०६१ सालमै देउवा नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री चलाएका डा. प्रकाशशरण महत सो को १२ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा पुगे । प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अगाडि बढेको हो अहिले चर्चामा रहेको बिआरआई । चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सात वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मात्र बिआरआईमा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका छन् । एमालेले यसलाई उपलब्धिमूलक भने पनि कांग्रेसमा बिआरआई सम्झौतापछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । ऊर्जा, अर्थमन्त्रीसमेत चलाइसकेका महत अहिले कांग्रेस पार्टीमा प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनी स्पष्ट रूपमा बिआरआईमा ऋण लिन नसकिने, अनुदान मात्र स्वीकार गर्न सकिने जिकिर गर्छन् । चीनबाट प्राप्त हुने ऋणको किन यत्रो त्रास ? जनआस्थाको जिज्ञासामा महत भन्छन्, अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार २५ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सोही कारण चीनबाट मात्र नभई अन्य कुनै देशबाट पनि लिन सक्ने स्थितिमा नेपाल छैन । यद्यपि, एमसिसीजस्ता अनुदान आउँछन् भने आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
– हरि गजुरेल
० ०७४ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सात वर्षअघि तपाईंले नै हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता अहिले अगाडि बढ्दा कस्तो लाग्यो ?
– सन् २०१७ मा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआर्ई)को एमएयू (प्रबन्धपत्रमा) हस्ताक्षर भएको हो । त्यसमा कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोग र लगानीको विषय उल्लेख थियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा फ्रेमवर्क सम्झौता हुँदा आयोजनासमेत उल्लेख गरेर सहयोग र लगानीको कुरा अगाडि गरिएको छ । कनेक्टिभिटीमा लगानी गर्ने कुरा ठीक छ । नेपालको परिवेश र स्थिति अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन, अनुदान मात्र लिन सकिन्छ । ऋण अन्य कुनै देशबाट पनि लिन सक्ने स्थितिमा छैनौँ हामी, सवाल चीनको मात्र होइन । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट नीति नै कुनै पनि मुलुकबाट ऋण सहयोग नलिने भन्ने छ, अहिलेको परिस्थितिमा । सरकारले पनि विदेशी ऋण हैन अनुदान सहयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइरहेको छ । सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र लिने हो, ऋण लिँदैनौँ भन्नुभएको छ । त्यही कारण यो ठीक छ ।
० कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा बिआरआर्ईमा ऋण लिनै हुँदैन भन्ने अडान लिनुको कारण के हो ?
– कांग्रेसले चीनसँग मात्र ऋण लिन हुँदैन भन्यो भनेर गलत प्रचार गरिँदै छ । चाहे, चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै पनि मुलुकसँग दुईपक्षीय रूपमा ऋण सहयोग नलिने हाम्रो स्पष्ट नीति छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । बर्सेनि वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज बढ्दै छ । यही कारण हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । दुईपक्षीय ऋण अनेकौँ शर्तसहित आउँछन् । एकातिर छोटो समयमा तिर्नुपर्ने, उच्च ब्याजदर, उनीहरूकै सामान ठेकेदार, म्यानपावर हुने हुँदा त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्ने स्थिति रहँदैन । बहुपक्षीय ऋणअन्तर्गत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, चीनले नै लगानी गरेको इन्स्ट्राक्चर बैंकबाट ऋण लिँदै आएका छौँ । आगामी दिनमा पनि लिन्छौँ । बहुपक्षीय ऋण लिँदा उक्त ऋण तिर्न समयसीमा अलि लामो हुन्छ । ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्ने र सामान, म्यानपावरबारे कुनै शर्त नहुने हुँदा त्यस्ता खाले ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
० आइएफएडी, आइएमएफ, ईआइबी, वल्र्ड बैंकलगायत निकायबाट हामी ऋण लिन्छौँ । एमसिसीबाट ऋण लिन हुने तर बिआरआईमा ऋण लिनै हुँदैन भनेर अड्को थाप्नुपर्ने कारण के हो ?
