एकथरी खुशी, दशथरी दुःखी

२९ दिनसम्म काठमाडौंको सडक नापेका शिक्षकहरूले ‘ननसेन्स डिमाण्ड’ राखेको भन्दै ती माग पूरा नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष निवेदन हालिएको पुरानो विवरण फेला परेको छ ।

यही निश्कर्षका साथ केही दिनअगाडि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले ओलीसमक्ष यो कुरा पुर्‍याएको सूचना प्राप्त भएको छ । विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अड्डाबाटै यस्तो सन्देश आएपछि ओली पनि ‘शिक्षकलाई तत्काल फकाउने’ मानसिकतामा पुगेको स्रोतको दावी छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले एमालेको सचिवालय बैठकमा शिक्षकसँग सम्झौताको कारण बार्षिक ९७ अर्ब थप भार राज्यले ब्यहोर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । केही दिनअगाडि सम्पन्न ९ बुँदे सहमतिको आधारमै पनि वार्षिक ९÷१० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार राज्यकोषमा त्यत्तिकै थपिन्छ,’ उच्च स्रोतको भनाइ छ, ‘यही रुपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक कानुन बनेर आयो भने वर्षमा राज्यकोषको एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसलाई धान्ने कुनै स्रोत र उपाय छैन ।’ 

‘दरबन्दी नभएको ठाउँमा पनि दरबन्दी बढाउने र सबै स्थायी हुने, धेरैलाई विशिष्ट श्रेणीमा उकाल्ने, अहिलेसम्म बचेका सबै बिदाको हिसाव निकालेर सुविधा दिने के के हो के के,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘राज्य कमजोर भयो । यही रुपमा ऐन पारित हुने स्थिति बन्यो भने देशले एक खर्बको तनाव झेल्न सक्दैन । हामीले अप्रत्यक्ष रुपमा यो काम हुन सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा पुर्‍याएका छौं ।’

२९ दिन आन्दोलन गरेका शिक्षकसँग सरकारले वैशाख १७ गते ९ बुँदे बाध्यात्मक सहमति गर्‍यो । यसले नै रित्तिँदो ढुकुटीमा झन् बढी भार थपेको ओली सरकारको बुझाइ छ । ‘ग्रेड समायोजन, बाल शिक्षक कोटा(जसले न्यूनतम तलब पाएका छैनन्), करारको सञ्चित बिदा र औषधोपचार खर्च हो यो ३ अर्ब,’ सरकारी उच्च स्रोतले बाध्य भएर सहमति गरेको आशयमा भन्यो, ‘यस्ता शिक्षक र कर्मचारी एक लाख हाराहारी छन् । साउन १ देखि ९ बुँदेको विषय लागु हुने गरी प्रस्ताव हुन्छ कि !’ त्यसो त राज्यले घोषणा गरेको न्यूनतम तलबसमेत विद्यालयका कर्मचारी (पिएन, लेखासहित)ले पाएका छैनन् ।

९ बुँदेमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सरकारले तोकेअनुसार गर्ने भन्ने वाक्यांशप्रति उनीहरूको चर्को गुनासो छ । एकातिर निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान मन छैन, अर्कोतिर सरुवा बढुवामा स्थानीय तहका नयाँ राजाहरूको मोलमोलाइ अन्त्य हुन्छ कि भन्ने डर राजनीतिक नेतृत्वमा गढेको छ । यसैले शैक्षिक अधिकारको लफडा देखाएर अब जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिए पनि अस्वाभाविक मान्नु नपर्ने नेताहरू तर्क गर्छन् ।