पीडितको रिटमा पेशी तोकियो, सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको दरपीठ बदर

‘जनयुद्द’ शब्द बदरको माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ शब्द बदरको माग गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३५ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी भदौ २६ गतेका लागि तोकिएको छ । 

उक्त मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटको बुँदा नम्बर २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र मधेश प्रदेशको बजेटको बुँदा नम्बर २ को तेस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘जनयुद्ध’ शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा (५) मा प्रयुक्त ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्दसँग बाँझिएकाले त्यसलाई अमान्य र बदर गरीपाऊँ भन्दै गत साउन ६ मा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

तर अदालतका रजिष्ट्रारले साउन ९ गते उक्त मुद्दा दरपीठ गरिदिए । रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ बदर गरिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दायर गरियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१–०८२ को बजेटको बुँदा नम्बर २ को दोस्रो हरफमा) प्रयुक्त “२०५२ सालको जनयुद्ध” शब्दावली र मधेश प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व.२०८१–०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २ को तेस्रो हरफमा) प्रयुक्त “जनयुद्ध” शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा (५) मा प्रयुक्त “सशस्त्र संघर्ष” शब्दावलीसँग बाझिएकोले सोलाई अमान्य र बदर गरिपाऊँ भनि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) समेतको सन्दर्भमा उल्लेख गरी निवेदन दर्ता हुन आएको देखियो । निवेदनमा उठाइएका विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरु सनिहित रही इजलासबाट निरुपण गरिनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८१–०४–०९ मा भएको दरपीठ आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’