– एमसिसी ऋण नभएर अनुदान हो । अमेरिकन सरकारले पाँच सय मिलियन डलर नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान हो । त्यसमा एक पैसा पनि ऋणमा होइन । सोही कारण हामीले एमसिसीलाई समर्थन ग¥यौँ । अनुदान हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, हाम्रै संयन्त्रले काम गर्छ । एमसिसीजस्तो अनुदान आउँछ भने हामी आँखा चिम्लेर सही गर्छौं । जुनसुकै देशले त्यसरी सहयोग गरेको खण्डमा, कुनै शर्त, द्विविधा नराखी हस्ताक्षर गरे हुन्छ । यसअघि नै चीन सरकारले त्यहाँका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा झण्डै ५६ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त ग¥यो । विदेशमन्त्री या अरु नेता आउँदा अनुदान सहयोग गर्ने वचनबद्धाता दिइयो । कोभिडयता विदेशी दातृ निकायबाट भनिएअनुसार अनुदान सहयोग आएका छैनन् । यसकारण यसअघि नै बोलिसकेको कुरा नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिले ऋण लिने समझदारी गर्नुको अर्थ रहेन । हाम्रो भनाइ यसअघि भनिदिएअनुसारको त्यही अनुदान कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ । जति परियोजना सूची बनाएर दिएका छौँ, दिने भनेको अनुदान कार्यान्वयन गरिदिनुभएको खण्डमा सबै अगाडि बढ्छ ।
० चाहे एमसिसी होस् वा बिआरआई सम्झौता नै हेरौँ न यो वैदेशिक सहयोग लिने कुरामा दलबीच किन माथापच्ची चल्छ?
– नेपाल दुई ठूला ढुंगाबीचको तरुल । दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा छौँ हामी । अर्काे शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग पनि हाम्रो सहयोग सम्बन्ध छ । ००७ सालपछि पहिलो सहयोग गर्ने देश अमेरिका हो । यी देशसँग सहयोगको सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा किन–के गर्न लाग्यो भन्ने कोणबाट व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता चर्चा स्वाभाविक होला तर कहिलेकाहीँ आवश्यक्ताभन्दा बढी चर्चा–परिचर्चा गर्छौं । एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउँदा पनि लिनुहुन्छ भन्ने एउटा धार, हुँदैन नेपाल नै सकिन्छ भन्ने अर्काे खेमा थियो तर यो पूरा अनुदान थियो । एमसिसी लिएको खण्डमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने अफवाह फैलियो । नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर गर्ने कुनै प्रावधान नभएपछि संसदबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा गयो । अहिले बिआरआईको सन्दर्भमा पनि सोही ढंगबाट बहस भइरहेको छ । प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित देशले उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव राख्छन्, उनीहरूको कोणबाट स्वाभाविक हो तर हामीलाई के चाहिएको हो ? समझदारी गर्दा आफ्नो आवश्यक्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर समझदारी गरेका हौँ । उक्त सम्झौता गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसको तय त हामीले नै गर्ने हो । प्रस्तावहरू सम्बन्धित देशबाट आउँछ । उक्त प्रस्तावमा के छ ? त्यो प्रस्तावबाट हामीलाई फाइदा वा बेफाइदा के–के हुन्छ सोको यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रस्ताव आउनेबित्तिकै हतार–हतार सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरूको देश रिसाउँछ कि, के भन्लान् भन्ने हीनतावोध राख्नुहुँदैन । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर समझदारी गर्छ । हामीले पनि गर्ने त्यही हो । त्यसो गर्दा चीन, भारत, अमेरिका कसैले अन्यथा मान्दैनन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा कतिपय अवस्थामा लघुताभाष पाइन्छ, विदेशी शक्तिराष्ट्र रिसाउने पो हुन् कि ? मेरै नेतृत्वमा असर पर्ने हो कि ! यस्तो लघुताभाष त्याग्नुपर्छ । हामीले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्दा कसैले अन्यथा मान्दैनन् । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यक्ता स्वार्थअनुसार नै निर्णय गर्छ । कतिपय सम्झौता गर्दा अध्ययन नगरी हतारमा हस्ताक्षर गरेर फुर्सदमा पछुताउनुपरेको छ । हामीले ग्राण्ड फाइनान्सिङ भनेका थियौँ । अहिले एड फाइनान्सिङ भनेर आएको छ । यसले खासै फरक पर्दैन, एड फाइनान्सिङभन्दा ऋण वा अनुदान दुवै हुन सक्छ । परियोजना सम्झौता गर्दा अनुदान भए गर्छौं भन्ने अडान राख्ने हो । त्यसकारण खासै फरक पर्दैन ।
० सात वर्षअघि तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा एमओयू भएको यो सम्झौताको गाँठो फुक्न यत्तिका वर्ष किन लाग्यो ?
