सरकारसँग ठेकेदारहरु रुष्ट, माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठेक्काको म्याद थप्ने गरी सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

गत बिहीबार राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति महासंघले विमति प्रकट गरेको हो । उक्त आदेश वास्तविक म्याद थपका लागि नभई निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार पार्ने खालको भएको उसको आरोप छ । 

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आदेशमा उल्लेखित व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐननियम र सम्झौता विपरीत भएको आरोपसमेत लगाएको छ । 

खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन, बजेट अपुग, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको र निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद्लगायतका कारणले तोकिएबमोजिम काम हुन नसकेको जनाएको छ । यसकारण निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको महासंघको गुनासो छ । 

भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्यादबापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नुनपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौतासमेत विपरीत भएको हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित कारणहरु म्याद थप गर्नुको साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायहरुले व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप पाउनपर्ने माग गर्दछौं ।’

महासंघले सरकारको सो आदेशबाट आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । त्यस्तै, माग सम्बोधनका लागि पुनः आग्रह गर्दै सुनुवाई नभएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने उसको चेतावनी छ ।