देउवालाई प्रचण्ड अझै धोखेबाज

व्यापारी र बिचौलियाको स्वार्थभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने शैलीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नफेर्ने संकेत देखिएको छ । ‘गठबन्धन टुटे टुटोस्, तर बिचौलियाको साथ नछुटोस्’भन्ने शैलीमा सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवासँग इन्गेज्मेन्ट जारी छ । 

सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र कार्यकर्तालाई बाँड्न मिल्ने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशवारे शुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आशंका गर्दा देउवाले पेलेपछि  अड्न सक्ने कुरै भएन तर देउवाकै जस्तो स्वार्थ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको थिएन । उनकै अडानका कारण उक्त अध्यादेशलाई निष्क्रिय गराउने अवस्था आयो । 

अध्यादेशको अपार असफलतापछि पहिलेकै प्रावधान समेट्दै विधेयक अगाडि बढाउने तयारी शुरु भएको छ । यसअघि सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर पेचिलो बनेकै विषयसहितको भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ यही बजेट अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी । स्रोत भन्छ, ‘यसले विवाद र दूरी बढाउने स्थिति छ । ओली गठबन्धन टुटे टुटोस्, सहकर्मीहरूको साथ छुटे छुटोस् तर व्यापारी, विचौलियाको स्वार्थचाहिँ पूरा हुनुपर्‍यो भन्नेमा दृढ देखिन्छन् ।’ 

सार्वजनिक जग्गा वन क्षेत्र नै कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सट्टाभर्ना गर्न पाइन्छ । तर यीबाहेक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बाँड्न मिल्दैन । ‘यसमा अरबौंको खेल छ । पूर्वतिर पथरीको साइडमा कानेपोखरी छ । घर बजार सबै ऐलानी पर्ती जंगलको क्षेत्र हो । त्यहाँका सहित अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । यो व्यवस्थित गराउने नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने भन्ने हो ।’ यस्तै क्षेत्रमा करोडौं र अरबौंको खेल भएको स्रोत बताउँछ– ‘यी ठाउँको आसपासमा वनक्षेत्र कब्जा गरेर बसेका छन् । अलि तलतिर आएर मात्रै जग्गा दर्ता छ । बेलबारी, लक्ष्मीमार्गतिर पनि त्यस्तै छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यस्ता शहर धेरै छन् । पश्चिमतिर त अझै धेरै छ भन्छन् । यो सबै मेसो मिलाएर भूमाफियालाई सुम्पने दाउ हो ।’

‘पहिले अध्यादेशमा झुक्याए, किन ल्याउनुपर्‍यो भनेर विरोध भयो । रोकियो पनि । यसपटक चाहिँ देउवाले हुन्छ भनेरै बिधेयक ल्याउन खोजेको होला । देउवा लाचार छायाँजस्तो देखिए,’स्रोत भन्छ, ‘गभर्नरमा ओलीले देउवालाई खेलाएको खेलायै छन् । शेरबहादुरले बुझ्या हो कि नबुझ्या हो, अचम्ममा छौं ।’

देउवा ओलीको लागि दाहिना भए पनि कांंग्रेसमा स्थिति पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारको बचाउमा देउवालाई साथ दिनेमा श्रीमती आरजु र गृहमन्त्री रमेश लेखक सक्रिय छन् । अरुले नटेरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमासमेत देउवा यिनै दुईलाई लिएर आफैँ गैरहन्छन् । 

‘शेखर र गगनले विरोध गर्ने भइहाले, देउवा कोटरीका अरु नेतासमेत ओलीले साह्रै पेले, गभर्नर कांग्रेसलाई नदिन खेलाए भन्नेमा पुगिसके । तर हाम्रो सभापतिलाई ओलीप्रति चर्को मोह छ,’ कांगेस स्रोत भन्छ, ‘ओलीले दिन्छन् र खाउँला भनेर बसेका छन् ।’

भूमाफियालाई सहज हुने गरी हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । जसको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा विचौलियाको हातमा पुग्ने लचिलो प्रावधान भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । 

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ (ग)अनुसार पूरै संशोधन गरेर अध्यादेशको खाका बनाएको थियो । जसमा खोला, नहर किनाराको, सार्वजनिक जग्गा, नदी छेउ, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा लालपुर्जा बनाएर बाँड्न खोजिएको थियो । यतिमात्रै होइन राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, स्थानीयलाई वन पैदावार उपयोग गर्न दिइएको जग्गा, वन क्षेत्र, सडक सीमानासहितका सार्वजनिक जग्गासमेत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा लालपुर्जा बाँड्न खोजिएको हो । पहिले अध्यादेश र अहिले फेरि विधेयकमार्फत एउटै विषयमा जोड गरिँदा सरकारमाथि थप शंका बढेको छ । अघिल्लोपटक विवाद भएपछि अन्य पाँच वटा अध्यादेशमात्रै संसदबाट पारित भएर भूमिसम्बन्धी विधेयक ६० दिनमा आफैँ निष्क्रिय भएको थियो । त्यसबेला दुई ठूला दलको मतलाई पनि निस्तेज पारेका यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिजोआज भेट गरेका छैनन् । भारत पाकिस्तानी मामिलामा बढी लागेकोले नेपालतिर धेरै चासो दिन छाडेको उपेन्द्रको मत छ । 

स्रोतले भन्यो, ‘आन्तरिक रूपमा देउवा अझै केपीलाई विश्वास गर्दैछन् भन्ने उपेन्द्रको कुरा छ ।’  ‘प्रधानमन्त्री पद १४ महिनापछि किस्तीमा हालेर धुमधामले बुझाउँछु भन्नु र चर्को बोल्नुको बेग्लै अर्थ लाग्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देउवा ओलीसँग ढुक्क छु बरु प्रचण्ड पो धोकेबाज हुन् भन्छन् रे ।’