– बीचमा कोभिडलगायतका कारण चीनको तर्फबाट पनि अलमल भयो । हाम्रोतर्फबाट यथेष्ट गृहकार्य भएन र उताबाट पनि पहल भएन । अहिलेको यही समझदारीपछि यो सम्झौता कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कति तदारुकताका हुन्छ, त्यसैमा निर्भर गर्छ । कुन–कुन आयोजनामा अनुदान सहयोग हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टै छलफल हुन्छ । उनीहरूले अनुदान दिन्छन् वा दिँदैनन्, कुन–कुन आयोजनालाई दिन्छन् । के–के शर्त राख्छन् ती कुरामा निर्भर हुन्छ । अहिले कार्यान्वयन भइसकेको स्थिति होइन । फ्रेमवर्क सम्झौता मात्र भएको हो । त्यसमा दुबै पक्षको तदारुकता र चीन सरकारको तर्फबाट अनुदान दिने तत्परता भएको खण्डमा मात्र अगाडि बढ्छ ।
० बिआरआईबाट सबैभन्दा बढी तपाईंकै गृहजिल्ला नुवाकोट लाभान्वित हुने देखियो, हैन ?
– टोखा–छहरे सुरुङमार्ग हिजोका दिनदेखि नै हामीले प्राथमिकतामा राखेको आयोजना हो । टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब विनियोजन ग¥यौँ । चीन सरकारले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि नै लेटर फर एक्सचेञ्ज अगाडि बढाएका थियाँै । अहिले औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माण भएको खण्डमा झण्डै १७ किमि बाटो छोटो पार्छ । चीनसँगको व्यापारलाई दूरी कम गर्छ । सुरुङमार्ग बन्यो भने पृथ्वीराजमार्गको ट्राफिक कम हुन्छ । थानकोटबाट भन्दा यताबाट दूरी छोटो हुने हुँदा यसको बहुआयामिक महŒव छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतको आर्थिक उन्नतिसमेत हुन्छ । अहिले काठमाडौँमा शहरीकरण बढ्दै छ । उपत्यका भरिँदै छ । १०– १५ मिनेटमै उक्त सुरुङमार्गबाट नुवाकोटबाट काठमाडौं आइपुगिन्छ भने यहाँ बस्न आवश्यक नै पर्दैन । यही कारण यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
० चीनकै लगानीमा निर्माण भएको पोखरा एयरपोर्ट, झण्डै २८ अर्ब ऋण तिर्नु छ । यहाँका राष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीदेखि चीनको राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्झौता भएअनुसार एक खर्बभन्दा बढी अनुदान लिएर उक्त ऋण तिर्न केले रोकेको हो ?
– पोखरा एयरपोर्टमा गलत ठाउँमा भएको लगानी हो । हामी नेपाली अलि बढी भावनामा बहकिन्छौँ । प्राविधिक पक्ष, दीर्घकालीन प्रभाव, चलायमानलगायत कुरा ख्याल नगरी हतारमा आयोजना÷परियोजना निर्माण गर्न तम्सन्छौँ । चाहे पोखरा एयरपोर्ट होस् वा अन्य आयोजना त्यसको लागत, अन्य प्रभाव, प्रतिफल कति समयपछि सुनिश्चित हुन्छ ? यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो । यस्तै भ्रमणका वेला नेताहरूले मेरो ठाउँमा यो आयोजना हालिदिनू भन्छन्, औचित्य, आधार, लगानी र प्रतिफल केही हेर्दैनौँ । त्यसको अध्ययन नगरी नतिजामा पुग्छौँ । यो प्रवृत्तिलाई हामीले छोड्नुपर्छ । पोखरा एयरपोर्ट सोही प्रवृत्तिको नतिजा हो । चीनले ऋण दिन्छु भन्यो हामीले त्यहाँ एयरपोर्ट चल्छ कि चल्दैन ? ध्यानमा राखेनौँ । चार अर्बमा ठेक्का लाग्यो । पैसा बढाउँदै झण्डै २४ अर्ब पु¥याइयो । त्यहाँको दैनिक सञ्चालन खर्चको एक छेउ पनि उठ्दैन । लगानी उठ्नु त कता हो कता ? यो ठूलो पाठ हो हाम्रा लागि । त्यहाँ भयंकर भ्रष्टाचार छ । यसको यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ । अहिले त्यसको साँवा–ब्याज तिर्ने बेला भइसक्यो । आम्दानी शून्य, यस्तो अवस्थामा कहाँबाट ऋण तिर्ने ? ऋण लिँदा एकदमै विचार पु¥याएर गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य यही हो । जस्तो श्रीलंकामा उनीहरूले एयरपोर्ट, बनाउँदा सम्भाव्यता नहेरी ऋण लिएर बनाए, अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हामीले श्रीलंकाको घटना र पोखराको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
० एमसिसी परियोजना ल्याउन हिजो गगन थापाले नै लिड गरेका थिए । अहिले बिआरआई कुनै पनि हालतमा ल्याउनु हुँदैन भनेर उनै महामन्त्रीको भूमिका सक्रिय रह्यो । यो बीचको कनेक्सन के हो ?
– यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । एमसिसी परियोजना २०१२ मै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । विभिन्न प्रधानमन्त्री हुँदै ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदा एक तहमा पुग्यो । एमालेको सरकार हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समझदारी गरेर आउनुभएको हो । कसैले लिड गरेको कुरा नै गलत हो । बिआरआईको सन्दर्भमा हुँदै– हुँदैन त हामीले कतै भनेका छैनौँ नि ! मैले नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यस्तो सहयोग कुन क्षेत्रमा लिने, कसरी लिने भन्ने नै छलफलको विषय हो । लगानी ल्याउने विषयमा कुनै समस्या छैन । उद्योग, व्यवसाय, फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा कुनै आपत्ति छैन । जहाँसम्म सडक, सुरुङमार्ग, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषय छ, जहाँ निजी क्षेत्र तत्काल आउँदैन, सरकारी सहयोग अनुदान आवश्यक हुन्छ । त्यसमा ऋण लिनु हुँदैन भनिएको छ ।
० स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको जनमत खस्किएको देखियो । तपाईंहरूले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
– उपनिर्वाचनको नतिजा सन्तोषजनक आएको छ । पहिलाभन्दा थोरै कम भए पनि कांग्रेसले नै जित हासिल गरेको छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई फरक पारेको हुन्छ । एउटा वडाको निर्वाचनमा भेगीय, जातीय व्यक्तित्वको कारण एउटाको ठाउँमा अर्काे निर्वाचित हुुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको ट्रेण्डको रूपमा लिनु हुँदैन । समग्रमा पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेस नै ठूलो र सबैभन्दा ज्यादा जनमत भएको पार्टी हो भन्ने कुरा यो उपनिर्वाचनले देखाएको छ।
० उपनिर्वाचनको नतिजाले प्रचण्ड बढी नै उत्साहित देखिन्छन्, कस्तो लाग्दै छ ?
– उहाँ उत्साहित हुनुपर्ने कारण खासै देख्दिनँ । उहाँको प्रभाव क्षेत्र रहेको कर्णाली, रुकुम, रोल्पालगायतकै स्थानमा बढी निर्वाचन भएको हुँदा परिणामबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कारण देख्दिनँ ।
० हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासको कार्यसम्पादन रिपोर्ट हेर्दा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किएलगत्तै कार्यसम्पादनमा कमजोर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुरा पनि थियो । के हुन्छ अब ?
– पहिलो कुरा कार्यसम्पादन व्यावहारिक छैन, कर्मकाण्डी छ । यो दुई ठूला दलका संयुक्त सरकार, सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । यसलाई सफल पार्न दुबै दल पार्टीगत फाइदाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । पार्टी भनेको देश र जनताको सेवा गर्नका लागि हो । नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा मेरा मान्छे, यहाँ फिट गरौँ भन्नेमा नजाने हो भने साँच्चै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक मन्त्री जो सरकारमा सामेल छन् बेस्ट पर्फमेन्स दिने, जसले गर्न सक्दैनन् । त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा त सरकार बनेदेखि नै उठेको हो । सभापति निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो आवश्यक्ता देख्नुभए उहाँहरूले तय गर्नुहोला ।
० विगतमा ऊर्जामन्त्री चलाउनुभयो । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले कार्यकक्षमै बनाउने कुरालाई अस्वाभाविक मान्दै छन् नि !
– अहिले यो कुरा किन राष्ट्रिय बहस बनेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन । म पनि ऊर्जामन्त्री भएको मान्छे । माओवादी पार्टीको बैठकमा यो कुरा उठ्नु त हास्यास्पद लागिरहेको छ, मलाई । ऊर्जामन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । पटक–पटक बोर्ड मिटिङ प्राधिकरणकै अफिसमा हुन्छ । मन्त्री बोर्डको अध्यक्षता गर्न जानुपर्ने हुन्छ, मन्त्रीलाई एउटा कोठा दिने कुरा हो । पहिला पनि यो कुरा उठेको थियो । धेरै एजेण्डा हुन्छ, इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले एउटा कोठा लिनुलाई ठूलो बहसको विषय बनाइनु जरुरी थिएन ।
० उसो हो भने प्रधानमन्त्री ३० भन्दा बढी संस्थाको अध्यक्ष हुन्छन्, उनले चेयर गर्ने सबै संस्थाको कार्यकक्ष बनाउने त अब?
– ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो प्राधिकरण, सबै ठाउँमा खोल्ने कुरा होइन । ऊर्जामन्त्री त्यहाँ जाँदा कि त सिइओकैमा बस्नुपर्छ । एउटा कोठा लिन्छु भन्दा किन कोठा लिने भन्ने पनि बहस हुन्छ र ? यो अनावश्यक बहस भइरहेको छ ।
