बालेनको कारबाही फुस्स

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अघि बढाएको प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । एकातिर सरकारले हालै सरुवा गरेको ८० जना सहसचिवको सूचीमा गुरागाईंको नाम छैन भने बालेनले यसअघि बढाएको कारबाही प्रारम्भिक प्रक्रिया पनि टुङ्गिन सकेको छैन ।

राजधानीको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको मेयरको आरोप छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पुस ५ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘मापदण्डविपरीत नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको’ आरोप लगाएका थिए । 

त्यसपछि मेयरले गुरागाईंमाथि छानबिनको नाममा पूर्व सचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरे । तर पाण्डे नेतृत्वको कमिटीले सरोजले उक्त नक्सा पासमा कुनै बदमासी गरेको संकेत फेला पार्न सकेन । 

स्रोतले भन्यो, ‘केही भेटिन । माथिबाट गुरागाईंको केही न केही बदमासी ल्याउन दबाब दिइएको छ । पुसमा प्रेसमिट गरेर के के न गरियो भनिएको थियो । त्यसैले रातो नभए पनि पहेँलो गल्ती ल्याउन भनिएको छ ।’ ठूलै बदमासी भएको हल्ला गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन कमिटी बनाउँदा कुनै कमजोरी फेला नपरेपछि सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा मेयर स्वयं परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

छानबिन कमिटीमा सुमनराज नरसिंह राजभण्डारी पनि छन् । उनी मेयरका गुरु तथा प्रमुख सल्लाहकार हुन् । उनको विज्ञता आर्किटेक्चरल इञ्जिनियरिङ भएकाले नक्सा पासको बारेमा सबै बिवरण थाहा नहुने कुुरै भएन । तर गल्ती कमजोरीको कुनै प्रमाण नभेटिएपछि उनीहरुलाई रिपोर्ट बुझाउन महाभारत भएको छ । कमिटीले यसअघि थपिएको म्यादसमेत गुजारेको छ ।

'खाली भए पो मान्छे पठाउने । भएका सहसचिवलाई काम नदिने अनि अनर्गल प्रचार गर्ने ?’

यसअघि सरकारले सहसचिवमाथि मेयरले गठन गरेको छानबिन समितिको कानुनी हैसियतबारे लिखित सोधनी भएको थियो । उक्त सोधनीको जवाफ दिँदै मेयरले छानबिनको औचित्य प्रष्ट पार्दै छानबिन समिति कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको बताइन्छ । 

गुरागाईंमाथि बिना कसूर महानगरले आरोप लगाउँदै छानबिन गरेकोमा सरकार असन्तुष्ट रहेको स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो ८० जना सहसचिवको सरुवामा उनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र नलगिएको र अरुलाई पनि त्यहाँ नलैजानुले कम्तीमा उनले कसूरबाट सफाइ पाएपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने अवस्था छ ।

कमसेकम उनले सफाइ पाएर हाजिर गरेपछि मात्रै नयाँ अवस्थामा सरुवा सोच्न सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । गुरागाईंले सफाइ पाएपछि त्यहाँको कार्यवातावरण नमिल्ने, उनलाई पनि काम गर्न जाँगर नचल्ने र मेयरलाई पनि गल्ती महशुस हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा मात्र सरुवाको गुञ्जायस रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक जना सहसचिव भन्छन्, ‘हाजिर भएको एक हप्तापछि उनी फर्कने छन् । एक दिन भए पनि मेयरले उनलाई हाजिर गराउनै पर्छ । सरकारले मान्छे दिएन भन्न पाइन्न । मेयरले काम नलगाएको मात्र हो । त्यहाँ खाली भए पो मान्छे पठाउने । भएका सहसचिवलाई काम नदिने अनि अनर्गल प्रचार गर्ने ?’