खाँण र रायमाझी नछुट्ने खतरा

खाँण र रायमाझी नछुट्ने खतरा

मान्छे प्रहरी हिरासतमा छ भनेरमात्रै के गर्नु, त्यहीँबाट राजनीतिक उथलपुथलको धम्की ! नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले थुनाबाटै चिर्कटो लेखेर पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई चाबहिलको घरैमा पठाए । यो त्यही कागज हो, जो खाँणले च्यातेर चपाए भनिएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘हजुरले कुरो मिलाउनुपर्‍यो , नत्र यहाँ राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ !’

प्रहरीले अस्ति सरकारी वकिलसमक्ष पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा एकसे एक वकिल भिडाएर थुनछेकको बहसनिम्ति पूर्वमन्त्रीहरू खाँण र टोपबहादुर रायमाझी तम्तयार छन् । बाँकी धेरैलाई ‘मतियार’ का रुपमा चित्रित गरिएको छ । त्यसमध्ये खाँणको मोबाइल फम्र्याट गरिएका कारण उनीबाट खुल्नुपर्ने धेरै कुरा खुल्न सकेन । भागिरहेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) का छोरा प्रतीकको गहिरो संलग्नता पुष्टि भएको छ । तर, खाँणपत्नी मञ्जु र देउवापत्नी आरजुका हकमा कडा बयान छैन, उजुरी पनि परेन । उनीहरू विरुद्ध सानु भण्डारीले लगाएको आरोपमै सीमित छ ।

भूटानी शरणार्थी अगुवा तथा मानवअधिकारवादी टेकनाथ रिजालले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाइएका व्यक्तिहरू भूटानी नै हुन् भन्ने कुरालाई बल पु¥याउने गरी आफूसम्बद्ध मानवअधिकार संगठनको कार्ड बनाइदिएका थिए । यसले नक्कली काम गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । 

थुनछेकको आदेश आउनुअघि नै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल यो मुद्दालाई सकभर सन्तुलित हिसावले अघि बढाउने भन्नेमा थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेका कारण महान्यायाधिवक्ताको उद्देश्यअनुसार खुट्टा टेक्न सक्नुभएको छैन । प्रहरीले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि अगाडि बढाउनुपर्ने राय दिएको छ । किनभने नेपालको प्रगति अध्ययन गर्न आउने विदेशीलाई देखाउनका लागि पनि यो घटना गतिलो आधार बन्नसक्छ ।

उता, पूर्वमन्त्री खाँणलाई अलिक खुकुलो बनाएर मुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुरोध गर्नुभएको गृह स्रोतले जनाएको छ । देउवाको डर हो, खाँणलाई निलम्बन गर्दा आरजुलाई पोलिदेलान् भन्ने पीर । हिरासतमा रहँदा शुरुशुरुमा त खाँणको निकै पूmर्तिफार्ती थियो । रामेछापका कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा र उनैका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पैसा कारोबार भएको बयान दिएपछि स्थिति जटिल बनिसकेको छ । भनिन्छ, न्यायाधीशले बाटो बिराएनन् र आर्थिक वा राजनीतिक दबाबमा परेनन् भने १६ जना नै पुर्पक्षमा जेल जाने पक्का छ ।
 

टिप्पणीहरू