ओलीका पिए, कसको भित्रिया थिए

चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ  । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि उक्त विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष निकालेको हो  । 

यति ठूलो अंकमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रमुख पात्र हुन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देक प्रदीप अधिकारी । उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमलसेना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना बराइली सदस्य थिए । 

प्रतिवेदनमा लिङ्देनसँगै माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले मात्र अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छन् । क्यान स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर रोक्न डिजी अधिकारीले गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सेना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणीराना बराइलीसँग पटक पटक भेट गरेका छन् । 

त्यस्तो त सांसदहरूको हस्ताक्षर रोकाउन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि लागेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव दिपेन्द्र दाहाल अधिकारी र महानिर्देशक अधिकारी बसेर प्रतिवेदन नै आउन नदिन योजना बनाएको बुझिएको छ । हस्ताक्षर नगर्नेहरूसँग आवश्यक समन्वयको जिम्मा तिनै दाहालले लिएका छन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर माननीय सांसदहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिपेन्द्र सरले लिनुभएको छ,’ क्यानका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘समय मिलेसम्म अहिले डिजी र दिपेन्द्र सरको दैनिक संवाद भइरहेको छ । दुवैको मोबाइल कब्जामा लिएर छानविन गर्दा यो कुरा प्रष्ट हुने नै छ ।’ 

दाहाल महानिर्देशक अधिकारीको निजी सहायकजस्तै बनेका छन् । एमालेनिकट खेलकुद महासंघको उपाध्यक्षमा समेत उनी अधिकारीको सहयोगी बन्नुको कारण हो, आर्थिक । दाहाललाई करोड पर्ने गाडी नै अधिकारीले दिएका छन् । भरतपुर, विराटनगर, नेपालगञ्ज विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको ठेक्का प्रक्रिया, भक्तपुरको हेलिप्याड निर्माण, सिनामंगलस्थित साढे तीन अर्बमा बनेको भवन निर्माणमा जोडिएका अधिकारीले आफ्नो समूहलाई ओलीका स्वकीय सचिव दाहालको नाम पनि साझेदारीमा जोड्न निर्देशन दिएको एक कर्मचारीले बताए । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेर कुनै बेला नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनको सहकोषाध्यक्ष जितेकी क्यान निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ महानिर्देशक अधिकारीका विश्वास पात्र हुन् । स्रोतका अनुसार उनै अधिकारीले ओलीका स्वकीय सचिव दाहाललाई आर्थिक व्यवस्थापनदेखि करोडौंको ठेक्कामा जोडेका छन् । 

यसबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद बढेपछि सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । राजीनामाको तत्कालीन कारण शिक्षक आन्दोलनका माग संबोधन गर्ने विषय देखिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग मतभेदको प्रस्थानबिन्दुचाहिँ बालुवाटारसँग जोडिएको करोडौंको धन्दा हो । यो मतभेदको सुरुवात १६ साउन २०८१ बाटै भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको साझेदारसमेत रहेका अस्गर अली नियुक्ति पाएको तेश्रो दिन अर्थात् २०८१ को १६ साउनमा मन्त्री भट्टराईलाई भेट्न पुगे । मन्त्री काम विशेषले बाहिर जान लागेकी थिइन् । भ¥याङमै अलीले भने, ‘स्रोत विकास केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको सामग्रीको जिम्मेवारी अब हामीले लिने कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री र मुख्य सल्लाहकारज्यूले पनि भन्नुहोला । प्रक्रिया मिलाइनुहोस् है !’

राज्यको करोडौँ लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमका सामग्री उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी अलीले आफूलाई तत्काल दिन भर्‍याङमै भनेपछि भट्टराई छक्क परेकी थिइन् । ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनले अलीको आफ्नो कम्पनी पोस्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिन् । विद्यालय तहका बालबालिकाको लागि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादनको काम अलीले आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’ बाट हत्याउन सफल भएसँगै पहिलो मतभेद यहींबाट शुरु भएको थियो । आफ्नो सचिवालयमा एक दिन प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘ए, पोख्रेली नानी बढी जान्ने हुने रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत उत्तरदायित्व (सिएसआर) एम्बिसन गुरु नेपाल प्रालिलाई दिन उर्दी नै जारी गरेका छन् । एक बैंकका सिइओका अनुसार ओलीले १९ भदौ २०८१ गते बालुवाटारमै सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर ८ बजेदेखि १० बजेसम्म छलफल गरेका थिए । सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमलगायतको नेतृत्वसँग छलफल गरेर सिएसआर एम्बिसन गुरु नेपाल प्रालिलाई दिन भनिएको थियो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युक्त ई–लर्निङ प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिरहेको यो संस्थाले ओलीको निर्देशन भन्दै सिएसआरको रकम मागिरहेको बताइन्छ । एम्बिसन गुरुको प्रमुख प्रचारक प्रधानमन्त्री ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्यसँग निकट नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिकी सदस्य याङजोम शेर्पा हुन् ।