सरकारमाथि तब बल्ल संकट

नेपाली समाजमा एउटा भनाई प्रचलित छ– आफ्नो फाइदाको लागि मान्छेले कोढीको पनि पाउ मोल्छ । स्वार्थ पूर्तिका लागि जुनसुकै हदसम्म गिर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई जनाउने यो भनाई यतिबेला एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा ठ्याक्कै मिल्न गएको छ । 

नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइको समर्थन छ । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिँदासम्म सरकार धर्मरिने अवस्था छैन । तर, पाँच सिटे जसपा नेपालको साथ खोज्दै ओली र उहाँका सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवालाई उपेन्द्र यादवसँग हात पसार्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्न राष्ट्रिय सभामा जसपाको मत अनिवार्य बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘कोढीको पाउ’ मोल्नुपरेको हो । 

सोमबार कार्यकारिणी समितिको बैठकमा रहेका बेला देउवाले फोन गरेको सो पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले जाकारी दिए । उनका अनुसार त्यसअघि ओलीको फोन आएको थियो । टेलिफोन वार्तामा दुबैले अध्यादेशलाई समर्थन दिन आग्रह गरेकोमा उपेन्द्रले अध्ययन गरेर धारणा तय गर्ने जवाफ दिएको बताइएको छ । सत्तापक्षले तारन्तार गरेपछि सोही बैठकले अध्यादेशबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । नीतिगत हिसाबले अध्यादेशबाट शासन गर्नुलाई समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै जसपाले थप अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको हो ।  

‘अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाबारे हाम्रो प्रष्ट बिमति छ । यद्यपि आउटराइट सबै रिजेक्ट गर्ने भन्ने चैं छैन’, निर्णयको आशय सुनाउँदै उनै नेता भन्छन्, ‘केही राम्रा कुरा पनि छन् भन्ने सुनिएको छ,त्यसमा समर्थन रहन्छ । तर,भूमिसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशमा हामी प्रतिवाद गरेर जान्छौँ । थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले हिजो निर्णय नगरेको हो ।’ प्रचण्डसँग मिलेर आफैँले छिन्नभिन्न बनाएको पार्टीको साथ खोजेका ओलीले अघिल्लो साता उपेन्द्रलाई बालुवाटार बोलाएर लामै साउती मार्नुभएको थियो । जसपालाई प्रतिपक्षी खेमामा जानबाट रोक्ने योजनाअनुरुप फकाउने प्रयासमा सफलता मिले पनि राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्रले के गर्छन् भन्ने अझै निश्चित भैसकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित नभए सरकार नैतिक संकटमा पर्नेछ ।    

यता, संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा सरकारमाथि दबाब बढाउन उपेन्द्रकै सक्रियतामा मधेशी दलहरुले मोर्चा कसेको अवस्था छ । मधेस केन्द्रित आठ दल आवद्ध रहेको मोर्चालाई सक्रिय बनाउँदै विपक्षी खेमाका अन्य पार्टीसँग पनि मुद्दाका आधारमा सहकार्य गर्दै जाने उनीहरुको रणनीति छ । खासगरी संघीयता, समावेशिता र मधेशका मुद्दाप्रति सत्तापक्ष अनुदार रहेको निचोड निकालेका उनीहरु आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् । 

पार्टी बैठकमा मोर्चा गठनको आवश्यकता र औचित्यमाथि जोड दिँदै उपेन्द्रको भनाई थियो, ‘प्रचण्डको विपक्षी मोर्चा खासै अगाडि जाला जस्तो छैन । जसपा फुटाएकोमा छाती पिटेर गर्व गर्नेहरुसँग मिलेर समाजवादी मोर्चामा पनि जाने अवस्था छैन । त्यसैले पहिले मधेसी मोर्चा बनाउने र राजनीतिक परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ त्यसआधारमा अगाडि जाने हो ।’

दक्षिणको आशिर्वाद नपाएको भनिएको वर्तमान सरकारले फागुन नकटाउने एकथरीले दावी गरिरहँदा उपेन्द्रले भने वैशाखसम्ममा एउटा निधो हुने विश्लेषण सुनाएका छन् । कांग्रेसभित्रको किचलो नै सरकार ढल्ने मुख्य कारण बन्ने उनको बुझाई छ । अध्यक्षको ब्रिफिङ उधृत गर्दै एक नेता भन्छन्, ‘शेखर कोइरालाले बिस्तारै मुभ बढाएको देखिन्छ । उनले शक्ति आर्जन गर्दै जाँदा संसदीय दलमा हस्तक्षेप गर्न सके भने परिस्थिति फरक ढंगले जाने निश्चित छ । तर, त्यसका लागि विपक्षीको आन्दोलनले पेल्नुपर्ने हुन्छ ।’

मधेसी मोर्चालाई संसदमा पनि एकतावद्ध गर्दै विपक्षी खेमासँग मिल्दा १३८ को आँकडा छुने हिसाब निकालिएको छ । अहिले विपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० (एक निलम्बित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीको एक–एक गरी ७६ सांसद छन् । मधेशी मोर्चामा जसपा ७, जनमत ६, जसपा नेपाल ५, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको ४–४ गरी २६ सिट छ । त्यसमा दुई जना स्वतन्त्र सांसदसमेत जोडिंदा २८ पुग्ने हिसाब निकालिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलमा शेखरले ३३ सांसद पु¥याउन सके सरकार ढल्ने गणित रहेकाले देउवा दबाबमा पर्ने उपेन्द्रहरुको विश्लेषण छ ।