रामकुमारीको आँशु, बाबुरामको ‘विद्रोह’ र केपीको असार १७

नेपालको इतिहासमा सत्ताका लागि ठुल्ठूला हत्याकाण्ड र कोतपर्व भएका छन् । सत्ता अर्थात् कुर्सीकै कारण जंगबहादुर, माथवर सिंह र गगन सिंहजस्ता पात्रको जन्म र अकाल मृत्यु भएको छ । पछिल्लो कालखण्डमा ०४६ पछि कांग्रेस, राप्रपा र एमालेलगायत पार्टी सत्ताकै लागि पटक–पटक विभाजित भए । जीवनको उत्तराद्र्धमा गणेशमान सिंहले आँशु खसाल्दै कांग्रेस छाड्न बाध्य हुनुका पछाडि सत्ता राजनीति नै कारण थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुँगाको लडाइँ होस् या सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीचको कलह–सत्तामा जाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै उपज हो । दरबार हत्याकाण्ड हुनुमा पनि सत्ताको केन्द्रमा को रहने भन्ने प्रश्न गाँसिएको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीको एकता हुँदै विभाजन र एमाले फुटमा पनि सत्ता र कुर्सी नै जोडिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका अनेक उत्तारचढाव पार गरेर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि इतिहासको यो श्रृंखला निरन्तर छ । ०५१/५२ सालतिरको फोहोरी खेल अहिले झन् बढेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले त सत्ताको घीनलाग्दो खेल नयाँ–नयाँ रूपमा पटाक्षेप हुन थालेका छन् । मन्त्री हेरफेरका लागि आफ्नो पार्टीको निर्णय उल्ट्याउन अर्को पार्टीको सभापति र अध्यक्षको दैलो चाहार्ने, पार्टीको निर्णयविरुद्ध बाहिर मोर्चावन्दी गर्ने, विरोधका वक्तव्यबाजी छर्दै हिँड्ने, पद छोड्नुपरे पार्टी फुटको चेतावनी दिने अनि राजीनामा दिनुपर्दा धुरुधुरु रुने प्रवृत्ति सत्तालिप्साको चरम रूप हो । जुन अहिले हेर्नै नसक्नेगरी छताछुल्ल भएको छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति काण्डपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहजै सरकारको नेतृत्व छाडेको र आफ्नो बोली हल्का चिप्लिएका कारण एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बाहेक त्याग, नैतिकता र मूल्यको राजनीति एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ । एउटा युवा नेता जसलाई आममान्छेले निकै ठूलो आशा र भरोसाका रूपमा हेरेका थिए, उसैले मन्त्री छाड्नुपर्दाको पीडा आँशुमा व्यक्त गर्नु नैतिकता र मूल्यको राजनीतिमा खडेरी परेको बलियो प्रमाण हो ।

पार्टी सचिवजस्तो मान्छे जो आफैँ नेता र मन्त्री बनाउने हैसियत राख्छ उसले पार्टीको निर्णय मानेर सरक्क पद छाड्नुपर्नेमा रुवावासी गर्दै नेताहरूलाई तथानाम भन्नु अनैतिकता र पदलोलुपताको पराकाष्ठा हो । कि हिजो पार्टी विभाजनका निम्ति माधव नेपाललाई निर्वाचन आयोगसम्म डोहो¥याएर लगेको मन्त्री पदकै लागि थियो भन्नुप¥यो । हिजो हात समातेर लगेको आज खुट्टा तान्नका लागि हो भने अर्कै कुरा ।

समाजवादीको लफडाले एकातिर ओइरो हाल्दा अर्कोतिर पहिरो भनेजस्तै जसपासहित गठबन्धनका अन्य दलमा पनि अन्तरकलह निम्तिने देखिँदै छ । ०७४ पछि लगातार सरकारमा रहेको माओवादीमा नयाँले अवसर पाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ भने कांग्रेसमा पनि त्यो रोग सर्ने देखिँदै छ । यता, मन्त्रीका लागि गठबन्धन दलमा भाँडभैलो मच्चिन थालेपछि सरकार ढल्ने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा छटपटी शुरु भएको छ । हुन त सरकारमाथि देखिने गरी राजनीतिक र संवैधानिक चुनौती छैन । सत्ता साझेदार दलहरूका आन्तरिक कलहको बाबजुद सरकार ढल्ने संवैधानिक आधार अहिले छैन ।

किनभने प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसलामै अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारको विकल्प नहुने भनेको छ । त्यसमाथि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट करिब पास भइसकेकाले वस्तुतः यो सरकार अब चुनावी सरकारका रूपमा परिणत भएको छ । तथापि, सरकारको निरन्तरतामाथि खतरा देखेरै समाजवादीका मन्त्री हेरफेर गर्न उदासीनता देखाएको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको थियो ।

देउवाले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखेर ‘प्लान बी’ पनि सँगसँगै अघि बढाउनु भएको बताइन्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई नागरिकता विधेयकको आडमा सरकारमा लैजाने उहाँको प्रयास त्यसैको परिणाम हो भनिन्छ । महन्थहरूलाई बारम्बार भेटेर यसबारे छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक अस्ति साँझ बालुवाटारमा लामो भलाकुसारी गर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार जसपा विभाजन गरेर बाबुरामले महन्थसँग मिल्ने र एमालेसँग चुनावमा तालमेल गर्ने भित्री रणनीतिका साथ दक्षिणतिरको शक्ति कस्सिएर लागेको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्न देउवा प्रयासरत हुनुहुन्छ ।

