राष्ट्रपतिमा अब को रोजिएलान् ?

राष्ट्रपतिमा अब को रोजिएलान् ?

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आउन बाँकी छँदै नतिजाको लेखाजोखा र राष्ट्रिय राजनीतिको भावी बाटोबारे विभिन्न अनुमान भैरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभाको आगामी चुनावसम्म कायम राखेर जाने या वाम सहकार्यको पहल थाल्ने भन्ने दुई खाले बहस देखिन्छ । एकथरीले काँग्रेसले चुनावमा इमान्दारी नदेखाएकाले वाम गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड दिँदा अर्कोथरीले भने अहिलेकै गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाएर जानुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि वाम तालमेलको चर्चा शुरु भएको थियो । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर खनालकै जस्तो एमालेलाई सच्चिएर आउन औपचारिकरुपमै आह्वान गरेपछि राजनीतिक वृत्त थप तरंगित भएको छ । सात महिनाअघि एमालेबाट बिद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने खनाल र माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डपछिको वरियताका नेताले नै वाम गठबन्धनको वकालत गरेपछि आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासोसँगै गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकताबारे पनि मत अभिमत प्रकट हुन थालेका छन् ।

वाम तालमेलको प्रसंग चलिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा यसबारे एउटा खुलासा गरिदिनुभयो । स्रोतका अनुसार, विगतका सबै तिक्तता बिर्सेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम तालमेलको प्रस्ताव पठाउने तहसम्म एमाले पुगेको भन्दै उहाँले आफू भने अहिले त्यसतर्फ जाने सोचमा नरहेको बताउनुभएको थियो । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले सुनायो– ‘टाउको टेकेर कोही आए पनि म यथास्थितिमा केपी ओलीसंग मिल्ने पक्षमा छैन । विगतमा उनले जालझेल र बेइमानी गरेर माओवादीलाई सिध्याउन खोजेकाले अहिले विश्वास गरेर जाने स्थिति छैन ।’ त्यसो त, चुनावको परिणाम धमाधम सार्वजनिक भैरहेका बेला एमाले नेताहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफरसहित सहकार्यको प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि चलेको थियो । तथापि एमालेका कतिपय नेताले त्यस्ता चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले तालमेलप्रति इमान्दारिता देखाउन नसकेको भन्दै अरु पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै असन्तुष्ट रहेको भनिएका बेला माओवादी र समाजवादीका दुई ठूला नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति र एमाले पंक्तिबाट सहकार्यको प्रस्ताव आएको प्रचण्डको खुलासाले वाम गठबन्धनको ढोका खुला गरेको यथेष्ट संकेत गरेको छ । तर, एमालेले एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार गर्नसमेत अस्वीकार गरेको यथार्थका बीच एउटा प्रश्न खडा भएको छ – के आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा वाम गठबन्धन होला ? कि एकले अर्कालाई सिध्याउने घोषित रणनीतिमा लागेका वामपन्थी शक्तिहरू अझै हिलो छ्यापाछ्यापमै रमाउलान् ?

कांग्रेसको भूमिका र वाम गठबन्धन

पाँचदलीय गठबन्धनको बलमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसमाथि अरु दललाई उपयोग मात्रै गरेको आरोप छ । गठबन्धन भएका ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवारले सजिलै जिते तर अरु दलका उम्मेदवार पराजित भए । गत चुनावमा एमालेभन्दा ३० सिट कम जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको काँग्रेसले आफ्नै बलमा यो परिणाम आर्जन गरेको होइन । उसले उत्साहजनक परिणाम हात पार्नुका पछाडिको प्रमुख कारण गठबन्धन नै हो । गठबन्धनका अन्य दलले भोट नखन्याएको र एमालेको मत नकाटेको भए उसलाई उछिनेर पहिलो पार्टी बन्न कांग्रेसलाई ठूलो चुनौती थियो । घोषित परिणामले पनि त्यहि देखाएको छ । यो वास्तविकताले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ ।

चुनावअगाडि दलहरूका आ–आफ्ना दाबी थिए, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । शक्तिशाली पार्टीलाई तीन चिरा पारेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकले अर्कालाई पछारेर आफू माथि पुग्ने रणनीति बनाएकै हुन् । तर, त्यसले अन्ततः आफैँ कमजोर बनेर काँग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्यो । फलतः पाँच वर्षअघि २९६ स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले एक सय हाराहारीमा सिट गुमाएर दोस्रो पार्टीमा खुम्चिनुप¥यो भने ०७४ को १०६ बाट १६ ठाउँ बढाएर १२२ मा उक्लिएको माओवादीले परिणाममा गणनायोग्य सुधार गर्न सकेन । सिट भागबण्डामै कांग्रेसबाट पेलिएका माओवादी र समाजवादीले आफ्नो शक्ति संरक्षण गर्न सफल भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको विगतको भूमिकाका हिसाबले यो परिणामलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिंदैन ।

