सरकारमाथि यसरी नै आउने हो संकट

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सरकार ढाल्न लागिरहेको दाबी गर्नु एउटा कुरा भयो तर सरकारको भविष्य गठबन्धन दलहरूकै हातमा छ । सरकारको आयु सत्ता साझेदार दलबीचको आपसी विश्वास र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ, यो गठबन्धन सरकारको विशेषता नै हो । तर, सरकार गठनको दुई सातामै गठबन्धनमा अविश्वासको खाडल पर्न थालेको संकेत देखिँदै छ । 

वामहरूको बाहुल्यता रहेको अहिलेको गठबन्धनमा सरकार टिकाउन २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक छ । ‘पपुलिस्ट’ नारा बाँडेर एकाएक उदाएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा महत्वपूर्ण चार वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ । तर, लामिछानेको कार्यशैलीप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको आयु ६ महिना तोक्नेहरूले अन्ततः यही कारण गठबन्धन टुट्ने भविष्यवाणी गर्न थालिसकेका छन् ।

निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ को नारा लगाएर मतदाताको असन्तुष्टि ब्यालेट बक्समा जम्मा पारेका लामिछानेहरू अहिले सरकारमा जान ‘अगेन एण्ड अगेन’ को नीतिमा त छन् । यद्यपि, फण्डाको राजनीतिमा माहिर यो समूह पुराना दल र नेताप्रति असाध्यै अनुदार देखिन्छ । त्यसकारण रास्वपाले सरकारमा आफ्नो उपस्थितिलाई अन्य दलविरुद्ध उपयोग गर्ने निश्चितै छ । गृहमन्त्रीका रुपमा लामिछानेका प्रारम्भिक कदम त्यसतर्फ उद्यत रहेको अनुमान गर्नेहरूले यसैलाई गठबन्धन टुट्ने कारणका रुपमा अर्थ लगाउन थालिसकेका छन् । 

विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी सहकारी ठगीको आरोप बोकेरै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका लामिछाने ‘सुशासन’को सुगारटाइमा त छन्, तर लाखौँ सहकारी पीडितले पत्याएको अवस्था छैन । यता, उनको राजीनामा माग्दै संसदबाट सरकारलाई दबाबमा राखेको नेपाली कांग्रेसले कार्यकर्ता सडकमा ओरालेको स्थिति छ । कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहँदा जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट भागिरहेका लामिछाने सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई देखाएर सबैतिर ‘तर्साउने’ रणनीतिमा देखिन्छन् । 

तर, प्रश्न उठ्छ– उनी कति आफ्नो बुद्धिले चल्ने अनि कति उकासिने ? अर्कोतिर आरोप लागेकै आधारमा सबैलाई समात्दै जाने हो भने उनकै हकमा के हुने ? यी प्रश्नले तत्काल गठबन्धनमा दबाब  नपर्ला, तर ‘कलहको बिउ’ रोपिने निश्चित छ । ‘पपुलिस्ट कुरा गर्नेहरू बनाउन भन्दा पनि भताङ्गभुतुङ्ग पार्न सिपालु हुन्छन्’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘गृहमन्त्रीजीको चाहना सबैतिर हान्ने देखिन्छ, आयोगको रिपोर्टले पनि साथ दिएकाले सजिलो भयो ।’

यता, अध्यक्ष सरकार प्रमुख भएका बेला उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारीले अप्ठेरोमा परेका माओवादी नेताहरू गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् । बिरामी अवस्थाका महरालाई कुख्यात अपराधीलाई झैँ बाटो छेकेर समातिएकोमा उनीहरूको आपत्ति देखिन्छ । ‘माओवादीहरू सबै सुन तस्कर हुन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिँदै छ,प्रधानमन्त्रीले यसलाई कति थेग्न सक्नुहोला र !’, सो पार्टीका एक जना उपल्लो तहका नेताले भने । 

अर्कोतिर, प्रहरी सरुवा–बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रियालाई समेत गृहमन्त्रीको ‘महान् काम’ भन्नेहरू ‘सुन तस्कर’ समातिएको भनी प्रचार गर्दै छन् । तर, महराबाहेक सुनकाण्डका अरु आरोपित समातिएको अवस्था छैन । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश सुनकाण्डमा समातिएको हल्ला गरियो । जबकि रविकै जस्तो सहकारी ठगीको आरोप लागेका उनी त्यही काण्डमा पक्राउ परेका हुन् । 

यता, प्रहरी नेतृत्व भने उक्त रिपोर्टप्रति सन्तुष्ट नरहेको कुरा बाहिर आएको छ । सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले सिआइबीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएकाले प्रहरी नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको भनिंदैछ । यसमा ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भनेजस्तो हरेक फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा आयोग बनाउँदै जाने अनि उसले दिने निर्देशनअनुसार मुद्दा अभियोजन गर्ने हो भने न्यायिक प्रक्रिया कहाँ पुग्ला ? राज्यका स्थापित निकायहरू आफ्नो काम गर्न कति स्वतन्त्र रहलान् ? सुन तस्करीकै सवालमा भोलि अर्को आयोग बनाइयो र त्यसले थप व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍याे भने के हुन्छ ? आयोगको प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर गृहमन्त्रीले आफूअनुकूल बारुद पड्काउन खोजेको राजनीतिक तहबाट आरोप लागिरहँदा प्रहरीले पनि यस्ता प्रश्न उठाएको छ । 

अर्कोतिर, ‘लोकप्रियता’को आडमा प्रहरी–प्रशासनलाई दुरुपयोग गरिने खतरा पनि उत्तिकै छ । अहिलेका गृहमन्त्री गृह प्रशासनका जानकार व्यक्ति होइनन् । दुइटा नागरिकता र पासपोर्ट लिन हुँदैन भन्ने सामान्य विषयको समेत ज्ञान नभएका उनले गैरसदस्यले सहकारीबाट ऋण लिन मिल्दैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको भनी हास्यास्पद जवाफ दिएको हालसालै हो । कर्मचारी प्रशासनमा ‘खली खाएका’ प्रशासकहरूलाई विश्वासमा लिएर यस्ता व्यक्तिले गृह प्रशासनको नेतृत्व कसरी गर्लान् ! 

गृहसचिव टेकनारायण अर्याल सिनियर सचिव हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको दबाब सिधै अस्वीकार गर्ने थोरैमध्येका एक प्रशासक मानिन्छन् उनी । शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री भएका बेला काठमाडौँको सिडिओ रहेका उनले दुगड काण्डमा मन्त्रीको निर्णय अवज्ञा गरेको विषय कर्मचारीवृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । 

त्यसबेला एकजना व्यापारी पक्राउ परेको विषयमा गृहमन्त्री बस्नेतले असन्तुष्टि जनाउँदै रिहा गर्न दिएको आदेश अर्यालले सिधै अस्वीकार गरेपछि मोरङ सरुवा गरियो । तर, मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनले मोरङ नजाने सार्वजनिक घोषणा नै गरिदिए । तर, न सरकारले अर्याललाई कारवाही गर्‍यो, न सरुवा कार्यान्वयन भयो । त्यसपछि अर्याललाई सञ्चार मन्त्रालय पठाइयो । गृहमन्त्रीले सिडिओ सरुवा गर्न नसकेको यो घटना नेपालको कर्मचारी प्रशासनमै पहिलो होला । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)