विद्युतीय गाडीको भविष्य डामाडोल

पछिल्लो समय वैकल्पिक सवारी साधनको रुपमा विकसित विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र निरन्तरतामाथि निरन्तर प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ । चीन, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा यसको प्रयोग र विश्वसनीयता देखिए पनि नेपालजस्ता देशमा भने यस्ता गाडीको प्रयोगमा अझै केही दशक सहजता रहेको देखिएन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षामा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा प्राप्त यसअघिको सुविधालाई साँघुरो बनाइदिएको छ । गत साउनदेखि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा छ महिनामै घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्नुले यस्ता सवारी साधनको भविष्यमाथि आशंका बढेको हो ।

अब विद्युतीय तथा अन्य सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारी साधन कर्जामा त्यस्तो अनुपातको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा पाइनेछ । पहिले अन्य सवारीसाधन खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिने व्यवस्था थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन आयातमा राज्यले दिएको राजश्व छुटको नाममा व्यापारीहरु मोटाउने तर सरकारको कोष भने रित्तो हुने अवस्था आएकाले यसो गरिएको हो । परिचय उल्लेख  नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यदेखि त्यसको मोडल, क्षमता सबै फर्जी कागजात बनाएर ल्याउने गरेको पाइयो । सरकारले दिएको कर छुटका कारण राजश्व गुम्यो । तर,व्यापारी मोटाउने क्रम जारी रहेपछि बाध्य भएर यस्तो गर्नुपरेको हो । गलत प्रवृत्ति नरोकिए यो रेसियो अझै घटाउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

यसअघि विनोद चौधरीको सिजी मोटर्सले चीनबाट आयातित विद्युतीय गाडीको क्षमता र सिट संख्यालाई कागजमा मिलाएर ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ राजश्व छलेको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगेको छ । महालेखाले सिजी मोटर्सको तर्फबाट तिर्नुपर्ने आधा अर्बभन्दा बढी बेरुजु खुट्याएपछि अन्य मोटर्स कम्पनीहरुले पनि चौधरीकै फर्मुला अपनाएर करोडौं छलेको तथ्य बाहिरिएको थियो । 

‘विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यदेखि त्यसको मोडल,क्षमता सबै फर्जी कागजात बनाएर ल्याउने गरेको पाइयो । सरकारले दिएको कर छुटका कारण राजश्व गुम्यो । तर,व्यापारी मोटाउने क्रम जारी रहेपछि बाध्य भएर यस्तो गर्नुपरेको हो । गलत प्रवृत्ति नरोकिए यो रेसियो अझै घटाउनुपर्ने हुन्छ ।’

ती कम्पनीले करको दर कम पार्न सवारीसाधनको क्षमता फरकसँगै न्यून जनाउँदै विद्युतीय गाडी आयात गर्दै आएका थिए । सिजी मोटर्सले किङलङ र केवाईसी इलेक्ट्रिक भ्यानमा एचएस कोड परिवर्तन गरेझैं अरुले पनि सोही बदमासीको तरिका अपनाएका हुन् ।

महालेखाले सिजी मोटर्सले आयात गरेको इञ्जिनको क्षमता ९८ पिक पावर यकिन हुने आधिकारिक कागजात र प्राविधिक जाँच नभएको ठहर गरेको छ।
१ सय ५० पिक पावर क्षमताको सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर १०० पिक पावरभन्दा मुनिको गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरे पुग्छ । विद्युतीय गाडी खरिदमा इञ्जिन पावरको आधारमा करको स्लाब बनाइएको,गाडीको पावर र सिट घटाएर ल्याइएको तथ्य फेला परेपछि राज्यलाई निकै घाटा पुगेको तथ्य महालेखाले उजागर गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, विद्युतीय गाडीमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ति मुलुकमा हालसम्म कुनै योजना अघि सारिएको छैन । त्यस्ता गाडी गम्भीर दुर्घटनामा परेपछि मर्मतको गुञ्जायस नहुने अवस्था पनि देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय गाडीको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको बताएपछि राष्ट्र बैंक पछिल्लो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।