स्वभाविक हो, कम्युनिष्ट पार्टीमा चिरा परेका बेला काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो फाइदा लिएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन त झन् उसका लागि फलिफाप सिध्द हुन पुग्यो । सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि चुनावी गणितको थप व्याख्या र विश्लेषण हुने नै छ । अहिले मोटामोटी हेर्दा गठबन्धनबाट कांग्रेस जसरी लाभान्वित हुन सक्यो, अरु दलले भने त्यही हिसाबले फाइदा लिन सकेनन् ।

त्यसो त चुनावमा सबैले सोचेजस्तो परिणाम आउँदैन । तर, गठबन्धनको आवश्यकता र यसको निरन्तरताको चर्चा हुँदा चुनावी परिणाम जोडिएर आउँछ । विराटनगर महानगरमा काँग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले एमाले उम्मेदवारलाई भारी मतान्तरले हराए । तर, गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जसपाका अरविन्द यादवले नराम्रोसँग पराजित हुनुप¥यो । खासगरी राजनीतिक र रणनीतिक महत्वका ठूला स्थानीय तहमा तालमेल पूर्णतः असफल देखिएको छ । ललितपुर महानगर, बनेपा, चाँगुनारायण, धुलिखेलजस्ता ठाउँमा काँग्रेसले मेयर जित्दा अरु पार्टीले उपमेयर गुमाए ।

यता, कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवार हुँदा पनि भरतपुरमा माओवादीले पहिलेको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो मतान्तरले जितेको छ । सात महिनाअघि मात्रै अस्तित्वमा आएको एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगर र हेटौँडा उपमहानगरमा एक्लै जित्न सम्भव नै थिएन । यसलाई गठबन्धनको सफलता नै मान्नुपर्छ । अतः गठबन्धनमा देखिएको असमझदारीको सही व्यवस्थापन गरेर कांग्रेसले सहयात्री पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुराले नै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता र सम्भावित वाम गठबन्धन टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।

वाम गठबन्धनको चर्चा र सम्भावना

चुनावी परिणामको विश्लेषण गर्दा वाम सहकार्य अपरिहार्य छ । एमाले, माओवादी, समाजवादी र जनमोर्चाले ल्याएको सिट संख्यालाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने कांग्रेसको भन्दा केही माथि हुन्छ । यसले वामपन्थी दललाई आ–आफ्नो वास्तविक धरातल बुझ्न एकप्रकारको दवाब सिर्जना गरिदिएको छ । एमालेले ९ महिनादेखि जारी राखेको संसद्को अवरोध बिनाशर्त खोल्न राजी हुनुको कारण चुनावमा भोगेको अनपेक्षित हार नै हो भनिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिले सबैभन्दा धेरै गठबन्धनको आवश्यकता एमालेलाई भएको छ । बाजा बजाएर सिंहदरबारको मूल गेटबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लने ओलीको चाहना एक्लै चुनावमा जाँदा पूरा नहुने प्रष्ट चित्र आइसकेको अवस्थामा एमालेका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग मिल्नु नमीठो बाध्यता हो । नेपालको संविधान र निर्वाचन प्रणालीले समेत दलहरूलाई गठबन्धनतर्फ प्रेरित गरेकाले विगतको कमजोरी सच्याएर वाम गठबन्धनका लागि आफैंले पहल शुरु गर्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने दोसाँधमा यतिबेला एमाले उभिएको छ ।

