काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खोस्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, नयाँ ढंगले अघि बढ्ने योजना सार्वजनिक

काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खोस्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, नयाँ ढंगले अघि बढ्ने योजना सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । 

'झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस्', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कडा निर्देशन दिँदै भन्नुभयो । 

बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने सबैको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ ।'

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको जनाउँदै अब नयाँ योजनाका साथ परिणाम ल्याउनेगरी काम गर्ने योजनामा रहेको सुनाउनुभयो । सरकारले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्धेश्य बोकेकाहरु आफैँ पर्दाफास हुने उहाँको भनाई छ । 

'मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं' प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौं ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बैठकमा उर्जा  मन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल,  उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, उर्जा आयोगका सचिव संगीता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत उपस्थित थिए ।

 

टिप्पणीहरू