प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई बिचोलियाले मात्रै चिन्ने काँग्रेसको दावी

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार कम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएको छ । सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु ‘नाम मात्रका सल्लाहकार’ भएको ठहर गरेका छन् । 

त्यस्ता सल्लाहकारहरु हटाउँदा राज्यकोषमा आर्थिक भार कम हुने खतिवडाको विश्लेषण छ । ‘अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकार थपिएको थपियै छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार अरे,कानुनविज्ञ सल्लाहकार अरे,जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार अरे,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार अरे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार अरे, मुख्य सल्लाहकार अरे, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, जनसम्पर्क सल्लाहकार अरे, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अरे, सूचना प्रविधि विज्ञ अरे !’

‘राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार अरे,कानुनविज्ञ सल्लाहकार अरे,जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार अरे,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार अरे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार अरे, मुख्य सल्लाहकार अरे, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, जनसम्पर्क सल्लाहकार अरे, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अरे, सूचना प्रविधि विज्ञ अरे !’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई दिइने सेवा सुविधामा राज्यको करोडौँ खर्च भइरहेको पनि बताए । अगाडि भने, ‘कतिपय सल्लाहकारलाई मन्त्रीस्तरीय, कतिलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा दिइएको छ,म अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानले चिन्ने सल्लाहकार मात्रै राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।’ 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले कस्तो सल्लाह दिन्छन् ? उनै खतिवडाको जिज्ञासा छ । ‘संविधानले नचिन्ने, तर बिचौलियाले चिन्ने सल्लाहकार पर्दा कस्तो सल्लाह दिन्छन्, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ’, उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।