स्थानीय चुनावमा एमालेले जुन क्षति व्यहोरेको छ, त्यो चानचुने होइन । मत संख्याका हिसाबले त चित्त बुझाउन सकिएला तर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, दमक, हेटौंडा, बनेपा, पनौती, मध्यपुर थिमी, कीर्तिपुर, बिदुर, धरान, इटहरी, इलाम, धुनिबेसी, धनकुटा, जितपुर सिमराजस्ता रणनीतिक महत्वका स्थानीय तहको नेतृत्व गुमाउनु सानो नोक्सानी होइन । सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौँ र देशकै ठूलो महानगर पोखरा हार्ने स्थितिमा पुगेको एमालेले यसअघि जितेका चार वटा उपमहानगर पनि गुमाएको छ । अरु चार महानगरमा यसअघि नै जित्न नसकेको एमाले यसपटक त्यहाँ झन कमजोर बनेको छ । उपनिर्वाचनमै गुमाएको धरान यसपटक फर्काउन नसकेको एमालेले घोराही जोगाउनुबाहेक अरु सबै गठबन्धनलाई बुझाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली सितिमिति हार खाने, गल्ती–कमजोरी स्वीकारेर आत्मसमीक्षा गर्ने पात्र हुँदै होइन । उहाँको स्वभावले पनि त्यस्तो गर्न दिंदैन । तर, यो सबै हारको जिम्मेवारीबाट पन्छिने ठाउँमा पनि हुनुहुन्न । एमालेले जुन प्रकारको सांगठानिक अभ्यास र चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको थियो, त्यसले हारजितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीकै काँधमा जाने अवस्था बनाइदिएको छ । यो परिस्थिति उहाँ स्वयंले बनाउनुभएको हो । सामुहिकतामा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा आफैँ सर्वेसर्वा बनेर लेनिनवादी संगठनात्मक सिध्दान्तको मान्यताविपरित बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियाबाट जाने कुरामा उहाँले कहिल्यै विश्वास गर्नुभएन । चुनावको टिकट वितरण हुँदै देशभरका चुनावी सभामा आफूलाई पार्टीमा निर्विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्को कुरा आफूले कमजोर आँकेका पार्टीहरू मिलेर कसरी सिध्याउँदा रहेछन् भन्ने कुराको यो नमूना पनि हो एमालेका लागि । ओलीले आफैं पनि भन्नुभएको थियो – सबै मिलेर आए पनि म एक्लै हराउन काफी छु, पर्याप्त छु । एमाले हात्ती हो, अरु भुसुना हुन् । एमाले एक्लै क्विन्टलको ढक हो, अरु एक–एक किलोका । यस्तो हुङ्कार गर्ने ओली र एमालेका नेताहरू अहिले प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थीहरूको घेराबन्दीका कारण चुनाव हार्नुपरेको भन्दै दोष अरुलाई नै थोपरिरहेका छन् । तर, हिजोको ओलीका भनाइ र अहिले एमालेले प्राप्त गरेको परिणाम एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने तस्वीर बेग्लै आउँछ ।

चुनावअघि एमाले नेताहरूले दुई दलीय प्रणालीको खुब वकालत गरेका थिए । यसको अर्थ माओवादी, जसपा, राप्रपा र समाजवादीको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु नै हो । तर, चुनावी परिणामले दुई दलीय होइन, अझै कयौँ वर्ष दलहरूबीच सहकार्य गरेर जानुपर्ने स्थितिमा पार्टीहरूलाई पु¥याइदिएको छ । किनभने स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय सत्ता चलाउने मात्र होइन, उनीहरू राष्ट्रिय सभाका भोटर पनि हुन् । त्यसैले स्थानीय तहको जस्तो तस्वीर छ राष्ट्रियसभामा त्यहि प्रतिविम्बित हुने हो । अहिलेको परिणामले राष्ट्रियसभामा एमालेको पोजिसन गुमेको छ । आगामी चुनावमा पनि गुम्ने देखिँदैछ । प्रतिनिधिसभाको चुनावलगत्तै हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गुमाएर एमाले सम्पूर्ण रुपले सत्ता बाहिर पुगे अचम्म मानु पर्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा पनि स्थानीय चुनावले ठूलो प्रभाव पार्छ नै ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले चुनावअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो – युवाहरूको आकर्षण केपी ओलीप्रति व्यापक देखियो । तर, चुनावी परिणामले त्यो भ्रम पनि तोडिएको छ । एक जना व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर सडकमा ‘आइलभ यु केपी बा’ को नारा लगाउने जुन संस्कार हुर्काउन खोजिएको थियो, चुनावको परिणामले त्यसलाई पनि गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । ओलीको एक्लो पराक्रमले सबै चकाचक हुने भए न एमालेको यो हालत हुने थियो न रुख र हँसिया हथौडामा लाखौँ मत पर्ने थियो । पार्टी गठनको सात महिनामै कलमले पाएको भोट पनि व्यक्ति होइन, संस्था बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको अर्को जवर्जस्त प्रमाण हो । सीट नबढे पनि मत बढ्यो भन्दै आत्मरतिमा रमाउँदा के कुराचाहिँ भुल्नु हुन्न भने ०७४ पछि ०७९ सालसम्म आइपुग्दा मतदाता पनि २६ लाख बढेका छन् ।

अतः पाँच वर्षअघिको ६५ प्रतिशत वाम जनमत किन र कसका कारण खण्डित भयो ? पाँच वर्ष सरकार चलाउन नेकपाका नाममा पाएको जनमत किन खेर फालियो ? अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर नेकपा खारेजीको आदेश सुनाउँदा माइतीघरमा ‘जिन्दावाद’ को नारा घन्काउनुको अन्तर्निहित उध्देश्य के थियो ? यस्ता यावत प्रश्नको जनता र कार्यकर्तालाई वस्तुनिष्ठ जवाफ नदिई हिजोको जस्तै कोठामा बसेर चार जनाले गर्ने वाम तालमेलको सहमतिको अब अर्थ रहँदैन । त्यसैले झलनाथ र नारायणकाजीहरूले वाम तालमेलको सम्भावना देखाइरहँदा कम्तीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथाः शेरबहादुरको कुर्सीमा केपी ओलीलाई पु¥याउनुबाहेक अरु के अर्थ रहला र ?

टिप्पणीहरू