श्रीमानसँग समन्वयमै समस्या

निर्वाचनका निम्ति सरकारले विभिन्न सेवाका कर्मचारी परिचालन गर्ने चलन त पुरानै हो । तर, ‘सन्तान थरिथरिका’ भनेजस्तो उही सरकारका थरिथरि कर्मचारीको थरिथरि कार्यशैलीका कारण निर्वाचन आयोग हैरान छ ।

ऐनले नै जिल्लाको १ नम्बर न्यायाधीश नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीश, अर्थात् ‘तटस्थता र निष्पक्षताको प्रतीक’ लाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाइँदा सोही प्रयोजनमा खटिने अरु कर्मचारीले काम गर्न गाह्रो मान्ने रहेछन् । जस्तो कि, मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाहेकका कर्मचारी निजामती वा अरु सेवाबाट खटिन्छन् ।

प्रायः प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत रहने प्रशासनतर्फका कर्मचारी हुन् ती । तर, चुनाव गराउन गएपछि एकाएक न्यायाधीशसँग जोडिनुपर्ने १ प्रमुख जिम्मेवारी उनको हुने तर प्रशासनिक काम शाखा अधिकृत हाकिम रहने निर्वाचन आयोगले गर्ने, जिल्ला न्यायाधीश जिल्ला हेरी सहसचिव सरहका हुन्छन्, सिडिओ पनि पहाडी जिल्लाबाहेक अन्यत्र त्यही दर्जाका ।

तर, न्यायाधीशहरू मर्यादाक्रममा सिडिओभन्दा माथिको मानिन्छन् । चुनावसँग जोडिने अभिन्न विषय हो, शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक परिचालन । प्रहरीले अपराधी पक्रेर मुद्दा लाने– सरकारी वकिल र न्यायाधीश मिलेर त्यसैबाट आम्दानी गर्ने भनी यी दुईथरिबीच सधैं द्वन्द्वको स्थिति छ । न्यायाधीशको ‘तटस्थता र निष्पक्षता’ को खाँचोचाहिँ मतदान, गणना र परिणाम घोषणाका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने मात्र आवश्यक पर्ने हो ।

त्यसो त प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि अर्धन्यायिक अधिकार हुन्छ, एक तहको न्यायाधीश उनी पनि हुन् । तर, निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुने विवादको छिनोफानो गर्ने अधिकार उनीसँग हुँदैन । त्यसमाथि न्यायाधीश बस्ने जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै । पालिका–पालिकामा निर्वाचन अधिकृत भएर न्यायसेवाका कर्मचारीमात्र खटिँदैनन्, बढीजसो प्रशासन, लेखातिरका हुन्छन् ।

यदि न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाउँदा निर्वाचनकार्य प्रभावकारी हुन्छ भनिएको हो भने उनको उपस्थिति र सहभागिता सदरमुकामका पालिकामा मात्रै हुन्छ । कि, सदरमुकामस्थित पालिकाको निर्वाचन राम्रो गराउने, अन्यत्रको जस्तो भए पनि हुन्छ भनिएको हुनुपथ्र्यो । तर, चुनाव भनेको काठमाडौंका मतदान केन्द्रमा जति महत्वका हुन्छन्, दार्चुलास्थित छाङरू मतदान केन्द्रको पनि त्यति नै महत्वको हुन्छ ।

त्यसबाहेकका पालिकामा खटिने अधिकृतले कुनै समस्या आएमा सरोकार राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै हो । उनीसँग त्यसबारे आदेश–निर्देश दिनसक्ने कुनै परिभाषित जिम्मेवारी छैन । यदि हुन्थ्यो भने भरतपुर काण्डमा तत्कालिन पानीमरुवा न्यायाधीशले गरेको अपराध करेक्सन गर्ने ठाउँ थियो । निर्वाचन भनेको प्रशासनिक व्यवस्थापन, अर्थात् आदेश–निर्देशको काम हो । अघिपछि कहिल्यै नजोडिने जिल्ला न्यायाधीशसँग गैरन्यायिक सेवाका कर्मचारी जोडिँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन र आदेश–निर्देशमा समस्या आउने कुरा यसै पटकको निर्वाचनमा पनि देखियो । फेरि न्यायाधीशहरू स्वभावैले कम प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्, मूर्तिजस्ता ।

अर्कातिर, यसचोटिको निर्वाचनमा मतपत्रको डिजाइन नै अप्ठेरो किसिमको भयो । मतपत्रलाई संसारभरि नै गोप्य मानिन्छ । तर, हामीकहाँ नमुना मतपत्रका नाममा सक्कली मतपत्र नै बजारभरि छरियो । हुम्लाको खार्पुनाथमा काठमाडौंबाट मतपत्र छापेर पठाउनुपर्छ । बीचमा त्यो खोलेर हेरिने, लैजाने मान्छेले पहिल्यै मतसंकेत गरिदिनेजस्ता खतरालाई कसरी हल गर्ने  रु यसमा कुनै नीति छैन ।

त्यसैले निर्वाचनविद्हरू भन्छन्, मतदान अधिकृतलाई पूरै शान्ति सुरक्षा दिएर एक महिनाअघि सम्बन्धित पालिकामा खटाउनुपर्छ । साधन, स्रोतयुक्त बनाएर पठाएपछि जुन–जुन पालिकामा जुन–जुन दलका जति–जति उम्मेद्वार छन्, ती–ती चुनाव चिह्नमात्रै मुद्रित गरी मतपत्र बनाउन सम्भव हुन्छ । तर, हामीकहाँ ढिलो र हतारमा काम गरिँदा मतपत्रको सुरक्षाका लागि तारजाली लगाएर मतगणना गर्नुपर्ने बिडम्बना छ ।