नयाँ नाका भनेर मात्रै के गर्नु !

नयाँ नाका भनेर मात्रै के गर्नु !
सुन्नुहोस्

नयाँ नाका खुल्यो, दश दिनमै सामान स्वाट्ट ! देशमा सुन तस्कर कतिसम्म सल्बलाएका छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त हो यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि निक्कै हौसिएर नयाँ सीमा नाका खोल्नेबारे चर्चा त गर्नुभयो । तर, न नेपालका निम्ति, न त चीनकै निम्ति ‘नयाँ’ चाहिएको छ । भएकैलाई व्यवस्थापन नगर्दा दुबैतिर उत्तिकै दुःख मडारिएका छन् । यही स्थितिमा तिब्बतका प्रान्तीय पार्टी सचिव वाङ जुनचेङ नेपालको मुस्ताङमा अवस्थित नाका कोरोलाको औपचारिक शुरुवातका निम्ति अर्को महिना आउने भएका छन् । जबकि, वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आई हाल आंशिक रूपमा मात्रै खुला भएको तातोपानी नाकालाई पनि मानव आवतजावतका लागि नभई सामान ओसापसारका लागि मात्रै खुला गरिएको छ । किनभने, उनीहरूलाई सुरक्षा चुनौति बढी छ । यसरी चीनलाई सुरक्षाको, नेपाललाई तस्करीको खतरा बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा संयुक्त सीमा अनुगमनबारे एक समझदारी भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिन समेटी जारी गरेको नक्साबारे ठेस छलफल त भएन । तर, नेपाल–चीन सिमानालाई अद्यावधिक गर्न दुई पक्षीय निरीक्षण टोली बनाउने सहमति भने जुटेको छ । सन् २००६, अर्थात् २०६२ सालपछि नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको संयुक्त निरीक्षण गरेको थिएन । दुई देशबीच ७८ ठाउँमा ९९ वटा मार्कर (स्तम्भ) रहेको छ । त्यसमध्ये दोलखामा अवस्थित ५८ नम्बरको मार्कर नक्साअनुसार नभएको कुरा उठेको छ । नेपाली पक्षले मान्नुहुँदैन थियो, तर पहिल्यै हस्ताक्षर गरिएकोले पाँच सय हेक्टर जमिनमा घाटा लागेको छ ।

अर्कातिर, दुई देशको सीमासम्बन्धी अभिलेख संकलन गर्नमा नेपाली सेनाले चासो राखेको छ । यसअघि नापी विभागले सीमा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सशस्त्र प्रहरीलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिष्टम (जिपिएस) नै दिएको छ । भोलि कुनै किसिमको प्राकृतिक वा भौगोलिक विपत्ति आएको अवस्थामा नेपाली भूमिको यकिन विवरण अद्यावधिक गर्नुप¥यो भने उक्त प्रणाली काम लाग्ने कारण वैकल्पिक भण्डारणका रूपमा नापीले सशस्त्रलाई सो प्रणाली दिएको बताइन्छ । 

उता, भएको नाका व्यवस्थापन नहुँदाको दुःख कस्तो छ भने, दोलखाको तिब्बती सीमावर्ती बिगु गाउँपालिका– ३ स्थित लामाबगरमा नयाँ नाका खुल्नासाथ सुनतस्करीले बितण्डा नै मच्चायो । त्यहाँ पुरानै नाका चलनमा थियो । भर्खरै अर्को नाका पनि सञ्चालनमा आयो । पहिलोपटक असोज १२ गते नाकाको पारिपट्टी जंगलमा लुकाएर राखिएको चार केजी सुन जिल्ला प्रहरीको टोलीले फेला पा¥यो । दिनैपिच्छे हुने गरेको तस्करीका क्रममा तीन दिनमा ११ केजी सुन फेला परेको छ । तस्कर टाढाका थिएनन्, गाउँले नै । उक्त सुनको कारोबारीका रूपमा त्यहीँका चसमान तामाङ, नुर्बुछिरिङ शेर्पा, सुनमाला, पेम्बा तामाङहरू समातिएका छन् ।

भइरहेका सीमा नाका व्यवस्थित नहुँदा नेपालका निम्ति तस्करीको पिरलो, चीनका निम्ति भूराजनीतिक झमेलाको भारीमात्रै भएको छ । घोषित रूपमा नाका खुल्नुअघि दुबैतर्फका स्थानीय बासिन्दा राहदानीबिना सीमाको ३० किलोमिटरमात्रै आवतजावत गर्न पाउँथे । तर, औपचारिक सीमा नै खोलेपछि राहदानीसहित तस्करले सल्बलाउने मौका पाएका छन् । फलतः लामाबगरको वैकल्पिक नाका खुलेको १० दिनमै तस्करीको अकल्पनीय घटना भएको हो ।

नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै विदेशीले स्वतन्त्र तिब्बती गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चीन सरकारले तिब्बतको संवेदनशीलताका कारण नेपालसँग जोडिएका चालु नाकाहरूलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ । व्यापारिक गतिविधि बढ्ने लोभका कारण नेपाल नयाँ नाका चाहन्छ । तर, दोलखा नाकाले दुबै देशलाई झस्काएको छ । 

टिप्पणीहरू