स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने आयोजनामाथि कारबाहीको चेतावनी

स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने आयोजनामाथि कारबाहीको चेतावनी
सुन्नुहोस्

नेपालमा सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाहरुले सरकारलाई वातावरण स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन् ।

वातावरण विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ७८ वटा उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाहरुले वातावरण स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

त्यसमा सबैभन्दा धेरै उद्योगहरु रहेको बताइएको छ । विभागले उक्त  अवधिमा ७८ वटा आयोजनाबाट कुल १०६ वटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ (१) मा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएका प्रत्येक आयोजनाहरुले आफ्नो निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावहरुको न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपायहरु र त्यसको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रत्येक ६÷६ महिनामा स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय तथा वातावरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत छ । 

सोहीबमोजिम २०७२÷७३ सालदेखि उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग परिसरको वायु, स्ट्रयाक उत्सर्जन, ध्वनी र फोहोर पानीको स्थितिको प्रयोगशालामा परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन बुझाउन थालेका हुन् ।

तर, वातावरण संरक्षण निमयावली, २०५४ को संशोधनपछि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा प्रत्येक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समावेश गरेपछि केही उद्योगबाहेक धेरै उद्योग, आयोजना तथा प्रतिष्ठानहरुले २०७८ अघिसम्म यस्तो प्रतिवेदन बुझाएका थिएनन् । 

गत आर्थिक वर्षमा भने १३ जलविद्युत आयोजना, एउटा विद्युत प्रसारण लाइन, तीन वटा स्वास्थ्य क्षेत्र, दुई वटा पर्यटन क्षेत्र र ५१ वटा उद्योगले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको विभागले जनाएको छ । 

नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेमा एशियन पेन्ट्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, गोर्खा ब्रुअरी, पञ्चकन्या गु्रप, निम्बस कल्टिभेटिंग पाटर्नरशिप, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, पीबिटी वेस्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड छन् । 

तर, समयमै स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत अटेर गरेर वातावरण संरक्षणमा चासो नदिने उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनालाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने विभागको चेतावनी छ ।

टिप्पणीहरू