त्यसो त, यसअघि नै बाबुरामले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर माधव नेपाललाई जस्तै दल विभाजनमा सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गर्नुभएको चर्चा थियो । दल विभाजन गरेर महेन्द्र राय यादव, इस्तियाक राईनसहितको एउटा खेमालाई साथ लिई लोसपासँग मिसिने बाबुरामको तत्कालको तयारी हो भनिन्छ । त्यसपछि एमालेसँग सहकार्य हुँदै चुनावमा तालमेल गराउने डिजाइनअनुसार खेल भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस र माओवादीसहित पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहँदा गोरखामा सीट सुरक्षित नहुने प्रारम्भिक आकलन गर्नुभएका बाबुरामले एमालेसँगको तालमेललाई सहज मानेकाले पनि यो परिस्थिति बनेको त्यो स्रोतको दाबी छ ।

सँगसँगै यता लेफ्ट एलायन्सको चर्चा पनि उत्तिकै छ । चुनावलगत्तै केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै वाम गठबन्धनको प्रस्ताव गरेको चर्चा व्यापक थियो । त्यसको कुनै स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि एमालेले भरपर्दो र विश्वसनीय खण्डन पनि गरेको छैन । हालै मात्र उत्तरतिरका एक नेताले ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भिडियो संवाद गर्नु, बेलाबखत वाम एकताप्रति उसको सदाशयता प्रकट हुनु र चीननिकट भनेर चिनिने एमाले र माओवादीका केही नेताहरू भित्रभित्रै सघन छलफलमा जुट्नुले वाम सहकार्यको सम्भावना नजिक्याएको भनिँदै छ ।

झण्डै डेढ वर्षदेखि गुमनाम रहनुभएका वामदेव गौतम पछिल्लो समय एकाएक सक्रिय हुनुले पनि वाम गठबन्धनको भित्री पहल भैरहेको संकेत गरेको छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा ठुल्ठूला निर्णय गर्ने आँट र क्षमता भएको नेताका रूपमा चिनिने उहाँ नेकपाको विभाजनपछि मूलतः गुमनाम हुनुहुन्थ्यो । तर, असार ११ गते ललितपुरको धोवीघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा ‘नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान’को दोस्रो राष्ट्रिय भेला गर्दै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता वार्ता अगाडि बढाउन गौतमकै संयोकत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ ।

गौतमले त्यहाँ गरेको भाषण पनि चर्चामा छ । नेकपामा प्रचण्डले ल्याएको बहुचर्चित राजनीतिक प्रतिवेदन (जसलाई आरोपपत्र भनिन्छ) फिर्ता नलिएर प्रचण्डले पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उहाँले केपीतिर सहानुभूति दर्शाउनुभयो । तर, अनौठो कुराचाहिँ, त्यो आरोपपत्रको ड्राफ्ट र फाइनल करेक्सन उहाँ आफैँले गरेको भनिन्छ । तत्कालीन नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका पाँच नेता (प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी र वामदेव गौतम)बीच छलफल हुँदा प्रचण्डले ‘यति साह्रो त नभनौँ’ भनेको तर, गौतमले ‘कहाँ हुन्छ, लेख्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ भनेर सु¥याएको’ भन्नेहरू अहिले पनि राजनीतिमै सक्रिय छन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने प्रक्रियाको थालनीदेखि एमाले–माओवादी एकीकरणसम्म महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका गौतमकै थियो । जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला युवराज ज्ञवालीलाई लिएर रोल्पा पुग्नुभएका उहाँले तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको सलामी खाएर फर्किएको घटना अहिले पनि माओवादी नेताहरू स्मरण गर्छन् । दोस्रो वार्ताका बेला त बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा वामदेव आफूतिर आउने रिपोर्ट नै गरेको बताइन्छ । यो सन्दर्भ यहाँ किन जोडेको भने गौतम तत्काल परिणाम नदेखे पनि रिस्क मोलेर निर्णय लिनसक्ने नेता हो । दीर्घकालीन सम्भावना हेरेर उहाँले खासखास बेला गरेका बोल्ड तर ढुल्मुले निर्णयले राजनीतिको दिशा परिवर्तन गरेको विगतका दृष्टान्तले अहिले वाम गठबन्धनको सम्भावना देख्नेहरूलाई हौस्याएको छ ।

यता, बाहिर जे–जे भाषण गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि गठबन्धन नगरी चुनाव जितेर तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लन सकिन्न भन्ने प्रष्टै थाहा छ । फेरि संघ तथा प्रदेशको चुनावले सांसद मात्रै चुन्ने होइन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित सरकारको नेतृत्वको टुंगो यही चुनावको परिणामसँग जोडिएको हुन्छ ।

साथै, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो हात माथि पार्न चुनाव नजिते सम्भव हुँदैन । बरु पछिल्लो कार्यकालमा गरेका एक हजार बढी राजनीतिक नियुक्ति उल्टिन सक्छ । वामगठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र होइन, त्यो एक हजार मान्छेलाई नियुक्ति खुवाउने अवसर फेरि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

त्यसैले, स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले ज्योतिषीको हवाला दिँदै तोकिदिएको सत्ता गठबन्धनको आयु पर्सि सकिँदै छ । मिति नै किटान गरेर ओलीले गठबन्धनभित्रकै भाँडभैलोले असार १७ गते गठबन्धन टुट्ने भविष्यवाणी गरेपछि धेरैको मथिंगल घुमेको थियो । यद्यपि स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका दुई ठूला दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याएपछि ओलीको भविष्यवाणी फेल खाने अनुमान पनि गरिएका छन् । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका यी यावत घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनलाई असार १७ को खड्को कटाउन मुश्किल पर्ने त होइन भन्ने संशय थपिदिएको छ ।