागे । यसपटक प्रधानन्यायाधीश राउतबाट त्यस्तै नेतृत्वकारी भूमिका अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन’, एकजना पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘सर्वोच्चका १८–२० जना न्यायाधीशको रोष्टरबाट ५ जना संवैधानिक इजलासमा थिए, उनीहरूलाई सहमत गराउन सकेको भए प्रन्या आफैँ अल्पमतमा पर्नु पर्दैनथ्यो ।’
त्यसो त, गत माघदेखि लगातार सुनुवाइमा गएको यो मुद्दामा पहिले नै बहस नोट मगाइसकेकाले सहमति जुटाउने काफी समय प्रधानन्यायाधीशसँग थियो । अघिल्लो दिन नै आ–आफ्नो राय लेखेर ल्याउने सहमति भएबमोजिम बिहान १० बजे अदालत जाँदा पाँचै जनाले लिएर गएका थिए । र, करिब १४ घण्टा छलफल पनि भयो । तर, न्यायालय सुधारको एजेण्डा बोकेर नेतृत्वमा पुगेका राउतले ९ महिना झुलाएर निसु सार्दै–सार्दै मध्यरातमा फैसला गर्दा पनि सर्वसम्मत गराउन सकेनन् ।
विगतमा प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयं चोलेन्द्रनिकट भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् । एक समय यस्तो पनि थियो कि न्याय सम्पादनदेखि सर्वोच्चको प्रशासनिक निर्णयअघि चोलेन्द्रले शुरुमा राउतसँगै सल्लाह गर्थे । जब चोलेन्द्रमाथि महाभियोगको तरबार तेर्सियो त्यसपछि ‘बलेको आगो ताप्ने’ भनेझैँ टाढिएका राउत अहिले पेन्सनवाला मुद्दा अड्काएर थप दुःख दिने रणनीतिमा रहेको दावी स्रोतको छ । उनैले सर्वोच्चबाट चोलेन्द्रको फोटो हटाउन लगाएको पनि सुनिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश भएकाहरूको फोटो लहरै मिलाएर राख्ने चलनअनुसार टांगिएको उनको मात्रै फोटो हटाएपछि मनोज श्रीमानको मन कुँडिएको र प्रन्यासँग चित्त दुखाएको भन्नेहरू अदालतभित्रै छन् ।
अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीश राउतको विपक्षमा राय लेखेका तीन न्यायाधीश सपना मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । रिट खारेजीको निर्णय गर्दा उनीहरूले अघि सारेका तर्क र टेकेका आधार बलियो देखिंदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नजिर मान्ने हो भने त्यसैको ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा आएको ५२ भाइको मुद्दामा रिट खारेजीको राय स्वभाविक लाग्दैन । यसमा न्यायाधीशहरू यसकारण चुकेको देखिन्छ कि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्तिमाथि उठेको संवैधानिक प्रश्नमा पाँच जना न्यायाधीश तीनतिर हुने अवस्था किन आयो ? केपी ओलीसँग सत्ता बार्गेनिङ गरेको भनिएका चोलेन्द्रले सर्वसम्मत रूपमा दुईचोटि संसद पुनःस्थापनाको फैसला गराएको दृष्टान्त यसको एकमुष्ट जवाफ हैन र ? प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू